बिहिबार, बैशाख ६, २०८१

हामी सवै ठाउमा अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्न सक्छौं

Untitled-1जैविक मल उत्पादन गरिरहनु भएको छ, कत्तिको सहज छ मल उत्पादन ?
खासगरी हामीले जैविक फोहोरबाट नै जैविक मल उत्पादन गरिरहेका छौं । यो सहज होइन अत्यन्तै गाह्रो छ । एक त भान्साहरुबाट आउने फोहोरहरु हुन्छन् त्यहाँ प्लाष्टिकदेखि सवै फोहोरहरु हुन्छन् । त्यसले स्वास्थ्यको कुराहरु पनि उठ्ने गर्दछ । स्वास्थ्यको जोखिम उठाएर भए पनि भान्छा भान्छाका फोहोरहरुलाई संकलन गरी जैविक मल उत्पादन गरिरहेका छौं । सवैले यसलाई कृषि उपयोगमा जोड्ने हो भने सरकारले गर्ने गरेको खर्चमा पनि न्यूनिकरण हुने र किसानलाई पनि जैविक मल उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले रसायनिक मल आयातमा पनि न्यूनिकरण गर्न तर्फ किसानहरुलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा पनि हो ।
जैविक मल उत्पादनका लागि त सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ नि त ?
जैविक मल उत्पादनका लागि सरकारले किसानलाई दिने भनिएको अनुदान गरिवलाई हात्ति पाल्न दिए जस्तो हो । जैविक मल उत्पादन गर्न मेशिनरी सामानमा ५० प्रतिशत अनुदान हो । किसानहरुले अर्को ५० प्रतिशत हाल्नु पर्दछ । मेशिनको करीव ढेड करोड भन्दा बढी पर्दछ अनि त्यत्ति धेरै रकम न त किसानले निकाल्न सक्छ न त कुनै कृषक समूह वा जैविक मल उत्पादन गर्ने हामी जस्ताले नै निकाल्न सक्छौं । हामीले सरकारले दिएको अनुदान पाएर पनि छोडेका हौं । अनुदान दिने हो भने साँच्चिकै काम गर्नेलाई दिनु पर्दछ । अनुदानको रकम गुमाई फिराई प्रयोग बिहिन नै हुन्छ । एक त मेशिन ल्याउन नै लगानी ठूलो दोस्रो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भएका कारण जैविक मल उत्पादनका लागि मेशिनरीमा दिइने अनुदानको औचित्य धेरै कारणले छैन ।
फोहोरबाट जैविक मल उत्पादन गरी विक्री गर्नेहरुले त प्रशस्त आम्दानी गर्ने गरेका छन् त्यसैले अनुदानको वेवास्ता गर्दछन् पनि भनिन्छ नि ?
शहरी फोहोर कसरी बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । जैविक मल उत्पादनको मेशिनमा मात्र होइन उत्पादनकै लागि पनि ५० प्रतिशत अनुदान दियो भने पनि घाटा सहनु पर्दछ  । किसानले जैविक मल कुन मूल्यमा किन्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ । नेपाली किसान अधिकांशले जैविक मल प्रयोग गर्दैनन् ।  नेपाली किसानहरु जैविक मल भन्दा रसायनिक मलतिर नै बढी आकर्षित बनेका छन् । कारण जैविक र रसायनिक मल दुध र रक्सी खाए जस्तै हो । फोहोरबाट प्रशस्त आम्दानी भन्ने कुरा समय अनुसार हो जैविक मल उत्पादनका लागि करिव तीन महिना समय लाग्दछ । काम अप्ठेरो छ सजिलो छैन त्यसैले त यसमा मानिसहरुले हत्त पत्त हात हाल्दैन ।
जैविक मल प्रयोग गरी कृषि उत्पादनमा जोड दिने काम त सरकारले गरिरहेको छ कत्तिको आकर्षित छन् त किसानहरु ?
सवैभन्दा ठूलो कुरा भनेको विश्वासको हो । सवै उत्पादन अर्गानिक हो भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? हामीले जति जैविक मल उत्पादन गरिरहेका छौं ती सवै अर्गानिक हो भन्ने कुरा कसले प्रमाणित गर्ने ?  हामीले सवै ठाउँमा अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्दछौं भन्यौ भने त्यो सम्भावना छैन  तर सरकारले जैविक उत्पादनलाई जसरी जोड दिनु पर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको छैन । अनुदान दिन्छौं कारखाना खोल भन्दैमा हुँदैन । कारखाना कसले खोल्ने कुन तहको व्यवसायीले खोल्ने स्पष्ट हुन्छ । घाटामा व्यवसाय कसैले पनि गर्न चाहँदैन त्यही भएर पनि सरकारले यसका लागि दिएको अनुदान यथार्थतामा भन्ने हो भने सदुपयोग भएको छैन । तर किसानहरुलाई आन्तरिक रुपमा आफ्नै स्रोत र साधनबाट कसरी जैविक मल उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको जानकारी गराउने र मेशिन खरिद होइन जैविक मल उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने हो भने किसानहरु पनि उत्प्रेरित हुने र रसायनिक मलको प्रयोग पनि न्यूनिकरण हुँदै जैविक कृषि उत्पादन हुन्छ कि भन्ने लाग्दछ ।
त्यसो भए जैविक कृषि उत्पादनको चर्चा जति भएको छ त्यो होइन ?
त्यसो पनि नभनौं तर अहिले हेर्नुस् धेरै ठाउँमा अर्गानिक भिलेज, अर्गानिक सप, अर्गानिक उत्पादन भन्दै विक्री वितरण भईरहेका छन् । ती विक्री भएका कृषि उत्पादन कहाँ उत्पादन भएका हुन् कहाँबाट आए त्यो परिक्षण गर्नु प¥यो त्यो अहिलेसम्म भएको छैन । अर्गानिक भनिएकाहरुमा पनि खादा स्वाद उस्तै छ ।  के आधारमा अर्गानिक भनियो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुुनु प¥यो । नत्र अहिले उत्पादन भईरहेका जैविक कृषि उत्पादनको पनि विश्वास घट्छ । यो विश्वासको वातावरण रहि रहने अवस्थाको सृजना गर्नका लागि पनि सरकार कै पहलमा किसानहरुलाई जैविक कृषि उत्पादन बढाउनका लागि अनुदान दिने केही नमूना ठाउँहरु बनाउने र त्यही ठाउँमा उत्पादन भएका हुन् भन्ने कुरा भयो भने यसलाई अभियानका रुपमा लिएर जान सकिन्छ । त्यसका लागि नगद अनुदान दिने होइन किसानलाई श्रम गर्न लगाउने सरकारले आवश्यक सामग्रीहरु बीउ, मल, टनेलका सामग्रीहरु वितरण गर्न सक्यो भने यसबाट प्रभाव पर्न सक्छ ।
जैविक मल उत्पादनका लागि दिन खोजिएको अनुदान  अँ“खामा छारो हाल्न खोजेको भन्न  खोज्नु भएको हो ?
त्यसरी नभनौं । उहाँहरुको ठूलो योजनाहरु होला त्यो कत्तिको सम्भव छ भन्ने कुरा मात्र हो । ठूलो घरानियाँ व्यापारीहरुले फलामका रड उत्पादन गर्ने, सिमेण्ट उत्पादन गर्ने, क्रसर उद्योग खोल्ने जस्तै सोच्नु भएको छ उहाँहरुले यो त्यस्तो हँुदैन । ज्यादै नै संवेदनशील छ यो । किसानहरुले कृषि उत्पादनमा लागत मूल्य नपाईरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर भौगोलिक र वातावरणीय विविधताले गर्दा मौसम अनुसारका कृषि उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण हिजो परम्परागत रुपमा घरमा नै उत्पादन गरिएका मलबाट कति धेरै उत्पादन हुन्थ्यो त्यो अहिले छैन । मलका लागि पशुपालनका लागि जनशक्ति अभाव छ । कृषि गर्न छाडेर विदेश पलायन भएका छन् युवाहरु । यो अवस्थामा नेपालमा जैविक मल कारखाना खोलेर  उत्पादित मल कति रुपैयाँमा बेच्ने ? कतिले किन्छन्  भन्ने प्रश्न छ । नत्र ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने भएपछि ठूला ठूलो घरानियाँ व्यापारीहरु आईहाल्थे नि किन आएनन् भन्ने कुराले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
यहा“हरुले उत्पादन गर्नु भएको जैविक मलको बजारीकरण कसरी गर्नु भएको छ त ?
दुईबर्ष अगाडि हामीले सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि करोडौं खर्च गरिरहेको छ । त्यही फोहोरबाट पनि मल बन्छ है भन्ने देखाउनका लागि उत्पादन शुरु गरेका थियौं । त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिँदै जैविक मल उत्पादन गरिरहेका छौं र घाटा व्यहोर्नु परेको अवस्था छ फाइदा छैन । तर हामीले उत्पादन गरेको जैविक मल शहरी कृषिमा प्रयोग बढी भएका छन् जसले कौशी खेती गरिरहेका छन्, गमलामा कृषि उत्पादन गरिरहेका छन् । साना साना घरायसी प्रयोजनका लागि तरकारीखेती, नर्सरी उत्पादन गर्नेहरुले प्रयोग गरिरहनु भएको छ । ठूलो परिणाममा मल उत्पादन नभएका कारण पनि बजारीकरणमा त्यत्ति गाह्रो छैन । आफै आएर लैजाने गर्नु भएको छ ।
जैविक मलको माग कत्तिको छ त ?
जैविक मलको माग बढ्दो नै छ तर हामीले सस्तोमा दिन सकिरहेका छैनौं । हामीसँग अहिले पनि ३० टन भन्दा बढी जैविक मल छ । विभिन्न ठाउँमा हुने मेलामा प्रर्दशनी गर्दा मलको माग अत्यन्तै धेरै हुन्छ भने अघिपछि त्यत्ति धेरै हुँदैन  । कारण हामीले प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसकारण कतिलाई त थाहा पनि छैन । प्रचार प्रसार बढी गर्न सक्ने हो भने मल माग अनुरुप मल उत्पादन गर्न नै कठिन हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न देशबाट पनि जैविक मल आयात गरि विक्री हुने गरेको छ नि किन आन्तरिक उत्पादनले नपुगेर हो ?
मैले बुझेको कुरा के हो भने थाइल्याण्डबाट आयात गरिएको जैविक मल १९ रुपैयाँप्रति केजीमा १० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिएको सुनिएको छ । थाइल्याण्ड सरकारले दिएको छ कि छैन थाहा छैन । तर हामी जस्ताले उत्पादन गरेको जैविक मल बजारमा २५ रुपैयाँ पर्दछ । त्यो किसानले धान्न सक्दैन । किसानलाई ४÷५ रुपैयाँ केजी दिन सक्नु पर्दछ अनुदान दिने हो भने । किसानलाई त जैविक मलको मतलव छैन जसरी हुन्छ उत्पादन बढी हुनु पर्दछ । बाहिरबाट जैविक मल आयात गर्नु भन्दा आन्तरिक रुपमा नै जैविक मल उत्पादन गर्न लगाउन सक्नु पर्दछ । आन्तरिक रुपमा जैविक मल उत्पादन नभएका होइनन् । आन्तरिक रुपमा घरायसी रुपमा प्रशस्तै मल उत्पादन भएका छन् । आयात गर्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन ।
त्यसो भए सरकारले के गर्नु प¥यो त ?
राज्यले व्यापार गर्ने होइन राज्यले जनतालाई सहजीकरण गर्ने हो । राज्यले साँच्चिकै जैविक मल उत्पादन गर्छु भन्नेलाई अनुदान दिनै पर्दछ । तर नगद होइन सामान दिने गर्नु पर्दछ । अर्कोकुरा मल उत्पादनका लागि मापदण्ड तोकिदिएर स्थान उपलब्ध गराईदिनु पर्दछ । राज्यले अनुदान दिएर उत्पादन भएको जैविक मल राज्यले तोकेको रकममा विक्री गर्न सक्नु पर्दछ न्यूनतम मूल्यमा । त्यसो गर्ने हो भने किसानहरुले प्रशस्तै जैविक मलको प्रयोग बढाउँछन् ।-बैकुण्ठ भण्डारी

प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुन ३, २०७०