आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

कृषिमा लाग्न वाध्य होलान् किसान

काठमाडौँ । कृषि जनगणना २०६८ ले नेपालमा १ लाख १६ हजार व्यक्तिहरुले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा अंगाल्न नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकभरको जनसख्यालाई हेर्ने हो भने यो संख्या धेरै ठूलो नभएको भएतापनि १ लाख १६ हजार व्यक्ति भूमिहिन छन् भन्ने कुराको उजागर गरिदिएको छ । मुलुकमा भूमिहिन जनताका पक्षका वकालत गर्नेहरुलाई यो तथ्याङ्कले एक झापड लगाएको छ । त्यत्तिमात्र होइन तथ्याङ्कले १ लाख २९ हजार हेक्टर उर्वरभूमि बाँझो रहेका देखाएपछि कृषि प्रधान देश भएको भन्दै नाक फुलाउनेहरुका लागि र कृषि उत्पादनका पक्षमा फोस्रो भाषण गर्नेहरुका समेत यसले नाक काटिदिएको छ ।
सरकारले भूउपयोग नीतिको सहि उपभोग गर्न नसक्दा नेपालका उर्वर भूमिहरु दिनप्रतिदिन बाँझो हुँदै गईरहेका छन् । त्यसका साथै बढ्दो शहरीकरण र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नभएका कारण पनि बसाई सर्ने वा विदेश पलायन हुने अवस्थाका कारण पनि नेपालका कृषि उत्पादनका लागि उर्वर मानिएका भूमिहरु दिनप्रतिदिन बाँझो हुँदै गईरहेको पनि कृषि विज्ञहरुले बताउँदै आईरहेका छन् । use less
छैठौं कृषि गणना २०६८ ले उत्पादनशील उर्वर जमिन बाँझो हुँदै गएको देखाएपछि कृषि विज्ञहरुले उर्वर जमिन बाँझो राख्ने जग्गा धनीहरुलाई कानून बनाई कार्वाही गर्नु पर्ने बताउन थालेका छन् । उनीहरु भन्छन् यदि सरकारले भूउपयोग नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र उर्वर भूमिलाई बाँझो राख्दै जाने हो भने मुलुकभरीका जग्गाहरु पूर्ण रुपमा बाँझोमा परिणत हुन सक्ने भएकाले जग्गा धनीलाई कार्वाही गरेर भएपनि उर्वर भूमिमा कृषि उत्पादन गर्नु पर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । जग्गा धनीलाई कानून लगाएर कार्वाही गर्न सल्लाह दिने कृषि विज्ञहरुले किसानका पक्षका किन वकालत गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाली कृषि उत्पादनका पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय बीउ विजन नभईरहेका अवस्थामा किसानहरुलाई सहज रुपमा बीउ विजन उपलब्ध गराउने विषयमा आफ्ना भनाई किन सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् धेरै किसानहरुको प्रश्न रहन थालेको छ । कृषि विज्ञहरुले कृषि क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि हालसम्म किसानका पक्षमा के के काम गरेका छन् र जमिन वाँझो राख्नेलाई कार्वाही गर्नु पर्दछ भन्न थालेका छन् भन्ने प्रश्न यतिखेर किसानहरुले उठानउ थालेका छन् । कृषि विज्ञहरुको भनाई अनुरुप के सरकारले जमीन बाँझो राख्नेहरुलाई कार्वाही गर्न सक्ला ? यो पनि गम्भीर विषय रहेका छ । जवसम्म कानूनी कार्वाही हुँदैन र तवसम्म नेपाली भूमिमा कृषि उत्पादन घट्दै जाने यथार्थ भएको भएपनि कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ला ? यति सक्दैन भने सरकारले नत भूउपयोग नीति लागू गर्न सक्ला नत कृषि उत्पादन नै बढाउने सक्ला ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का निर्देशक डा टेकबहादुर गुरुङले जमिन नजोत्नेले– जोत्नेलाई भाडामा वा कुतमा लगाउनै पर्ने र बेरोजगार बस्नेले अनिवार्य खेती गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन नबनाएसम्म मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नै नसक्ने बताएका छन् । गुरुङकै भनाईलाई भन्ने हो भने पनि नार्कले हालसम्म कृषि रोजगारीका लागि कति कृषि जन्य उत्पादन गर्न र त्यसको बजारीकारणको अनुसन्धान गरेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । अनिवार्य खेती गर्नका लागि राज्यले किसानलाई के कति सुविधान उपलब्ध गराएको छ भन्ने कुरा पनि अव स्पष्ट आउनु अनिवार्य छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १२, २०७०