आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

निर्यात योग्य कृषि बालीहरुको गुणस्तर सुधार्ने र त्यसको उत्पादन लागत घटाउने काम गर्नु पर्दछ – ईश्वरप्रसाद रिजाल, प्रमुख कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र

कृषिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि ग्रामिण स्तरमा के गर्नु पर्ला ?

 

देशले लोकतन्त्र प्राप्त गरेको करिव आठ बर्ष मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए, तर कृषिमा त्यत्ति धेरै परिवर्तन हुन सकेको छैन । कृषिलाई आधुनिकीकरण पनि गर्न सकिएको छैन । नागरिकहरुको आकांक्षा सम्वोधन गर्न र ग्रामिण भेगसम्म कृषि विकासको प्रवाहलाई द्रुत गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जस्तै देशका प्रत्येक गाविस नगरपालिकाका वडाहरुमा कृषि मन्त्रालयको पनि सार्थक उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । कृषि विभागबाट नागरिकहरुलाई उपलब्ध गराईने साधन र सेवा आ आफ्नै गाविस वा नगरका वडाहरुमा प्राप्त गर्न पाउनु प्रत्येक किसानहरुको अधिकार पनि हो । तसर्थ देशका प्रत्येक गाविसका वडासम्म कृषि एवं पशु सेवा केन्द्रहरु स्थापना गरी किसानहरुको आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न सक्यो भने मात्र परिवर्तनका संकेत देखिएलान् ।
गाविसका वडाहरुसम्म सेवा केन्द्रहरु खोल्दैमा कृषिको विकास हुन्छ त ?
प्रत्येक गाविस एवं नगरपालिकामा हाल कार्यरत कृषक समूह, पशु सेवा समूह, आमा समूह विभिन्न उपभोक्ता समूह, कृषि सहकारी संस्थाहरु प्रशस्तै मात्रामा छन् । ती सवै संस्थाहरुलाई एउटै जनस्तरीय सञ्जालमा आवद्ध गराउने र त्यस क्षेत्रमा त्यही सञ्जाल मार्फत कृषि पशु, वन सिंचाई सम्वन्धि कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्दछ । साथै स्थानीय निकाय र सरकारी निकायहरुबाट बजेट व्यवस्थापन गरी च्भखयखिष्लन कोषको व्यवस्था गर्ने । त्यसो गरिएका पक्कै पनि केही परिवर्तन ल्याउनका लागि मद्दत पुग्नेछ जस्तो लाग्दछ ।
त्यस्तो कोष कसरी खडा गर्ने त ? सजिलो त कोष खडा गर्न ?
चाहने हो भने नहुने भन्ने कुनै पनि कुरा हँुदैन । यसका लागि प्रत्येक सरकारी निकायको गाउँमा जाने बजेट तथा स्थानीय निकायबाट सञ्जालले बजेट अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यसलाई च्भखयखिष्लन कोषका रुपमा खडा गर्ने । सञ्जालमा रहेको सवै सदस्यले २५ प्रतिशत योगदान स्वरुपमा कोषमा राख्ने, अर्को २५ प्रतिशत अनुदान सरकारी निकायहरुले दिने व्यवस्था गर्ने र ५० प्रतिशत अनुदान स्थानीय निकायले पु¥याउने काम गर्न सकियो भने कोष खडा गर्न सजिलो छ । प्रयास नै नगरी सम्भव छैन भन्नु हुँदैन ।
त्यसो भए त यस्तो कार्यक्रम त केन्दमा नै राखे भईगो नि ?
त्यसरी मात्र पनि हुँदैन । ग्रामिण भेगमा कृषि उत्पादन र किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम यसले गर्दछ । तर, केन्द्रले त निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । निर्यात भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्ने खालको उत्पादन होस् । बजारीकरणका लागि पनि उत्पादनको गुणस्तर उत्तम खालको हुनु प¥यो मूल्य सस्तो हुनु प¥यो ।
हाम्रा कृषि उत्पादन निर्यात योग्य बालीहरुको गुणस्तर सुधार्ने र त्यसको मूल्य कम गराउनका लागि उत्पादन लागत घटाउने काम पनि गर्नु पर्दछ । जस्तो की नेपाली सुन्तला विदेशी बजारमा निर्यात गर्न सुन्तला फलको गुणस्तर उत्तम खालको बनाउनु पर्दछ । सुन्तलाको बोट विरुवाको गोडमेल, मलजल,औषधि उपचार,फल टिप्ने, ग्रडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, लेभलिङ्ग, शित भण्डारण आदि गरेपछि त्यो सुन्तला फल विदेशी बजारमा उत्तम हुन सक्छ । समय सापेक्ष गरी उत्पादन सस्तो बनाउनका लागि मलजल, गोडमेल, औषधि उपचामा यान्त्रिकरण गर्ने, स्थानीय अनुभवको आधारमा स्थानीय सामग्रीहरुको प्रयोग गर्ने, बाह्य सामग्रीको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्ने काम गर्नु पर्दछ । कसरी हाम्रा उत्पादन सस्ता हुन्छन् त्यसमा हाम्रा अनुसन्धानले व्यापकता लिनु पर्दछ ।
कृषि उत्पादनको निर्यातलाई मात्र बढी जोड दिनु भएको छ नि किन ?
नेपाल कृषि प्रधान देशका रुपमा परिचित छ । कृषि निर्यातले मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ । आयातले देशलाई कंगाल बनाउँछ हाम्रो देश अहिले त्यही अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
हाम्रो अर्थ नीति यस्तो छ कि महंगा विलासी सामानहरु आयात गर्ने, त्यसबाट राजश्व संकलन गर्ने अनि देशको अर्थतन्त्र धान्ने हाम्रो अर्थ नीति रहेको छ । यो जंगबहादुरले शुरु गरेको नीति यथावत छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्दछ । हामीले हाम्रो देशमा निर्यात योग्य बस्तुको उत्पादन बढाएर त्यसलाई निर्यात गरेर त्यसबाट राजश्व संकलन गरेर देशको अर्थ व्यवस्था धान्ने अर्थ नीति बनाउनु पर्दछ ।
जापान, कोरिया, थाइल्याण्ड आदि यस्तै देशमा पर्दछन् ।
यो काम गर्न अहिलेकै जनशक्तिले सक्छ त ?
अहिलेको जनशक्ति र विभागको संरचना भनेको २०५९÷६० तिरको आवश्यकताको उपज हो । तर त्यो बेलाभन्दा अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भईसकेको छ । सञ्चारको विकास, नागरिकहरुको मानसिकतामा परिवर्तन र नागरिकहरुको इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन गर्न अहिलेको जनशक्तिले र विभागले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसो त यहाँ प्रमुख रहनु भएको सञ्चार केन्द्रले पनि ग्रामिण किसानका कुरा वकालत गर्न सकेको छैन भन्ने आरोप छ नि त?
त्यसो होइन सञ्चार केन्द्रले उत्पादन गरेको कृषि रेडियो कार्यक्रम तथा टेलिभिजन कार्यक्रमले किसानका कुराहरुनै बोलिरहेको छ । किसानका समस्यालाई नै उठान गरिरहेको छ । आम किसानहरुले कृषि पेशालाई कसरी अंगाली रहेका छन् भन्ने कुरा आम नागरिक समक्ष पु¥याईरहेको छ । यद्यपी हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि समय परिस्थिति अनुरुप परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्ने छ । किसानहरुको पक्षमा हामीले वकालत गरिरहेका छौं । हरेक दिन कृषिसँग सम्वन्धित कुराहरु हामीले आफ्नो कार्यक्रममा समाबेश गरिरहेका छौं । सञ्चार केन्द्रको उदेश्य नीति निर्देशन अनुरुप नै कृषि कार्यक्रम उत्पादन एवं प्रशारण भईरहेको छ ।

 

प्रकाशित मिति: आइतवार, मंसिर २३, २०७०