बिहिबार, बैशाख ६, २०८१

हिमाली क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय सुधार गर्न अनुदान दिन्छौं

० हिमाली आयोजना भनेको के हो ?drAmar

विगतमा सुरु भएका सबै कृषि आयोजनाहरु उत्पादक वृद्धिमा मात्रै केन्द्रीत भए । सन् २००९ साल वरपर कृषि सम्बन्धी जति पनि आयोजनाहरु थिए ती बजार व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर योजना तर्जुमा भए । त्यस्तैे उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना पनि एसियाली विकास बैंकद्वारा अनुदानमा सञ्चालित कृषि विकास मन्त्रालयको एउटा आयोजना हो । यो आयोजनाले सबै हिमाली जिल्लामा नभएर सुदूरपश्चिम बाहेक मध्यपश्चिमका चार, कर्णालीको कालीकोट बाहेक चार, पश्चिमाञ्चलको मुस्ताङ्ग र मनाङ्ग, मध्यपश्चिमाञ्चलको रसुवा र दोलखा र पूर्वाअञ्चलका संखुवासभा र सोलुखुम्बु गरेर दश वटा जिल्लामा हिमाली भेगको कृषि व्यवस्थाको व्यवसायीकरण, कृषिलाई सुदृढीकरण र विस्तार गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजना हो ।

० नेपालको उच्च पहाडी भेगमा यो आयोजना सफल हुने कतिको संभावना देख्नुुन्छ ?

विगतका दिनहरुमा जति पनि विकासका कामहरु भए सबै तराई र मध्य पहाडी भेगमा भएका छन् । निर्वाहमुखि र पशुपालन नेपालमा अधिराज्यभरी जहाँ पनि हुन्छ । तर, व्यवसायीकरणको संभावना उच्च पहाडमा भौतिक पूर्वाधारको र सञ्चार समुहको कमीले गर्दा हुन सकेन तर, पनि संभावना उच्च पहाडको भौगोलिक स्थिति र विभिन्न प्रकारको जलवायुको कारण धेरै छ । त्यहाँ जुन प्रकारको छ त्यो प्रकारको अन्य क्षेत्रमा हुदैन । त्यस्ता उत्पादनहरु हामीले बढी मूल्यमा ल्याउन सक्छौ की भन्ने हाम्रो प्रयास हो । जस्तै याक चीज, हिमालमा हुने जडीबुटी, फलफुल लगायत यस्ता विभिन्न उत्पादनहरु छन् यी वस्तुको लागि पहिला भौिितक पूर्वाधार र यातायातको उचित व्यवस्था थिएन त्यस्ले त्यतिबेला व्यवसायीकरणको संभावना कम थियो भने अहिले यो सुविधा विस्तार भएको सन्र्दभमा हिमाली उच्च भेगमा उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।

० विगतमा उच्च पहाडी भेगका कृषकहरुलाई सरकारले वेवास्ता गरेको थियो भनिन्छ नि साँचो हो त ?

समग्रमा कृषि व्यवसायलाई मात्र नभएर अन्य व्यवसायलाई पनि वेवास्ता नै भएको हो । हुन त सरकारको केही आप्mनै वाध्यताहरुले पनि त्यस्तो हुन गएको हुन सक्छ । सिमित आयस्रोत र भौतिक विकटताले गर्दाखेरी भौगोलिक पूर्वाधारका लागि लगानी बढी चाहिने र क्रमिक रुपले उच्च पहाडी भेगभन्दा विगतमा र अहिले पनि बढी लगानी शहर बजार र सुगम ठाउँले ओगटेको छ यो यथार्थ र सत्यतालाई नकार्न सकिदैन । सहीमा भन्नु पर्दा विगतमा जति कृषिको योगदान छ त्यति लगानी कृषिमा हुन सकेन अथवा कृषि क्षेत्रमा लगानी नै कम भयो । आठौं पञ्चवर्षे योजनाको तयारीको कुरामा निजीकरणको कुरा आयो र त्यसपछि सबै क्षेत्रमा सरकारबाट लगानी कटौती भयो त्यसमा कृषि क्षेत्र पनि प¥यो । त्यसै कारण केही अवधिसम्म कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगमा कुनै आयोजनाहरु सञ्चालनमा आएनन् । अर्कातिर हाम्रो आप्mनै स्रोतबाट लगानी हुने क्रम पनि घट्यो । अहिले के भइरहेको छ भने नेपालमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै खाद्य वस्तुहरुको मूल्य जसरी बढ्यो साथै अभावको र भोकमरीको अवस्था सृजना भयो त्यसपछि मात्र विदेशी दाताहरुको र सरकारको पनि कृषि क्षेत्रतिर विशेष ध्यान गयो र अहिले आएर कृषि क्षेत्रमा लगानी बढी रहेको देखिन्छ ।

० उच्च पहाडी भेगमा उत्पादित भएका वस्तुहरु बजारीकरणगर्दा बिचौलियाहरुको चलखेल बढी हुन्छ रे नि ?

व्यापार भनेको नाफाका लागि हो । जसले लगानी र मेहनत गर्छ नाफा पनि लिने नै भयो । यसमा कुनै दुई मत छैन । नाफा लियो भन्दा पनि उत्पादन भएर उपभोक्ताहरुसम्म पुग्दा जुन मूल्य वृद्धि हुन्छ र नाफा हुन्छ त्यसको समूचित वितरण पनि हुन्छ तर, कसले कति हिस्सा लिन्छ भन्ने मात्रै हो । नाफा नहुने भए नीजि क्षेत्रले लगानी लगाउँदैन र मेहनत पनि गर्दैन । त्यसैले बिचौलिया भनौ अथवा जे भने पनि त्यसको संभावना चाहि हुन्छ । हाम्रो प्रयास के हो भने जुनसकै वस्तुको उपभाक्ताले मूल्य तिर्छ त्यो नाफालाई व्यापारी वा बिचौलियामा समानुपातिक किसिमले, समूचित किसिमले वितरण होस् भन्ने प्रयास हुन्छ ।

० उच्च पहाडी क्षेत्रमा गरिन लागिएको यो आयोजना सफल होला त ?

उच्च पहाडी क्षेत्र परम्परागत सीपमा उच्च र धनी छ । तर, व्यापार व्यवसायको कुरामा भने अन्य क्षेत्र भन्दा धेरै कम छ । जस्तै त्यहाँको जडीबुटी, फलफुल र याक चीज लगायत तरकारी उत्पादन, तरकारी बीउ, पशुपालन क्षेत्रमा भेडा पालन पस्मीना जस्ता अनेकौ कुरा छन् त्यसमा संभावना र चुनौतिहरु पनि धेरै छन् । त्यसमध्ये पनि दशवटा जिल्लामा मात्रै काम गर्ने हो र कतिपय जिल्लाहरुमा भौतिक पूर्वाधारहरु र संस्थागत संरचनाहरु समेत छैनन् । त्यस्ता चुनौतिहरु छन् भन्दैमा कामै नगर्ने भने होइन । उदाहरणका लागि नेपालबाट वार्षिक छ अर्ब बराबरको गलैंचा निर्यात हुन्छ तर त्यसमा प्रयोग हुने ऊन अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र चीनबाट आउँछ । अहिले विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानमा कुनै पनि देशको उत्पादन त्यो देशको ट्रेडमा बाहिर देशमा पठाउनु प¥यो भने त्यसमा प्रयोग भएको अथवा हुने कच्चा पदार्थ आठ प्रतिशत त्यही देशकै हुनु पर्छ । त्यसैले अब हामीले गलैचामा प्रयोग हुने आठ प्रतिशत ऊन पनि नेपालमा उत्पादन गरेनौ भने विदेशमा नेपाली गलैंचा भनेर विक्री वितरण गर्न सक्दैनौ । त्यस्ता वाध्यताहरु पनि छन् ।

० कृषि क्षेत्रमा हेर्ने हो भने राज्यले पायक पर्ने वा सहज र सरल ठाउँमा धेरै जसो आयोजना सञ्चालन गरेको देखिन्छ, तर तपाईहरुको आयोजना दुर्गम र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि ताकिएको किन ?

हामीले व्यवसायीकरणका कुरा गर्दा सबै सरकारी लगानीले मात्रै संभव हँुदैन भनेर पनि बुभ्mनु आवश्यक हुन्छ । त्यसमा निजी क्षेत्रकै लगानीको आवश्यक हुन्छ र निजी क्षेत्रबाट लगानी आउनु पनि पर्छ । निजी क्षेत्रले जहाँ व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण हुन्छ । त्यही लगानी गर्दछ । त्यसले गर्दा पनि सुगम ठाउँहरुमा निजी क्षेत्रको धेरै लगानी भएको हो ।

० आयोजनाप्रति कृषकको दृष्टिकोण कस्तो छ त ?

हामीले जेजति कुरा गरे पनि लगानीकर्ताले लाभकै कुरा हेर्छ । राम्रै आयोजनाको कुरा गर्दा हिमाली कृषि व्यवसाय सुदृढ गर्नाका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान दिने र गैरसरकारी संस्थाहरु पनि परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हिमाली क्षेत्रका दशवटा जिल्लामा हेर्दा जुन क्षेत्रमा पर्यटनको विकास हुन सकेको छैन त्यस क्षेत्रमा हाम्रो कार्यक्रमको आकर्षण धेरै राम्रो पाइयो र जहाँ पर्यटन क्षेत्र धेरै अगाडि रहेको छ त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रम प्रति तुलनात्मक रुपमा कम चासो दिइएको पाइयो ।

० त्यसो भए कृषि पर्यटन वृद्धि हुने संभावना छ ?

प्रशस्त संभावना छ तर यसलाई जोड्ने कसरी भन्ने कुरा छ । हिमाली जिल्लाहरुमा कृषि पर्यटन समानरुपमा छैनन् । अब जहाँ पर्यटन समान नभएका क्षेत्रहरुमा जोड्ने प्रयास र उद्देश्य राखेका छौं र त्यसको संभावना पनि रहेको देखिन्छ ।

० पहाडी क्षेत्रका मानिसहरु कुनै न कुनै बहानामा सहरतिर बसाइसराइ गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा आयोजनाले जीविकोपार्जनको मात्रै लक्ष्य हो वा व्यवासायीकरण गर्ने लक्ष्य हो ?

मुख्य रुपमा उच्च पहाडी हिमाली भेगमा व्यवसायीकरणको नै लक्ष्य हो । विशेष गरेर विगतका दिनहरुमा देशमा विद्धमान द्वन्द्व र संक्रमणकालको अवस्थामा बसाईसराई गर्ने र रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम बढेको थियो त्यो पनि मेरो हिसाबमा यस्तो क्रम हिमाली क्षेत्रको भन्दा पनि पहाडी क्षेत्रमा बढी थियो । तर, अहिलेको अवस्था भिन्न छ । अहिले विश्व खाद्य संगठनले त्यस विषयमा एक अध्ययन गरेको छ । त्यो अध्यनले के देखाएको छ भने भारतमा काम गर्न जाने एक जनाले सरदर एक वर्षमा २३ हजार भित्र्याउदो रहेछ । मलेशियातिर जानेले एक वर्षमा सरदर १ लाख ९ हजार भित्र्याउदो रहेछ । त्यो हेर्दा मलेशिया जाने मान्छे दुई वर्षका लागि जान्छ र जाने बेला लगभग दुई लाख सम्म खर्च गरेको हुन्छ त्यहाँ जानका लागि उसले दुई वर्षसम्म ऋण तिर्छ साथै त्यसको ब्याज पनि तिरिरहेको हुन्छ । यदि हामलिे त्यसको विकल्प यहाँ आप्mनै देशमा दिन सक्यौं भने आकर्षण दिन सक्छौ ।

० विदेश जाने जनशक्तिलाई न्यूनिकरण गर्ने पहल हो यो ?

हिमाली आयोजनाको लक्ष्यमा पनि एउटा कुरा के छ भने हिमाली क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय सुधार र सुदृढीकरण गर्न अनुदान दिन्छ र व्यवसायी स्थापित भए भने सातहजार पाँचसयको स्थायी रोजगारीको अवस्थाको सृजना हुन्छ । त्यसैकारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको संख्या घट्न सक्छ भन्ने मान्यता हो ।

० लक्ष्य कसरी तयार पार्नु भएको छ ?

यसले कृषि व्यवसायलाई अनुदान दिने हो । त्यो अनुदान पच्चिससय डलर देखि बढीमा दुईलाख पचास हजार डलरसम्म कुनै कम्पनि, संस्था, सहकारी समुहलाई अनुदान दिने प्रवधान छ ।

० बजारीकरणको कतिको संभावना छ ?

कृषि बजारीकरण र व्यवसायीकरणका लागि नै यो आयोजना हो ।

० आयोजनाले दिने अनुदान तल्लो स्तरको किसानसम्म पुग्छ त ?

यो कुरामा केही सत्यता अवश्य छ । जसले चासो राख्छ क्षमता राख्छ उसले नै पाउँछ । अर्को शब्दमा टाँठा–बाँठा भन्छन् होला मलाई थाहा भएन । अर्को व्यवसाय सुधारको कुरा गर्दाखेरी पहिला देखिनै भइरहेको व्यवसायलाई सुदृढ गर्ने व्यवस्थित गर्ने र व्यवसाय कसले चलाएको छ । जोसँग स्रोत र पहुँच छ उसैले व्यवसाय निरन्तर चलाएको छ । किसानबाट कच्चा पदार्थ पनि उसैले किन्छ । हो कुनै एक किसानले सिधै अनुदानको लागि भनेर प्रस्ताव राख्न पाउदैन । अनुदानको प्रस्तावका लागि किसानको समुह, अथवा सहकारी र संस्थाहरुले अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्न पाउँछ । त्यसमा पनि साना किसानहरु नछुटुन् भनेर त्यसका लागि पनि फरक गरेको छ । साना किसानले साना किसानरुको समुह र समितिहरु बनाएर अनुदानको प्रस्ताव दिन सक्छन् । अनुदान पाउने निश्चित भएपछि मात्र कानुनी रुपमा गएर दर्ता गर्न सकिन प्र्रावधान गरेको छ ।

-अमरबहादुर शाह
आयोजना निर्देशक
उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जिविकोपार्जन आयोजना

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, मंसिर ११, २०७०