नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री र आफ्नो चाहना मिलेको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो राजीखुशीको मन्त्रालय सम्हाल्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री राजीखुशीले मन्त्रालय सम्हालिरहँदा एउटा प्रसंग विगत स्मरण गराउन मन लाग्यो, ०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारकी क्याबिनेट मन्त्री सुश्री शैलेजा आचार्यले कृषि मन्त्रालयमा भ्रष्ट्राचारको जालो रहेको अभिव्यक्ती सहित राजीनामा दिएकी थिईन् ।
त्यसयता उक्त मन्त्रालय सम्हाल्नेहरुले कृषि मन्त्रालयको बेथिती बारेमा बोल्नै आँट नै गर्न सकेका छैनन् । भाग्यदय चिठ्ठा बनेको मन्त्री पद अवसर बन्दै आएको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि कृषिका समस्या ज्यूका त्यूँ छन् । कागजी प्रतिवेदनमा उत्पादकत्व बढेको र लगानी बृद्धि भैरहेका प्रतिवेदन प्रशस्त छन् । प्रगती हेर्दा प्रतिफल शुन्य जस्तै लाग्छ । किनकी परम्परागत रुपमा गरिदै आएको कृषि प्राणाली समेत क्षय भैरहेको छ । कृषिमा दिने गरिएका अनुदान कर्मचारीका खुराक बन्ने गरेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बनेका बेला केपीओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना संचालन गरेर कृषकको जीवन शैलीमा परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरे । तर उनले संचालन गरेको कार्यक्रम कांग्रेस सरकारले गरिबसँग विशेश्वर भन्दापनि भ्रष्ट्राचारयुक्त बन्न पुग्यो । चालु आवमा उक्त परियोजनाका लागि ९ अर्ब बिनियोजन भएको छ । प्रतिफल गमलामा धान रोपाइ भएको छ । कागजी प्रगतीमा सिमित भएको छ ।
यसअघिका अन्य कार्यक्रम जस्तै वेथितीको चरम नमुना उक्त कार्यक्रममा स्थलगत अनुगमनमा जाँदा पाउन सकिन्छ । उक्त कार्यक्रमको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत अनुदान सदुपयोग भन्दा धेरै दुरुपयोग भएको देखाएको छ । उक्त कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमनका क्रममा कपिलवस्तुको जनसेवा सहकारी संस्थाले कोल्ड स्टोर बनाउन निकासा गरेको ८४ लाख ९० हजार बराबरको रकम निकास भएको कागज छ । तर त्यो रकम कसरी कहाँ सदुपयोग भएको छ, भन्ने जानकारी नै छैन् । किनकी उक्त कार्यक्रम पूर्व मन्त्री खनालका निर्वाचन क्षेत्रमा संचालित थियो । संचालकको पहँुच मन्त्रालयसम्म थियो । बाँकी विस्तार लगाउन आवश्यक छैन् । जालो कसरी परिचालित छ, भन्न ।
त्यसैगरी कृषि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था बाणगंगगा–८ ले पनि केही कम अनुदान वापत प्राप्त गरेको रहेछ । उक्त सहकारीको पहिलो अनुदानको ट्याक्टर रहेछ । जुन सहकारीका अध्यक्ष परिवारले व्यक्ति प्रयोजनका लागि बालुवा र ढुंगा बोक्न व्यापारिक काममा प्रयोग गरिरहेको छ । दोस्रो जैविक मलखाँद बनाउन करिब ३ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाबाट निकाल्न सफल भएको रहेछ । तेस्रो १ करोड रूपैयाँ प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट निकासा गराउन सफल भएको छ । उक्त रकम कति उपयोग छ, भन्न प्रदेश मन्त्रालयले सक्ने अ वस्था छैन् । किनकी मिलोमतोमा उक्त रकम सहकारीलार्इ पारिएको स्थानीय बासिन्दा त्यसका साक्षी छन् । उक्त सहकारी संस्था कृषि कार्यलयका कर्मचारी दिनवन्धु पौडेलले पिता सूर्य पौडेललाई अध्यक्ष बनाएर संचालन गर्दै आएका छन् ।
उक्त सहकारीले कतिसम्मको बदनियत काम गर्दै आएको छ, सहकारीका लागि कृषकका नागरिकता र लालपुर्जा जम्मा गरेर अन्य संस्थाबाट परियोजना पार्न निहत्था कृषक परिवारको कागजात दुरुपयोग गर्दै आएको छ । साथै अनुदान पनि दुरुपयोग गर्दै आएको छ । कर्मचारी पौडेलले भाइ रामु पौडेलका नामले एग्रोभेट प्रालि र पिताका नाममा सहकारी संचालन गरेको तथ्य जानकारी हुन आएको छ । छिमेकी परिवारलाई नश्ल सुधार पशु समुह नामको संस्था दर्ता गराएर उक्त संस्थाबाट समेत अनुदान दुरुपयोग गर्दै आएको छ । संघका अनुदान दुरुपयोग गर्दै आएको कर्मचारीतन्त्र अहिले प्रदेश तहमा त्यही प्रवृती दोहराउन तल्लिन छ ।
त्यसैगरी कृषि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था बाणगंगगा–८ ले पनि केही कम अनुदान वापत प्राप्त गरेको रहेछ । पहिलो अनुदानको ट्याक्टर रहेछ । जुन सहकारीका अध्यक्ष परिवारले व्यक्ति प्रयोजनका लागि बालुवा र ढुंगा बोक्न व्यापारिक काममा प्रयोग गरिरहेको छ । दोस्रो त्यही कर्मचारी तथा सहकारी संचालक परिवार जैविक मलखाँद बनाउन करिब ३ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट निकाल्न सफल छ । यी उदाहरण वेथिति प्रतिनिधीमुलक घटना मात्र हुन् ।
प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई संसदीय समितिले आफ्नो अनुगमन प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले प्रदेश तहको करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान चरम दुरुपयोग भएको तथ्य सहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अनुदान दुरुपयोग गर्ने प्रदेशमा ५ अग्रपंक्ति आएको छ । अनुदानग्राही र कमिसनका लागि सरकारी अनुदानबाट कर्मचारीले कसरी परियोजना संचालन गरिरहेका छन् भन्न प्रदेश ५ विभागीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरे पुग्छ ।
जबसम्म जानाजान भ्रष्ट्राचारमा सम्मिलित कर्मचारीलाई तपाईको कार्यकालमा कारवाही गर्नसक्नु हुन्न् तवसम्म तपाईले सम्हालेको मन्त्रालय विकारबाट मुक्त हुनै सक्दैनन् । मलखाद्य खरिद काण्ड, दुग्ध विकास संस्थानको विकासका कार्यक्रम, उखु किसानका समस्या लगायतका कैयौ विषय यसै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन् । ती विषयमा सम्बोधन गर्न एकातिर नितीगत सुधार आवश्यक छ भने अर्कातिर प्रशासनयन्त्रमा सुधारको आवश्यक छ । नियुक्तीका विषयलाई थाती राखेर भन्नुपर्दा कृषि मन्त्रालयमा कृषकको सहज पहुच छैन् । छ, त भ्रष्ट्र कर्मचारी र दलाली गर्ने पार्टि कार्यकर्ताको घेरामा मन्त्रालय समिति भएको छ ।
प्रदेश ५ को कृषि मन्त्रालय चरम वेथितीयुक्त
यतिवेला प्रदेश ५ वटै मन्त्री भुषाल कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । अनुदानग्राही किसानसँग कमिसन माग्ने कर्मचारी र दुरुपयोग गर्ने किसानको नामसहितको प्रतिवेदन प्रदेश संसदीय समितीले प्रदेश मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालय, सभामुख र मन्त्रालयलाई पनि बुझाइएको जानकारी आएको छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आशा झिनो छ । किनकी प्रदेश कृषिमन्त्री आरती पौडेल नै कतिपय परियोजनाका सिफारिसकर्ता भएको जानकारी हुन आएको छ । कतिपय कर्मचारीले मन्त्री निकट रहेर परियोजना छनोट गरेको बताएका छन् ।
त्यस मध्ये प्रदेश मन्त्रालयका मत्स्य विकास अधिकृत दीपक भुसालको नाम नै किटान गरेर कमिसन माग्ने कर्मचारीका रुपमा समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रदेश कृषि मन्त्री र मन्त्रालयले कारवाही गर्ने हैसियत नै राख्दैन् । किनकी कतिपय परियोजना प्रदेश कृषि मन्त्री आरती पौडेलको सिफरिशमा पारिएका परियोजना छन् । मन्त्रीलाई समेत चुकाएर प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदान दुरुपयोग गरेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्री भुषालको प्रशासनले कारवाही गर्नै हैसियत राख्न सक्छ वा सक्दैन् ? जिज्ञासाको विषय भएको छ ।
प्रतिवेदनमा दाङका मासु व्यवसायी बलिराम खत्रीबाट मस्त्य विकास अधिकृत दीपक भुसालले १ लाख ५० हजार अनुदान माग गरेको तथ्य प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।समितिले अनुदान दुरुपयोग गर्ने किसानबाट रकम फिर्ता गर्न र कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले १२ जिल्लाका करिब एक सय कृषि फर्मको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये ८० प्रतिशत फर्ममा अनुदान रकम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन औंल्याइएको छ । मन्त्रालयले गतवर्ष पौने दुई अर्ब अनुदान बाँडेको थियो ।
सो रकम १२ सय किसानलाई वितरण गरिएको थियो । मन्त्रालयले समूहगत फर्मलाई लागतको ७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत फर्ममा ५० प्रतिशतका दरले अनुदान दिने नीति लिए पनि अधिकांस किसानले आफूले लगानी गर्नुपर्ने रकम लगानी नगरेको र केहीले पुरानै फर्मलाई नयाँ भनेर अनुदान लिएको समितिको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । बाख्रा पालन, गाई पालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती, बंगुर पालनमा दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएको समितिले जनाएको छ । कामै नगरेका किसानलाई मन्त्रालयले सजिलै अनुदान दिएकाले मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष समितिको छ ।
गैरकिसानले अनुदान पाउनुमा कर्मचारीको मिलेमतो देखिएकोले त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी कृषि प्रविधि पनि दुरुपयोग भएको समितिले जनाएको छ । प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अनुदान दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वेथिती विरुद्ध शैलेजाले जस्तो हिम्मत गर्न सक्लान भुषालले ?
कृषि मन्त्रालयमा वेथितीको रोग प्रदेश स्तरमा सिमित छैन् । देशव्यापी रुपमा छ । तत्कालिन कृषि मन्त्री शैलेजा आचार्यले वेथिती बिरुद्ध आन्दोलनका लागि राजीनामा गरिन् तर उनलाई कुनै तहबाट सहयोग रहेन् । कारण भ्रष्ट्रचारको रागमा उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस चुर्लुम्म थियो । उनलाई पागलको उपमा दिएर स्वयँम पार्टी भित्र पनि उडाइयो । आचार्यले चालेको कदम जनपक्षिय भएपनि दलहरुले वेवास्ता गरेपछि अहिलेसम्म पनि कृषिमन्त्रालय वेथितीबाट मुक्त रहेन सकेको छैन् । आचार्यको राजीनामा पछि कुनैपनि कृषिमन्त्रीले कृषि मन्त्रालयका फोहोर सफाई गर्ने चासो देखाएनन् । यसअघिका मन्त्री चक्रपाणी खनाल पनि मन्त्रालयलाई फोहरमुक्त गर्न असफल रहे । उनी अघिका गणतन्त्रकालिन मन्त्री हरि पराजुली, हरिवोल गजुरेल, शान्ता मानवी,चक्रपाणी खनाल हुदै यस अवधीमा नवनियुक्त हुन आएका छन् भुषाल ।
मन्त्री भुषालले कृषि मन्त्रालय भित्र रहेको भष्ट्राचारको जालो कसरी सफाई गर्लान ? जिज्ञासाको विषय भएको छ । उनले बौद्धिक तवरबाट माक्र्सवादको व्याख्या गर्दै आएका भएपनि कृषि मन्त्रालयको भ्रष्ट्राचारबाट मुक्त गरेर बास्तविक किसानका पक्षमा काम गर्न सके मात्र उनको आर्दश र कल्पना सत्यमा आधारित रहेछ भनेर विश्वास गर्न सकिएला नत्र जुनै जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने नेपाली जनश्रुतीको उखानले निरन्तता मात्र पाउनेछ । -सञ्जय पन्थी
Add Comment