काठमाडौं । नेपालको कृषि विकासका लागि नयाँ नयाँ कृषि अनुसन्धान गर्नु पर्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा भएको पछिल्लो सरुवा हेर्ने हो भने कृषि अनुसन्धान परिषद् खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
पछिल्लो समयमा कृषि विकासका लागि भन्दा पनि कृषि बैज्ञानिकहरुको जागिर खाने र राजनीतिक गर्ने थलोका रुपमा विकसित भईरहेको सो परिषद्को आर्थिक प्रशासन नै बैज्ञानिकले सञ्चालन गरेर नयाँ अनुसन्धान शुरु भएको छ ।
अझ देशभरीको परिषद्का महाशाखा वा शाखा हेर्ने हो भने निकै नै रमिता देख्न सकिन्छ । कृषि मन्त्री धनश्याम भुसालका प्रिय पात्रका रुपमा नियुक्ति पाएका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीले मन्त्रीकै इच्छाविपरित बैज्ञानिकहरुलाई आर्थिक प्रशासनको प्रमुख बनाएका थिए।
त्यत्तिमात्र होइन परिषद्को उपसचिव सरहका लेखा प्रशासनका कर्मचारीलाई लेखापालको दरवन्दी भएको ठाउँमा सरुवा गरिदिएका छन् । जुन कुरा परिषद्कै वेवसाईटमा राखिएको सरुवा लिष्टले प्रष्ट देखाएको छ ।
खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट वरिष्ठ लेखा अधिकृतका रुपमा आएका मधुसुदन भट्टराईलाई लेखापालको दरवन्दी भएको मकै अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरमा काजमा पठाइएको छ । जव कि सो पद परिषद्को केन्द्रीय कार्यालयमा मात्र रहेको छ ।
अहिलेको सरुवा सिद्धान्त विपरित आर्थिक लेनदेनकै कारण एउटा प्रादेशिक कार्यालयबाट अर्को प्रादेशिक कार्यालयमा गरिएको परिषद्का कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् ।
लेखा अधिकृत आमोद रेग्मीलाई ५ नम्वर प्रादेशिक कार्यालयबाट १ नम्वर प्रादेशिक कार्यालय तरहरामा सरुवा गरिएको छ ।
महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने ८ लाख राजश्व भ्रष्टाचार गरेर कार्वाहीको प्रक्रियामा रहेको प्रकाश श्रेष्ठलाई जुम्लाको २ वटा कार्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । भने लेखा अधिकृत मध्ये सवैभन्दा जेष्ठ कर्मचारीलाई जुम्लाको गुठीचौर सरुवा गरिएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक भण्डारीसँग कर्मचारी रुष्ट बनेका छन्।
Add Comment