काठमाडौं । हुन त परम्परागत खेतीले नै नेपालीहरुको गाँस चलिरहेकोछ । आआफ्नो नाममा रहेको जति खेतबारी छ त्यसैमा संघर्ष गरेर जिविकोपार्जन पनि नेपाली किसानहरुले गरिरहेका छन् । वर्षौैदेखि किसानका नाममा मस्त मारिरहेका ठूलाठालु भनाउँहरुले कुनै न कुनै बहानामा किसानहरुले पाउने सुविधा कब्जा जस्तै गरिरहेका देखिन्छन् ।
पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने व्यवसायिक कृषिका नाममा राज्यको अर्वौ अर्व रकम कागजमा कृषि गर्ने र कृषिका नाममा जग्गा खरिद गरी भविष्यमा जग्गा एकीकरण गर्ने अभियानमा लागेकाहरुको मुठ्ठीमा देखिन्छ ।
१० वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने विभिन्न दातृनिकायहरुले व्यवसायिक कृषिका नाममा अवौं रुपैयाँ अनुदान दिएको देखिन्छ । ती अनुदानहरु सवै कागजमा मात्र सिमित भए भन्दा फरक नपर्ला ? किनकी अनुदान दिएको रकमलाई हेर्ने हो भने नेपालका कृषि उत्पादकत्व बृद्धि भएर हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बनिसक्थ्यौ । अहिले पनि अवौं खाद्यान्न आयात गरिरहनु परेको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट नै प्रष्ट देखिन्छ ।
सरकारले जग्गा निश्चित व्यक्तिको कब्जामा परेको भन्दै विगतलाई मध्यनजर गरी हदवन्दी लागू गरेको छ । भूमि सम्वन्धि ऐन २०२१ (संशोधन २०७४ मंसिर) ले जग्गावालाको हैसियतले कुनै पनि व्यक्ति वा निजको परिवारले भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० विगाहा, काठमाडौ उपत्यकाको हकमा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी मात्र राख्न पाउने भनिएको छ ।
त्यस्तै कृषि उद्योगको हकमा भने नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्ममा भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यही ऐनलाई लत्याउँदै ठूला व्यापारी घराना मात्र होइन जग्गा एकीकरण गर्ने दाउमा धेरै व्यक्तिहरुले यतिखेर व्यक्ति वा कम्पनीका नामबाट कृषि गर्ने भन्दै जग्गा हडप्ने प्रयास भईरहेका छन् ।
सरकारले कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि चक्लावन्दी अभियान चलाईरहेको छ । कतिपय ठाउँमा किसानहरुकै सहकारी मार्फत पनि त्यस्ता कार्य हुँदै आएका छन् । त्यत्ति हुँदा हुँदै पनि मालपोत कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा व्यक्ति तथा कम्पनीका नाममा जग्गा पास भईरहेको पनि देखिन्छ । जसले नेपाल कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने भन्दा पनि कृषिमा नाममा केही समय प्रयोग गर्ने र जग्गाको भाउ बृद्धि गराएर जग्गा एकीकरण गरी घडेरीमा रुपान्तरण गर्ने योजना बनाएको देख्न सकिन्छ ।
केही अघिसम्म भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रहेकी पद्मा अर्याल यतिखेर कृषि मन्त्रीमा रुपमा आएकी छिन् । यो अवस्थामा कृषि योग्य भुमिलाई आवास भूमिका रुपमा स्थापित गर्न उनको पनि ठूलो योगदान देखिन्छ । कृषिका चर्का कुरा गर्ने तर कृषि उत्पादन बढाउनका लागि गर्नु पर्ने काम नगर्ने भएकै कारण कृषि उत्पादकत्व बृद्धि हुन नसकेको हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
Add Comment