माननीय कृषि मन्त्रीज्यू,
सादर नमस्कार
सार्स कोभ–२ भाइरस संक्रमणको अनियन्त्रित प्रकोपको रुपमा देखापरेको यो प्रकोप संसारको सबै देशले गम्भीर चुनौतीको साथ सामना गरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सक्दैन । सार्स कोभ–२ भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट माननीयज्यू सुरक्षित हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु ।
सरकारले आव्हान गरेको लकडाउन पश्चात सार्बजनिक निकायहरुमा सेवा प्रवाह बन्द गरिएको अवस्था र सर्बसाधाहरणलाइ घर भित्रै बसि संक्रमण फैलिन नदिन आम नागरिकलाइ आवाहान गरेको सन्दर्भमा म पनि घरमै सेल्फ क्वारेन्टीनमा बसीरहेकोले माननीयज्यूलाइ भेटी कुरा राख्न पाउने अवस्था नभएको र लकडाउनको प्रभावले खाद्य आपूर्ति श्रृंखला तथा कृषि क्षेत्रमा गम्भीर खतराका संकेत देखिन सुरु गरिसकेको कुरा मनन् गरी यस बिद्युतिय माध्यम मार्फत केहि कुरा माननीयज्यू समक्ष राखेको छु, आशा छ तपाईसम्म पुग्नेछ ।
हाम्रो मन्त्रालयले चैत्र १४ गते मातहतका निकायलाई लकडाउनको अवस्थामा पनि सुरक्षा निकायको समन्वयमा खाद्यान्न, तरकारी, दूध, फलफूलदेखि दानाजन्य उत्पादनको ओसारपसारमा सहजीकरण गर्न सर्कुलर जारी गरेको गरेको थियो । यस सर्कुलरले दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपुर्तिलाइ केहि सहज बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तथापि यति मात्रैले आपुर्ति श्रृखला सहज हुँदैन र कृषि क्षेत्रमा संलग्न तमाम मजदुर, साना तथा ठुला किसान र ब्यावसायीहरुको चुनौती समाधान हुन सक्दैन। जुन वर्गका लागि माननीयज्यू राजनीतिमा लाग्नुभएको थियो त्यो बर्ग हाल तपाइले सम्हालेको मन्त्रालयमा बिभिन्न रुपमा गाउँ–गाउँका सिंहदरवारहरुमा आवद्द रहेका छन् ।
दलाल पुँजीवादको जुत्ता र समाजवादको टोपी लगाउँने बर्ग यस मन्त्रालयमा छैन र समाजवादको टोपी लगाएर हुने फाइदा लिने बर्ग पनि यो मन्त्रालयमा छैन यसर्थ, यहाँलाइ समाजबादी यात्राको बाटो हिड्न् सहज छ ।खाद्य आपूर्ति श्रृंखला एक जटिल वेब हो जसमा बिभिन्न पात्रहरु जस्तै उत्पादकहरु, आपूर्तिकर्ताहरु, यातायात ब्यवस्था, प्रशोधन संयन्त्र अन्तरनिहित छन । यस श्रृखलाको एउटा अवयब मात्र पनि खलबलीदा सिंगो खाद्य प्रणालीमा असर पर्दछ सो कुरा माननियज्यूलाइ भनिरहनु परेन।
सरकारले गरेको देश लकडाउनको प्रभाव केहि समय अघाडिसम्म देशमा तथा नागरिकहरुले संचय गरेको खाद्यान्नले आपुर्तिमा कुनै प्रभाव नदेखिएता पनि हाल खाद्य प्रणालीमा परेका प्रभाव देखिन थालेका छन र कालान्तरमा थप मानविय संकट पैदा भइ देशको सम्प्रभुता र राष्ट्रियता मा समेत संकट पुर्याउने क्षेत्र भएकोले समयमै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । खाद्य आपुर्ति श्रृखलामा अवरोध आउदा बिशेष गरी आपुर्ति ९सप्लाई० तर्फको श्रृखला अधिक जोखिममा रहने गर्दछ किनभने माग (डिमान्ड) पूँजिसंग जोडिएको हुन्छ ।
आपूर्ति तर्फ तत्कालै उत्पादनमा महामारीको प्रभाव नदेखिएता पनि कालान्तरमा उपभोग्य कृषि बस्तुको उत्पादनमा ह्रास आइ देशले खाद्य संकटको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । अर्कोतिर हाम्रो जस्तो बिकसोन्मुख देशमा श्रम शक्तिमा कटौती हुन गइ मानव श्रममा आधारित कृषिरपशुपन्छीजन्य फर्महरुको उत्पादनमा प्रभाव पर्ने प्राय : निश्चित छ ।
चीनमा भएको लकडाउनबाट कृषिजन्य उत्पादन भन्दा पनि पशु आहाराको असहज उपलब्धता, यतायात अवरोध तथा श्रमिकहरुको अभावले पशुबधशालाहरुको क्षमतामा ह्रास आएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यातायातमा प्रतिबन्ध र क्वारेन्टीन उपायहरूको अवलम्वन संगै किसानको इनपुट र आउटपुट बजारको पहुँचमा बाधा पर्न गइ उत्पादकहरुको क्षमतामा असर परेको महामारी संग जुधेका देशहरुको अनुभव रहेको पाइन्छ । साथै, आपुर्ति श्रृखलाको अन्तिम बिन्दु अर्थात बिक्रीको बिन्दुलाई समेत प्रभावित भएको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्र श्रममा आधारित क्षेत्र हो । महामारिले यस क्षेत्रमा श्रमको अभाव सृजना गरी श्रममा आधारित बालीबस्तुहरु को उत्पादन तथा प्रशोधनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
त्यसैगरी, आपूर्ति श्रृखलाको अर्को पाटो मागतर्फ रोगको फैलावटले सुरुमा मागमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनु स्वभाविक हो तथापि कालान्तरमा माग अस्थिर हुन गइ समग्र उपभोक्ताको उपभोग क्षमतालाइ समेत सिमित गराइ मान्छेहरुको खाने आनीबानीमा समेत परिवर्तन ल्याइदिन सक्ने चीनको महामारीले देखाएको छ । सार्स कोभ–२ नामक भाइरस जनावरबाट मानिसमा सर्ने (जुनोटिक रोग भएकोले उपभोक्ताको मासुको खपतमा ठूलो गिरावट निम्त्यान सक्छ भने मासुजन्य अन्य मासुमा आधारित उच्च मूल्यवान उत्पादनहरूको बजारमा ह्रास आउने देखिन्छ ।
मानिसमा संक्रामक हुने डर (एभर्जन व्यवहार) उत्पन्न भइ खाद्य बजार र रेस्टुरेन्टर क्याफेको कम भ्रमण हुने र उक्त क्षेत्रमा खाद्यबस्तुको खपत कम हुने खतरा पैदा हुन्छ । एक अध्ययन अनुसार चीनमा रेस्टुरेन्टमा खाद्यबस्तुको खपत कम भइ ई–कमर्सको डेलिभरी बढेर खाद्यबस्तुको घरमा हुने खपतमा वृद्धि भएको देखाएको छ । अझ हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर देशका लागि महामारीले मागअनुसारको आपुर्तिमा बिकराल समस्या पैदा गर्ने निश्चित छ ।
कृषिको खरीद र बिक्रीमा महामारीको प्रभाव कम गर्नको लागि महामारीसंग जुधिरहेका बिभिन्न देशहरुले आ–आफ्नै तरिका अपनाएको देखिन्छ । जस्तै चीनले उत्पादन र आपूर्ति स्थिर गर्नका लागि सब्जी टोकरी (भेजेटेवल वास्केट) नीतिको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । जस्मा परम्परागत आपूर्ति च्यानलहरू तथा आपतकालिन च्यानलहरूको संयोजन गरि आपूर्तिलाइ एक टोकरीमा जम्मा गरि बितरण प्रणालीलाई सहज बनाएको पाइन्छ ।
साथै, नौ वटा प्रान्त, स्वायत्त क्षेत्रहरू र नगरपालिकाहरूको बिचमा सहकार्य तथा समझौता पत्र (एमओयू) मार्फत हुबेई प्रान्तमा संयुक्त ग्यारेन्टी आपूर्तिको लागि संयन्त्र मञ्च गठन गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी, अनाज, तेल, तरकारी, मासु, अण्डा, दुध, र माछालाइ महामारी र लकडाउन अवधिभर दैनिक उपभोग्य बस्तुमा समावेश गरी आपूर्तिलाई नियमित बनाएको पाइन्छ । यसका साथै दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको ओसार पसारमा सुधार गर्नका लागि द्रुत तापमान जाँचका उपायहरु अवलम्वन गरेको पाईन्छ ।
हाम्रो जस्तो आपूर्ति श्रृखला कमजोर भएको र राज्यको उत्पादनमा उपस्थिति बलियो नभएको मुलुकमा संक्रमणको अनियन्त्रित प्रकोपको प्रभाव जटील प्रकृतिको हुने पक्का छ । लकडाउने आपूर्ति श्रृखलामा पारेको प्रभावहरुमा केहिदिन यता कतै किसानले बिक्रि बिन्दुसम्म दुध पुर्याउन नसकी पोखेको, कृषिबस्तु बजारसम्म पुग्न कठिनाइ भएको समाचारहरु जग जाहेर नै छन तथापि केहि घटना अतिरन्जित पनि छन् ।
यस परिस्थतिमा माननीय मन्त्रीज्यूको अगुवाइमा चैत्र २४ गते कोरोनाका कारण पीडित बनेका कृषकलाई पहिलो चरणमा दिइने राहतको प्रस्ताव कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको पनि सर्बबिधितै छ । तर, यस कार्यक्रमले कृषकलाइ राहातको महशुस गराउन सक्दैन किनकि माननीयज्यूकै शब्दमा भन्नुपर्दा समाजवादी शिविरभित्रको सार्बजनिक सेवा प्रवाहले किसानलाइ यस्तो उकुसमुकुस बनाउछ कि त्यो राहात धेरै बर्ष पछि मात्र पाउछ त्यस अवधिसम्म किसान पीडित भैसक्छ ।
यस अवस्थामा सबैभन्दा पहिले संघिय सरकारको अगुवाइमा केहि खाद्यान्न उत्पादन बढी हुने र संचित धेरै भएका प्रदेश र स्थानिय सरकारसंग खाद्यबस्तु अभाव क्षेत्रमा सहज आपूर्ति र वितरणका लागि सहयोग गर्ने सम्झौता अपरिहार्य छ । संघिय सरकार एक मार्गदर्शक अभिभावक मात्र हो र यो अवस्थाको सहज ब्यवस्थापक स्थानीय सरकारहरु नै हुन । स्थानीय सरकारहरुले आफै कृषि खाद्यबस्तुहरु कृषक र फार्मबाट एकीकृत खरीद गरि स्थानिय स्तरमै बिभिन्न बिन्दुबाट बितरण गर्न सक्छन । यसले व्यवसायीको बस्तु बिक्रिमा पनि सहजता ल्याउछ भने उपभोक्तालाइ पनि कृषि बस्तु सहज उपलब्ध गराइ उत्पादन र आपुर्ति श्रृखलाको सन्तुलन कायम राखिरहन्छ ।
त्यसैगरी स्थानिय सरकारले पशु बधशाला, शित भण्डारण, खाद्यबस्तु ढुवानीमा संलग्न सहकारी तथा उद्यमीहरूलाइ बिद्युत महशुलमा छुट जस्ता प्रावधान मार्फत कृषि कार्यमा संलग्न ब्यवसायीलाइ राहात प्रदान गर्न सक्दछन । स्थानीय सरकारले आपतकालिक खाद्यबस्तु ढुवानिका संयन्त्रहरुको बिकास गरी कृषिबस्तु बितरणमा संलग्न ठुला सुपरमार्केट तथा कम्पनीहरुलाई आर्थिक सहयोग तथा प्रभावकारी बजार अनुगमन ब्यवस्था जस्ता उपायहरुको अवलम्वन पनि गर्न सक्दछन । यसका अलवा कृषक र व्यापारीहरूको आपसी सम्बन्ध सुधार तथा खाद्यबस्तु ढुवानीका सहज उपायहरूको खोजी गर्न सक्छन ।
तर, त्यका लागि पूँजि आवश्यक छ । यहि चैत्र २० मा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम चालु तथा पुँजिगत खर्च अन्तर्गतका बिभिन्न शिर्षकमा बजेट रोक्का गरिसकेको सन्दर्भमा हाम्रै मन्त्रालयमा करोडौं पैसा खर्च नहुने निश्चित छ । यस अवस्थामा स्थानीय सरकारलाइ श्रोत र पुँजि हस्तान्तरण तथा उत्तरदायित्व सहितको अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याइ नगरी कृषि ब्यावसायमा संलग्न किसानको उत्थान तथा आपूर्ति श्रृखला सहज बनाउन ढिला नगरौ अन्यथा भबिष्यमा पुन : एक पटक कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय खारेजी गर्न पर्छ भन्नेहरुको बिगबिगि हुनेछ । टीएन जोशी, (लेखक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बाली संरक्षण अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ) ।
Add Comment