मङ्लबार, मंसिर ९, २०७७

करोडौंको अनुदानमा खुलेका भनिएका एग्रो मार्टहरु लकडाउनका बेला कता हराए मन्त्रीज्यू ?

काठमाडौ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारीकरण र अर्गानिक उत्पादनलाई बजार अभाव हुन नदिने नाममा विगतका वर्षहरुका तात्कालिन कृषि इञ्जिनियरिङ्ग निर्देशालय मार्फत एउटै कम्पनीलाई करोडभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराएर एग्रा मार्ट सञ्चालन गर्न लगाएको थियो । विभिन्न जिल्लामा एग्रो मार्ट स्थापना गर्ने नाममा सरकारी ढुकुटी रित्याउन सेटिङमा बनाइएका थिए एग्रो मार्टको योजना ।

तर, यतिखेर कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने भनिएका त्यसता एग्रो मार्टहरु कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरी किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको बजारीकरण गर्न सक्नु पर्ने थियो ।

जुन उदेश्य र प्रयोजनका लागि खुल्ने भनिएका त्यस्ता एग्रोमार्टहरु कागजी रुपमा त खुलेका होलान् तर व्यवहारिक रुपमा उपभोक्ताहरुको पहुँचमा पुग्न भने सकेन । मुलुकमा करिव दुई तिहाइको सरकार छ । त्यसमा पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना बोकेको सरकारले त्यस्ता सरकारी रकमबाट खुलेका एग्रोमार्टहरुलाई अहिले विषम परिस्थितिमा सक्रिय गराउन सक्थ्यो होला । भनाईको मतलव किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई त्यस्ता मार्टहरु मार्फत विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्दथ्यो तर सकेन् ।

आखिर किन सकेन ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयहरुले कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने नाममा हरेक वर्ष एग्रो मार्ट सञ्चालनका लागि बजेट विनयोजन गरेको देखिन्छ । त्यस्ता एग्रो मार्टका लागि योजना बनाउँदादेखि नै सेटिङ मिलाएर प्रस्ताव हाल्न लगाउने र सोही प्रस्तावका आधारमा रकम हजम गर्ने काम गरिने गर्दछन् । जसको परिणाम दर्जनभन्दा बढीका संख्यामा अनुदान दिएर स्थापना गरिएको (कागजमा मात्र सिमित) एग्रोमार्टहरुले राज्यलाई असहज हुँदा उपभोक्ताहरुलाई सेवा दिन भने सकेनन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल जस्तो भ्रष्ट विरोधी कृषि मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारमा मौलाएको र सोही आधारमा कागजी मार्ट खोलेर सरकारी सम्पत्ति झ्वाम पार्नेहरुलाई ऐन कानून बमोजिम कार्वाही गर्ने तत्परता देखाएको पाईएन ।

यसले मन्त्री भुसालले मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि जे जति बोल्ने गर्दथे ती सवै जनतालाई पंगु बनाउने चालबाजी मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला ? किनकी मन्त्री आफै स्वच्छ छविका भएका बेला कृषिमा र कोरोनाको संकटका बेला समेत सरकारी अनुदानबाट सञ्चालन गरिएको भनिएको एग्रो मार्टहरु चलाउन सकेनन् र नभएका एग्रो मार्टको रकम सरकारी कोषमा राख्न समक्ष  भएनन ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ८, २०७७