ह्याचरी व्यवसायीद्वारा पोल्ट्री बोर्ड गठनको माग

बनेपा । ह्याचरी व्यवसायीले बर्डफ्लुबाट भएको क्षति र त्यस्ता पुनःस्थापनामा देखिएको सरकारी उदासिनताले ह्याचरी उद्योग धरासायी भएको बताएका छन् । नेपाल ह्याचरी उद्योग संघको धुलिखेलमा भएको नवौँ साधारणसभामा उनीहरूले सरकारले कुखुरा, अन्डा र दानाको क्षतिका आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै पोल्ट्रीको लागत, बैंक ब्याज र जनशक्ति आदिको लेखाजोखा नगरेकाले अन्याय भएको बताउनुभयो । बर्डफ्लु क्षतिका विषयमा राहत प्याकेजसमेत सिफारिस गर्न गठित समितिले असोज अन्तिम साता कृषि मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनले नयाँ मापदण्डअनुसार सिफारिस गरेपनि त्यसलाई गोप्य राखेकामा गम्भीर आपत्ती जनाउँदै ह्याचरी व्यवसायीले यस वर्षमात्रै बर्डफ्लुबाट देशभर ३० प्रतिशत ह्याचरीमा बर्डफ्लु देखा परेकाले झन्डै रु सात अर्ब क्षति भएको जनाएका छन् । व्यवसायीको संरक्षणका लागि जैविक सुरक्षा सशक्त बनाउनका लागि नीतिगतरूपमा नै योजना तर्जुमा हुनुपर्छ ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले भन्नुभयो । संघका महासचिव लक्ष्मीदास मानन्धरले कुखुरापालन व्यवसायको सम्वद्र्धन र संरक्षणका लागि छुट्टै पक्षी नीति बनाउने सरकारसँगको माग पूरा भएको जानकारी दिँदै पोल्ट्रीसम्बन्धी कुनै पनि नीति नियम निर्माण गर्दा व्यवसायीको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कुखुरापालन व्यवसायको विस्तारसँगै रोगव्याधीको नयाँनयाँ चुनौती देखिएकाले व्यवसाय धरापमा परेको बताउनुभयो । पशु विभागका उप–महानिर्देशक डा रामकृष्ण खतिवडाले बर्डफ्लु भित्रिन नदिन सरकारले वर्गीकृत मापदण्ड तयार गर्न लागेको जानकारी दिँदै बर्डफ्लु भित्रिन नदिन वाह्य सुरक्षा जरुरी छ, भन्नुभयो । साधारणसभाले पोल्ट्री विकास वोर्ड गठनका लागि माग गर्दै २० बँुंदे विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । ह्याचरी उद्योग संघले दिएको तथ्याङ्कअनुसार आव २०६९÷७० मा माउ जातिका ब्रोइलर पोथी सात लाख ६७ हजार २५१, माउ जातिको लेयर्स पोथी ७३ हजार ६०० तथा ब्रोइलर ह्याचिङ अन्डा एक लाख १२ हजार र ब्रोइलर ग्रान्ड प्यारेन्ट २२ हजार २२० आयात भएको छ ।