शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

स्थानीय तहमा कृषि बजेट खर्च कसरी होला ?

काठमाडौं, जेठ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटले कृषि क्षेत्र उत्साही हुनु पर्ने अवस्था हराएको छ । हुन त बजेट बढ्यो भनेर खुशी भएका विगतका वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने त्यसले खासै किसानहरुका लागि प्रगतिका रेखाहरु कोर्न सकेका थिएनन् । budget-nepal
कृषि विकास मन्त्रालयको बजेटलाई हेर्ने हो भने पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेट बराबरत हरेक वषै फ्रिज नै हुने गरेको पनि देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने पनि दोस्रो चौमासिकसम्मको कृषि विकास मन्त्रालयको प्रगतिलाई मूल्यांक गर्ने होभने त्यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि बजेट बढाउंदैका कृषि क्षेत्रको प्रगति हुंदैन भन्न् कुरालाई छर्लङ्ग बनाएको छ । बजेटका हिसावले कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेट हेर्ने हो भने आगामी वर्षका लागि बजेट घटेको देखिन्छ । तर मन्त्रालयको पदाधिकारीहरु भने बजेट घटेको स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरु भन्छन् मन्त्रालयको बजेट घटेको होइन स्थानीय तहमा गएको छ । त्यसलाई पनि कृषि कै बजेटका रुपमा स्वीकार गर्नु पर्दछ । यदि मन्त्रालयका अधिकारीहरुकै कुरालाई मान्ने हो भने सिंचाई मन्त्रालयले सिंचाईका लागि गरेको खर्च कृषि विकास मन्त्रालयको भन्न मिल्ला कि नमिल्ला ?
यदि मिल्छ भने कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट अत्यधिक धेरै भयो भन्दा पनि फरक पर्दैन । किनकी कृषि विकास मन्त्रालय त्यत्ति धेरै बजेट पाउंदा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खासै काम गरेको देखिंदैन । यदि बजेट कम भयो भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने पनि विगतका वर्षका बजेटहरु किन फ्रिज भए ? भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतका परियोजनाहरु समेतलाई हेर्ने हो भने ती खर्च के वास्तविक रुपमा नै कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि खर्च भएको देखिन्छ ? यदि हो भने किन उत्पादकत्व बृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।
पछिल्ला वर्षलाई हेर्ने हो भने पशुपन्छी क्षेत्रको आत्मनिर्भरता र बजेटलाई हेर्ने हो भने अण्डामा मुलुक करीव आत्मनिर्भर भएको देखिन्छ । त्यस्तै दूधमा पनि थोरै मेहनत गर्ने हो भने आत्मनिर्भर छ भन्ने सक्ने अवस्था आउन सक्छ । कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको पशुपन्छी क्षेत्रलाई पनि सरकारले समान दृष्टिकोणमा हेर्नु पर्ने भएपनि त्यो देखिएको छैन । जुन कुरा बजेटबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट २४ अर्व ४० करोड पुग्नु र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ६ अर्व १३ करोड हुनुले पनि कतिपय उदेश्यहरु पुष्टि हुने खालका छन् । त्यसैगरी कृषि वा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि अहिले स्थानीय तहमा गएको बजेट कृषि र पशुपन्छी विकासका लागि नै खर्च हुन्छ भन्नेमा प्रश्न भने उब्जिएको छ । विगतमा स्थानीय निकायले आफ्नो बजेटको १५ प्रतिशत कृषिका छुट्याएको भएपनि त्यो रकम कृषिसंग सम्वन्धी विषयमा प्रयोग नहुनुले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपन्छीको बजेट स्थानीय तहमा गएको भएपनि कृषिमा खर्च हुन्छ वा हुंदैन कसले हेर्ला र खै ?

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, जेष्ठ २३, २०७४