डिलाराम कँडेल
सह कोषाध्यक्ष
राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपाल
० राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपालले अहिले किसानका पक्षमा के के काम गरिरहेको छ ?
विगतदेखि नै किसानको लागि भनेर वजेट छुट्याउने गरिएको छ । किसानका लागि आउने बजेट पटक पटक फ्रिज भएको देखिन्छ । किसानका लागि भनेर आएको रकम किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसरी किसानसम्म नपुगेको बजेटलाई हाम्रो समाजले कसरी किसानसम्म पु¥याउन सकिन्छ भन्ने सोचले कार्यक्रमहरु अगाडि सारिरहेका छौं । किसानका लागि भनेर राज्यले ५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषि ऋण दिने भनिरहेको छ । तर त्यो पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । सरकारले दिएको निर्देशन वैंकहरु मान्न राजी छैनन् । राज्यले दिने भनेको कृषि ऋणको व्याजदर कसरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो ध्येय छ । त्यसका लागि नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई १२ बुंदे माग पनि राखिसकेको छा । हामीले यस्तै खाले राज्यले किसानका लागि भनेर दिएको सुविधा किसान कै दैलोमा पुग्नु पर्दछ भन्ने सोचले काम गरिरहेका छौं ।
० ५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषि ऋण दिने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । तपाईहरु सरकारलाई ज्ञापन पत्र मात्र बुझाईरहनु भएको छ तर किन हुंदैन त कार्यान्वयन ?
हामीले ज्ञापन पत्र मात्र बुझाएका छैनौ । दवाव पनि दिईरहेका छौंं । वैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गाडी, घरमा धेरै नाफा हुने भएकाले जति पनि ऋण प्रवाह गर्ने तर सरकारले दिएको ४० करोड रुपैयां फ्रिज हुंदा पनि किसानहरुलाई ऋण नदिने । कृषिमा लगानी डुब्छ कि भन्ने डरले वैंकहरु किसानलाई ऋण दिन चाहदैन । वैकका उच्च अधिकारीहरु भन्छन् कृषि ऋण जोखिमयुक्त भएका कारण कृषि ऋण प्रवाह कम भएको रे ! सरकारले दिएको अनुदान व्याजदरमा पनि कृषि ऋण वैकहरुले प्रवाह गरेनन् भने हामी किसानहरु वैंक वित्तियसंस्थाका विरुद्ध पनि जान सक्छौं ।
० राष्ट्रिय व्यवसायिक तथा दुग्ध उत्पादन समाज आफै गाई पालेका, व्यवसायिक रुपमा दूध उत्पादनमा लागेका किसानकै संस्था हुदाहुदै पनि सम्वन्धित सरकारी संस्थाहरु बफादार नभएका छन् त ?
जति पनि किसानका नाममा रकम विनियोजित भईरहेको छ । त्यो सवै कृषि मन्त्रालय पशु विकास मन्त्रालय धाउने विचौलिया झोले व्यवसायीहरुको हातमा परेको देखिन्छ । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर गैर किसानहरुलाई ऋण प्रवाह गरेको पनि हामीसंग प्रमाण छ । सरकारले दिने अनुदानहरु भनेको वास्तविक किसानहरुले थाहा पाउंदैनन् । किसानका नाममा झोला बोकेर हिंड्ने संस्थाहरुले मात्र राज्यबाट सुविधान लिईरहेको छन् । वास्तविक किसानहरुको त मन्त्रालयमा पहुँचै हुँदैन । पहुंच नहुने किसानहरुले राज्यबाट कहिल्यै सुविधा पाउदैनन् । एकाध किसानहरु आएपनि तिनीहरु सिंहदरबार छिर्न समेत हम्मे हम्मे पर्दछ । त्यही भएर पनि हामी यसका लागि अगाडि बढेका हौं । हामी सिंहदरबार र किसानवीचको खाडल पुर्न चाहन्छौं ।
० सिंहदरबार र किसानवीचको खाडल तपाईको संस्थाले पुर्न सक्छ भन्ने के ग्यारेण्टी ?
हामी ग्यारेण्टी कसरी गर्दछौं भने हामी अरुले गाई पालेर उत्पादन गरेको दूधमा विचौलियाको भूमिका गर्ने संस्था होइनौं । हामी आफै किसान हौं, हामी सवै सदस्यहरुले कम्तिमा पनि ३० वटा गाई पालेर व्यवसायिक रुपमा नै दूध उत्पादन गरिरहनु भएको छ । जव दूध उत्पादन गरिरहनु भएका किसानहरु नै यो संस्थामा आवद्ध भएर आफ्नो हक अधिकार, आफूहरुलाई राज्यले दिएको सेवाका बारेमा सचेत भएपनि हामी आफै सिंहदरबार छिरेर ती कुरा राख्ने प्रयास गर्ने छौं । जसले त्यो खाडल पुर्न सकिन्छ भन्ने हो । हामी दूध उत्पादन बृद्धि गरेर सरकारले लएको दूधमा आत्मनिर्भर योजना सफल पाछौं भनिरहेका छौं । कर्मचारीहरु हामी प्रति सकारात्मक छैनन् । कारण उनीहरु दूधमा आत्मनिर्भर हुनै चाहँदैनन् । तर हामी दशकौंदेखि दूध उत्पादन गरेर उपभोक्तासम्म पु¥याईरहेका छौ हाम्रो व्यवसायलाई कुनै हालतपनि पनि आत्मनिर्भर बनाईछाड्छौं भन्ने प्रतिवद्धता हाम्रा किसान साथीहरु एवं संस्थाले लिएको छ ।
०पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४० बुंदे प्रतिवद्धतामा दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा ल्यायो तर त्यो कागजमा मात्र सिमित भो भन्छन् नि त ?
तपाईले भन्नु भएको कुरा ठिक हो । मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले सिंहदरबारमा बसेर कागजमा लेख्दैमा दूधमा आत्मनिर्भर भईन्न । दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि दूध उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई परेका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । हेर्ने हो भने भने मन्त्रालयमा किसानका नाममा गैर किसानहरुले आफ्नो आधिपत्य जमाईरहेका छन् । किसानका नेता बनेका छन् । जसले एउटा पनि गाईभैसी पालेका छैनन् । तिनैले किसानका समस्या भनेर आफ््नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेका छन् । किसानका पाउने सेवाहरु तिनै गैरकिसानहरुले प्रस्ताव पेश गरेका आधारमा खाईरहेका छन् । त्यसरी कहां दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । दूध उत्पादनमा लागेका किसानहरु आफ्नो समस्याले गांजिरहेको हुन्छ । त्यही समस्या समाधान गर्न नै लागिरहेका हुन्छन् । तिनको वास्तविक समस्या न त मन्त्रालयले जान्ने प्रयास गर्दछ । न त कर्मचारीहरुले नै । जवसम्म हामी किसानहरुलाई दूध उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि परेका विबिध खाले समस्याहरु राज्यले सम्वोधन गर्दैन सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउंछ । तवसम्म कागजमा लेखिएका आत्मनिर्भरका कुरा कागजमा नै सिमित हुन्छन् ।
० सरकारले के गरिदियो भने किसानहरुले प्रत्यक्ष फाइदा पाउंछन् ?
सरकारले सवैभन्दा पहिले झोले किसानहरुले लिने सेवा सुविधालाई रोक्न सक्नु पर्दछ । व्यवसायिक दूध उत्पादन गरिरहेका किसानहरुलाई दूधको उत्पादनको अनुपात बढाउने खालको कार्यक्रम ल्याउने र उत्पादनका आधारमा सेवा सुविध कार्य गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा किसानहरुले प्रत्यक्ष फाइदा पाउंछन् । दूध उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि मद्दत पनि पुग्छ । अर्को कुरा राज्यले दिने अन्य सुविधा पनि किसानहरुले मात्र पाउने किसिमले मापदण्ड बनाउने हो भने त्यसबाट पनि केही राहत पुग्ने देखिन्छ । अर्को कुरा अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजन सञ्चालनमा आएको छ । त्यसमा कृषिमा जस्तै पशुजन्य उत्पादनका लागि पनि जोन, सुपर जोन र पकेट क्षेत्र बनाउने होे भने त्यसबाट पनि किसानहरुले प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्छन् । – वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment