साझेदारीका नाममा तीन संस्थालाई ३७ करोड ७६ लाख

काठमाडौं, चैत्र १ । कृषि विकास मन्त्रालयले हरेक बर्ष निजी साझेदारी कार्यक्रम भन्दै करोडौं रुपैया“ कही संस्थाहरुलाई अनुदानका रुपमा दिंदै आईरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा मात्र कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन भन्दै ३९ करोड ७६ लाख रुपैयां बजेट छुट्याएको छ । गत बर्ष पनि यही अनुपातमा बजेट विनियोजित गरेको थियो । विगत लामो समयदेखि यसैगरी कृषि विकास मन्त्रालयले बजेट बांड्ने काम गर्दै आईरहेको छ । तर व्यवसाय प्रवद्र्धनका नाममा वितरण गरिएको सो बजेट बालुवामा पानी बराबर नै देखिन्छ ।
चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिक हिजोबाट सएिको छ । । तर दोस्रो चौमासिक सकिंदा पनि मन्त्रालयबाट रकम लैजाने संस्थाहरुले खार्सै काम गर्न सकेको देखिंदैन । किसानहरुको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि भनिएपनि केही व्यक्तिहरुको मात्र जीवनस्तर सुधार्ने काम मन्त्रालयको बजेटले गरिरहेको कृषि विकास मन्त्रालय श्रोतले बताईरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा विना प्रतिष्पर्धा फ्लोरिकल्चर एशोसिएनसन नेपालले ५ करोड ७४ लाख १० हजार, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले ६ करोड ६२ लाख, राष्ट्रिय सहकारी संघले २ करोड र कृषि उद्यम केन्द्रले एक गाउं एक उत्पादनका लागि ६ करोड ५७ लाख ५० हजार र एक जिल्ला एक उत्पादनका लागि १९ करोड १० लाख ५० हजार लैजाने तयारी गरिरहेको छ । यस मध्ये फ्लोरिकल्चर एशोसिएनसन नेपालले पहिलो चौमासिकमा नै करीव १ करोड लगिसकेको छ भने दोस्रो चौमासिकमा पनि सोही अनुपात रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै दुई सहकारी संघले दोस्रो चौमासिकसम्म आईपुग्दा पनि कुनै पनि काम गरेको देखिंदैन तर पनि सहकारीलाई मन्त्रालयले भुक्तानी दिने तयारी गरिरहेको छ ।
कृषि उद्यम केन्द्रले पनि करीव एक करोड रुपैयां भुक्तानी लगिसकेको कृषि विकास मन्त्रालय व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाले जनाएको छ । तर कृषि विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउंदै आईरहेको यस्ता करोडौंको बजेट कसरी खर्च भईरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमन विना नै भुक्तानी गर्नाले राज्यको करोडौं रुपैयां बालुवामा पानी बराबर नै भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले के आधारमा पुष्प व्यवसायी र दुई सहकारी संघलाई रकम उपलब्ध गराएको छ भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ । त्यसैगरी कृषि उद्यम केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको रकममा पनि निकै विवाद हुने गरेको छ ।