सहकारीको अनुगमन फितलो

काठमाडौं, २६ मंसिर । सरकारले सहकारीको बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय तहलाई पठाएपछि सहकारीको नियमित अनुगमन प्रभावित भएको छ । सहकारी विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयले बजेट नभएको भन्दै अनुगमन गर्न छाडेका छन् भने स्थानीय तहमा अझै सहकारी हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् ।
“सहकारी अनुगमनका लागि दिइँदै आएको बजेट नभएकाले स्थलगत अनुगमन गर्न सकिएको छैन,” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी लक्ष्मीनारायण वैद्यले भने, “कार्यालयमा आएका विवरणहरू मात्र हेर्ने काम भइरहेको छ ।”
यसअघि ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको विभागले सघन अनुगमन गर्दै आएको थियो । यसैगरी ५ करोडभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीको डिभिजन कार्यालयले अनुगमन गर्दै आएका थिए ।
नयाँ संविधानले सहकारी दर्ता तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, सहकारीको विवरण र अनुगमनको काम स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छैन ।
विभागका विभागका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद अर्यालले विभागको सघन अनुगमन नभए पनि डिभिजन कार्यालय गर्ने अनुगमन नियमित भइरहेको दाबी गर्छन् । “पहिलेको तुलनामा अनुगमन कम भएको हुनसक्छ, पूरै बन्द भएको छैन ।” स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरणको क्रममा रहेको र विभागमा अनुगमनका लागि छुट्टै बजेट कार्यक्रम नभएकाले केही प्रभावित भएको उनले बताए ।