सर्वोच्चको आदेश पालन गर्ने कि राज्यलाई १ अर्व घाटा गराउने ?

गौरीशंकर चौधरी
मन्त्री – कृषि विकास मन्त्रालय

राज्यलाई १ अर्व घाटा हुने गरी अष्टे«लियाको लोवाना कम्पनीसँग रासायनिक मल खरिद गर्न लागेको विषय यतिखेर निकै चर्चामा रहेको छ । रासायनिम मल खरिदमा हुने आर्थिक चलखेल अहिले मात्र होइन पहिले पनि चर्चा नै हुने गर्दथ्यो । तर अहिले पनि आर्थिक अनियमितता भन्दा पनि सर्वोच्चले गरेको निर्णयका कारण रासायनिक मल खरिदमा १ अर्व नोक्सान व्यहोर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्चको आदेश मान्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालयले १ अर्व घाटा व्यहोर्नु पर्दछ भने अदालतको आदेश नमान्ने हो भने मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विवादमा तान्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।
अष्टे«लियाको लोवाना कम्पनीसँग मल खरिद गर्दा अहिलेको मूल्य अनुरुप मुलुकलाई १ अर्व नोक्सान हुने भएपछि मन्त्रालयले मल खरिद प्रक्रिया रोकेको छ । भने यो विवाद कृषि तथा जलश्रोत समितिसम्म पुगेको छ । सञ्चार माध्यमहरुमा पनि मल खरिदको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यथार्थ के हो ? यस विषयमा कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीसंग गरिएको कुराकानीको अंश प्रस्तुत गरेका छौं ।
० रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया कृषि सामाग्री कम्पनीको सवै प्रक्रिया पूरा गरेर कृषि मन्त्रालयमा फाइल आएको छ । अहिले अष्टे«लियाको कम्पनीसँग मल खरिद गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो । यस विषयमा कृषि मन्त्रालयमा निकै छलफल भईरहेको छ । तर मुख्य विषय के हो भने सो कम्पनीको मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सर्वोचको आदेश मान्ने कि नमान्ने भनेर वहस चलिरहेको छ । यदि सर्वोच्चको आदेश मानौ भने राज्यलाई एक अर्व घाटा हुने निश्चित छ । नमानौ भने सर्वोच्चको ३ वटा आदेश आईसकेको छ । तात्कालिन अवस्थाको भन्दा अहिले मलको मूल्य पनि आधा घटेको अवस्था छ । हामी द्धिविधामा छौं ।
० द्धिविधामा किन पर्नु भो ?
हामीले २०६८ सालको मूल्यमा मल खरिद नगर्ने भनेका हौं । मल खरिद गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि तीनवटा पत्र समेत पठाईसकेको छ । मल खरिद गर्दा अहिलको मूल्यले राज्यलाई १ अर्व घाटा हुन्छ भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले पुनरावेदनमा समेत मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर पुनरावेदनबाट पनि मल खरिद गर्ने आदेश दियो । यो अवस्थामा मुलुकलाई १ अर्व घाटा पर्ने दिने की सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने नै हो । सर्वोच्चले आदेश जारी गरी सके पछि कृषि सामाग्री कम्पनीहरुले मुल्यका विषयमा पुनरावेदनमा पेश ग¥यो । मुल्य निर्धारणको लागि सर्वोच्चले वोलेको छैन । सर्वोच्चले मनसाय कम्पनीसंग गरेको सम्झौता बमोजिम एलसी खोल्ने र मल खरिद गर्ने भन्ने मात्र निर्देशन छ ।
पहिलेको मुल्यभन्दा अहिलेको मूल्य घटिसकेपछि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमीटेडले मुल्यांकन निर्धाणको लागि फेरि पनि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन पेश ग¥यो । फेरी पनि पुनरावेदनबाट सर्वोच्चले गरेको आदेश अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने पत्र आयो । हामीले कानूनी परामर्शका लागि राज्यलाई घाटा हुने मूल्य सहित खुलाई कानुन मन्त्रालय पठायौं । त्यहाँबाट पनि सर्वोच्चको आदेश आईसकेको राय सुझाव दिई राख्नु पर्दैन भन्ने आयो । मुख्यत कानूनी मन्त्रालयले मल खरिद गर्ने प्रक्रियाका लागि बाटो खोलिदिएको भएपनि हामीले त्यसका लागि अझै राज्यलाई घाटा नहुने बाटो खोजिरहेका छौं ।
० तर हल्ला त तपाईहरुले सर्वोच्चको आदेशलाई टेकेर १ अर्व घाटा नै हुने भएपनि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालय फाइल पठाएको भन्ने छ नि त ?
यो सवै हल्ला मात्र हुन् । मल खरिद प्रक्रियाको लागि उठाएको फाइला मसंग नै छ । जुनसुकै बेला पनि आएर हेर्न सकिन्छ । सर्वोच्चको आदेशले त मल खरिद गर्न भनिसकेको छ । तर हामीलाई के थाहा छ भने सर्वोच्चको आदेश मान्ने हो भने मुलुकलाई १ अर्व घाटा हुन्छ । त्यसकारण पनि मल खरिद नगरौं वा मल खरिद गर्ने हो भने अहिलेकै मूल्यमा खरिद गरौं भन्ने मनसाय हाम्रो हो तर अहिलेको मूल्यमा मल दिन मुद्दा जितेको कम्पनीले मानिरहेको छैन । यो धेरै जटिल विषय भएका कारण पनि अहिले कृषि तथा जलश्रोत समितिमा बहस भईसकेको छ । अव कृषि विकास मन्त्रालयले गर्ने भनेको कृषि तथा जलश्रोत समितिले खरिद गर्ने आदेश दियो भने मल खरिद हुन्छ नत्र हुँदैन ।
० कृषि तथा जलश्रोत समितिमा बहश चलिरहेकै अवस्थामा अर्थमा फाइल पु¥याउने र रकम निकास लिन कृषि मन्त्री नै लागिरहेका छन् भन्ने हल्ला के हो त ?
सञ्चारकर्मी साथीहरुले के बुझिदिनु प¥यो भने अर्थ मन्त्रालयमा फाइल गएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु प¥यो । यो विषय धेरै पुरानो र विवादित विषय हो कृषि मन्त्रीले यसमा केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । मैले हरेक ठाउंमा भनिरहेको छु । सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा मूल्य बोलेको छैन तर मल खरिद गर्नु भन्ने आदेश छ । हामी भनिरहेका छौं पुरानो मूल्यमा होइन नयां मूल्यमा हामी खरिद गर्न तयार छौं । मल खरिद गर्ने हो भने त सर्वोच्चको आदेश मानेर खरिद गरे भैगो नि । यो मल खरिद गर्ने प्रक्रियामा बाहिर जे हल्ला आएको छ त्यो सरासर गलत छ । बरु मिडियाका साथीहरुले अदालतको निर्णयका कारण राज्यलाई १ अर्व घाटा हुने कुरा पो बाहिर ल्याउनु प¥यो त ? हामी चाहिरहेका छौं सर्वोच्च अदालतले मल खरिद प्रक्रियाको मूल्यलाई मूल्यांकन गरी राज्यलाई १ अर्व घाटा नहुने किसिमले पुर्न ः मूल्यांकन होस् भन्ने कृषि विकास मन्त्रालयको चाहना हो ।
मल खरिद गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अव कृषि तथा जलश्रोत समितिको हातमा छ । अहिलेलाई समितिले मल खरिद नगर्ने भन्ने निर्देशन दिएको छ । त्यसैले हामीले अदालतले पटक पटक आदेश दिंदा पनि मौन बसिरहेका छौं । अव त्यहाँबाट जे निर्देशन आउंछ हामीले त्यही गर्नु पर्दछ ।
० राज्यलाई घाटा हुने गरी समितिबाट निर्देशन आउला त ?
त्यो हामीले भन्न सक्ने कुरा होइन । हामीले पनि सर्वोच्चको आदेशलाई रोक्न सक्दैनौ । हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र हो । तर राज्यलाई घाटा हुने यो निर्णयले अन्त्यमा आम नेपाली किसानहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्दछ भन्ने चाहिं हो । त्यसैले पनि मल खरिद प्रक्रिया पुरानै दररेटमा तत्काल अगाडि बढ्दैन ।
० अदालतले मुल्यका बारेमा बोलिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, भन्ने यहाको भनाई ?
हो । अदालतले मूल्यको बारेमा नबोलिदिएकोले नै यो समस्या आएको हो । मूल्यका बारेमा पनि केही आदेश गरिदिएको भए कृषि विकास मन्त्रालयलाई सजिलै हुन्थ्यो विवादका कुरा पनि आउने थिएन । अहिले हामीलाई ठूलो नैतिक संकट परेको छ । सर्वोच्चको आदेश पालन गर्ने कि राज्यलाई १ अर्व घाटा गराउने ।
० त्यसो भयो भने त फेरि रासायनिक मल अभाव होला नि त?
यो कारणले रासायनिक मल अभाव हुंदैन । यो मल खरिद भनेको धेरै अगाडिको प्रक्रिया मात्र हो । डिएपी मलको टेण्डर भईसकेकाले आउने प्रक्रियामा नै छ । भने यसले गर्दा मुलुक भर मल अभाव हुन्छ भन्ने हल्ला मात्र हो मल अभाव हुन हामी दिंदैनौ । अलि समस्या भनेको युरिया मलमा हो हामीले त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलाईरहेको छौं । – वैकुण्ठ भण्डारी