काठमाडौँ । गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्न कानुनी बाधा भएपछि लाखौँ किसान व्यावसायिक खेती गरिखानबाट वञ्चित भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल माघ १० गते गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्न नपाउने परमादेश जारी गरेका कारण पहाडमा दुई लाख ४३ हजार ६०७ र तराईमा ६२ हजार २५६ बिगाहा जग्गाका लाखाँै मोहीको व्यावसायिक खेती गरिखाने सपना र अधिकार वञ्चित भएको हो । किसानले खनजोत गर्दे आएका हजारौँ हेक्टर जमिन परम्परादेखि गुठी संस्थानको नाममा दर्ता कायम छ । दर्ता कायम भई भोगचलन हँुदै आएको उक्त जग्गाको मोहीमात्र किसान हुन् । जग्गाधनी (मालिक) गुठी संस्थान हो ।
जग्गाधनी (मालिक) गुठी संस्थानका नाममा रहेका जग्गा किनबेच गर्न नमिल्ने, बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थामा जग्गा धितो राखी कर्जा लिन पाएका छैनन् भन्नुहुन्छ, “नेपाल किसान सङ्घका अध्यक्ष भानुभक्त सिङ्देल ।” सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा युवावर्गको आकर्षणसमेत बढ्दो छ । उनीहरू कृषि फार्मको स्थापना गरी व्यावसायिक खेती गर्न चाहन्छन् । सरकारले चालु आव २०७२÷७३ को बजेटमार्फत कृषि कर्जामा छ प्रतिशत ब्याज कायम गरेको छ । तर गुठी जग्गाका मोहीले व्यावसायिक खेतीको कल्पना गर्न सक्दैनन् भन्नुहुन्छ– पूर्व कृषि मन्त्री गणेश शाह ।
कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रको आयात चुलिँदो छ । कुल आयातको करिब २२ प्रतिशत अर्थात् रु ४२ अर्ब रकम खाद्यान्न, फलफूल तरकारी र मासुमा आयात हुने गरेको छ । जसमध्य चालु ११ महिनामा चामल करिब रु २२ अर्ब र मासु रु १६ अर्बको आयात भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले आव २०७१÷७२ को प्रथम ११ महिनामा रु सात खर्ब २२ अर्ब ७८ करोडको आयात र रु ७८ अर्बको वस्तु निर्यात गरेको छ । नेपाल सरकारले यसअघि २०६४ सालमा गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्न चाहने मोहीलाई ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो । सो अवसरको केही किसानले सदुपयोग गरी जग्गा रैतानी गरी जग्गाधनी (मालिक) बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल माघ १० गते अप्रत्यासित रूपमा गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने परमादेश गरेको थियो । परमादेशको परिणमका कारण लाखाँै किसान व्यावसायिक खेती गरी खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका हुन् । नेपालको ६८ जिल्लामा गुठी जग्गा छन् । पहाडमा तीन लाख १५ हजार ४७२ रोपनी र तराईमा ६२ हजार २५६ रोपनी जग्गा रैतानी अर्थात् नम्बरी जग्गा हुन् । उक्त जग्गा २०६४ साल अघि मोहीले रैतानी गरी मालिक बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । अझै पहाडमा दुई लाख ४३ हजार ६०७ र तराईमा दुई हजार १९६ बिगाहा जग्गा अधिनस्थ वा रैतानी हुन बाँकी छ । अधिनस्थ जग्गा भन्नाले मोहीले गुठी संस्थानमा रकममा वा (कुत) बुझाउँदै आएको भन्ने बुझिन्छ ।
पूर्वजले मठमन्दिर, धर्मशाला, पाटीपौवा, बाटोघाटो, धाराकुवा, स्थापना गर्न गुठीका मोहीबाट रकम (कुत) असुल गरी उक्त परोपकारी काम सञ्चालन गर्दे आएका थिए । तर नेपालको संविधान २०१९ मा गुठी जग्गाबाट प्राप्त रकम लाई (देवस्व) भनी किटान गरेको पाइन्छ । गुठी जग्गाबाट प्राप्त रकम (देवस्व) लाई राज्यकोषबाट हटाएपछि गुठी जग्गालाई रैतानीमा लैजान पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको थियो । तर ४५ वर्षपछि अर्थात् २०६४ सालमा सरकारले गुठी जग्गा रैतानीमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेपछिको लगातार आठ वर्षसम्म गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत हुन सकेको छैन । –राजाराम कार्की
Add Comment