संघीय संरचनामा कृषिमा परिवर्तन होला ?

काठमाडौं, जेठ । लामो समयपछि स्थानीय निकाय अर्थात नयां संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर अधिकांश ठाउंमा जनप्रतिनिधिहरु समेत आईसकेका छन् । संघीय संरचना अनुरुप मुलुकलाई स्थानीय तहलाई नै विशेष अधिकार दिएको पनि छ । यतिखेर दुईदशक लामो समयदेखि अभाव खेपिरहेको स्थानीय सरकार जनताले पाएका छन् अनि पाउंदै पनि छन् ।
विकेन्द्रीकृत रुपमा राज्यको शक्ति तल्लोतहसम्म विभाजन गर्ने र अधिकार सम्पन्न गराउने काम यसले गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला ? हुन पनि अहिलेको संरचना अनुरुप स्थानीय तहले इतिहासमा नै सर्वोशक्ति पाएको छ भन्न थालिएको पनि छ । स्थानीय तहले पाएको त्यो शक्तिलाई उपभोग गर्लान् कि नगर्लान् ।
६५ प्रतिशत जनताहरु कृषिमा संलग्न रहेर आफनो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । तीनै किसानहरुको मतका आधारमा स्थानीय तह हांक्ने जिम्मेवारी गाउंपालिका, नगरपालिका एवं महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुले पाएका छन् । हुन त विगतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने किसानहरुको मत केवल भोट वैंकमा रुपमा सिमित भएको छ भन्ने कुरालाई विगतको संसदीय निर्वाचनदेखि संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आईपुग्दा स्पष्ट पारिदिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पुरानै भएपनि कृषिका केही एजेण्डा आफ्नो प्रतिवद्धतामा नबोकेका होइनन् । केन्द्रीयकृत रुपमा ल्याइएका चुनावी प्रतिवद्धताले स्थानीय तहमा काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा अव हेर्न वांकी नै छ । विगतलाई भुलेर नयां परिवेश र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका रुपमा स्थापित हुन लागेका नेतृत्व बर्गले किसानहरुका माग र समस्यालाई समाधान गर्नेछन् भन्ने आशा लिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख एवं सदस्यहरुमा विजयी भएका अधिकांश नेतृत्व समेत कृषि क्षेत्रमा नै संलग्न भएका कारण नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासका लागि केही नयां कदम हुन्छ कि भन्ने सन्देश भने गएको छ ।
ग्रामिण भेगको कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुको एउटा कारण रिक्त रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि हो । अव कृषि क्षेत्रको अधिकार समेत गाउंपालिका एवं नगरपालिका भित्र नै भएका कारण ढिलै भएपनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तवरबाट नै पहल हुने छ भन्ने विश्वास लिनु जरुरी छ । निर्वाचित स्थानीय तहका नेतृत्वले पनि आफने स्थानीय तहको विकास गर्ने हो भने कृषिको विकास गर्नु जरुरी छ ।