रामकृष्ण यादव
मन्त्री
कृषि विकास मन्त्रालय
० कृषि विकास मन्त्रालयले बाढी पीडित किसानका लागि ल्याएको राहत कार्यकम कहाँ भईरहेको छ ?
किसानका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले १ अर्व २५ करोड रुपैयाँको राहतको कार्यकम घोषणा गरेको थियो । त्यो राहातको कार्यक्रम विभिन्न निकायबाट स्वीकृत भएर आउनमा केहि समय लागेका थियो । अहिले स्वीकृत भएर आएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयबाट वाढी प्रभावित ३० जिल्लामा सबै ठाउमा राहतका कार्यकमहरु गइसकेको छ । र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरुलाई जानकारी दिईसकेको छ । यसलाइ राम्रोसग कार्यान्वयन लगियोस् र कुनै कारणवश कार्यान्वयनमा गएन भने तत्काल मन्त्रालयलाई खवर गर्न समेत पत्राचार गरिसकिएको छ । अव मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने बाढी पीडितका लागि राहत कार्यक्रम अविलम्व र सक्रियताका साथ किसानसम्म पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
० तर बाढी पीडितका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको राहतको कार्यक्रम अति ढिला भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ, यसलाइ कसरी लिनु भएको छ ?
निश्चित पनि आम जनासमुदायको जुन अपेक्षा थियो त्यसमा अलिकता ढिला भइको छ । तर धेरै ढिला भएको छैन । कृषि विकास मन्त्रालयले ल्याएको बजेट आफू अनुकूल ल्याएको बजेट होइन यो बाढीले प्रभावित जिल्लाहरुको लागि १ अर्ब २५ करोडको जुन राहत कार्यक्रम घोषण गरेका थियौ विभिन्न क्षेत्रहरुका लागि हो । जस्तो धान , उखु, तेलहन, दलहन उत्पादनमा छ भने बजारका लागि पनि छ । स्थानीय तहको संरचना अनुरुप चालु आर्थिक वर्षको बजेट जिल्लामा गईसकेका कारण हामीले बाढी पीडित र प्रभावित किसानहरका लागि थप बजेटको व्यवस्था गरेका हौं । त्यसका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग सहमति लिनु आवश्यक पनि थियो । त्यसबेला स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि थोरैप्रभाव पारेको हो । अहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कारणले गर्दा आचार संहित पनि लागू भएकोले योजना आयोगबाट अर्थ मन्त्रालयबाट निर्बाचन आयोगबाट सहमति लिदा लिदै अलिकता ढिला भएको हो । त्यसकारणले गर्दा सम्पूर्ण पीडित किसान दाजुभाइलाई लागेको होला ढिला ग¥यो भनेर । तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हामी दिनरात सक्रिय भएर लागिरहेका छ । धेरै संघर्ष र मेहनत पश्चात बजेत स्वीकृत भएको छ त्यसमा कृषि बिकास मन्त्रालय सफल पनि भएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम सवै जिल्लाहरुमा गईसकेकाले अव कार्यान्वयन हुन्छ ।
० राहतको कार्यक्रम तत्कालका लागि भन्दा पनि दिर्घकालिन योजनाको छ भन्छन् नि हो ?
छैन, धेरै कार्यक्रमहरु किसानहरुलाई तत्काल आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरु नै छन् । उहाँहरुले कसरी विश्लेषण गर्नु भो थाहा छैन । तर मलाई लाग्छ माछा बगेको छ, पोखरी पुरिएको छ भने त्यो कार्यक्रम तत्कालका लागि हो । तरकारी खेती सवै बगाएको छ, तेलहनबाली बगाएको छ । बजार काम नै नलाग्ने भएको छ । धानमा पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । त्यसैले अहिले ल्याएको कार्यक्रम अधिकांश तत्कालका लागि नै छ । यो राहत हो राहत तत्कालका लागि ल्याइएको हो । कृषि विकास मन्त्रालय जनताको मन्त्रालय हो यो सरकार जनताको सरकार हो । जनता माथि किसान माथि जुन पीडा अहिले आएको छ । त्यो पीडामा थोरै भएपनि मलम लगाउनका लागि किसानहरुलाई सहज बनाउनका लागि सम्वोधन गरेका छौं । यसले उहाँहरुलाई ठूलो आधार हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।
० तर तपाईले भने जस्तो र मन्त्रालयले हल्ला गरेजस्तै राहत कार्यक्रम जिल्ला कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन भनिन्छ नि ?
हामीले तल्लो तहलाई दोष दिनु हुँदैन । यो कार्यक्रम गएको पनि धेरै भएको छैन । किनकी योजना आयोग, निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको समन्वयले गर्दा समय लाग्ने रहेछ । तर पनि हामीले सवै जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरुमा परिपत्र गरिसकेका छौं । अर्को निर्देशन पनि गईसकेको छ । त्यसकारण जिल्ला कार्यालयहरुलाई दोष आरोप लगाएर समस्याको समाधान हुन्न । जिल्ला कार्यालयहरुमा कार्यक्रम गईसकेपछि ढिलो भयो भने उहाँहरुको कमजोरी हुने छ । बाढी पीडितहरुको राहत कार्यान्वयमा जिल्लाको जिम्मामा गईसकेको छ हामीले हल्ला मात्र गरेको होइनौ काम पनि गरिरहेका छौं । त्यसैले सम्पूण अधिकार सहित जिल्लामा राहत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पठाएका छौं । बरु राहत कार्यक्रममा भूकम्पको जस्तै गैर बाढी पीडितहरुले नै बाढी पीडितको राहत कार्यक्रम लिन सक्छन् भन्ने कुरामा हामी सचेत भएका छौं ।
० त्यसो भए अव बाढी प्रभावित किसानहरुले राहत पाउने भए ?
मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा पत्राचार गरिसकेको छ । अव राहतको कार्यक्रमले तीव्रता पाउने छ । किनकी बाढी पीडितहरुको प्रमाणित पनि भईसकेको छ । नेपाल सरकारकाका तर्फबाट एकद्धार राहत वितरण गर्ने नीति अपनाईएको छ । त्यसले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै अहिले मुख्य भएको छ । कृषि विकासले पनि सोही आधारमा रातहत कार्यक्रम दिनका लागि सम्वन्धित व्यक्तिकै खातामा रकम पठाउने भएकाले राहतका लागि किसानहरुले जुन विश्वास र भरोसा लिएर बस्नु भएको छ । त्यो अव पूरा गर्न हामी प्रतिवद्ध भएर लागेका छौं ।
० प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचन आईरहेको छ, त्यसकै नाममा ढिलाई हुने त होइन ?
निर्वाचन र राहतको कार्यक्रमको कुनै सम्वन्ध छैन । जुन बेलामा बाढी आएको थियो त्यो प्राकृतिक विपत्ति आम जनतालाई थाहा भएको कुरा हो । त्यसबेला ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । सवैलाई थाहा छ । त्यसकारण अहिले कृषि विकास मन्त्रालयले ल्याएको राहत कार्यक्रम कुनै व्यक्तिको आधारमा, कुनै गाउँको आधारमा तयार गरिएको होइन । यो समग्र बाढी पीडित नेपालका जनताहरुका लागि गएको कार्यक्रम हो । यो विपत्तिको बेलामा गर्ने सम्वोधन पनि हो । त्यसकारण निर्वाचनसँग कुनै सम्वन्ध राख्नु हुँदैन । कृषि विकास मन्त्रालय जनताको मन्त्रालय हो । यो किसान र मुलुकको हितका लागि हो । –वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment