बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

राहतका नाममा व्यापारी र कर्मचारीको ठेकेदारी

काठमाडौं, भाद्र ।साउनमा तराईका जिल्लाहरुमा आएको बाढीले कृषि क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको छ । बाढीले कृषि क्षेत्रमा ६ अर्वको क्षति पु¥याएको कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक नै गरेको छ । ३५ जिल्लाका किसानहरुको करीव ६ अर्व क्षति कृषि क्षेत्रमा मात्र भएको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले बाढी पीडित किसानहरुका लागि राहत स्वरुप भन्दै करीव १ अर्व रुपैयाँको राहत कार्यक्रम सार्वजनि पनि गरेको छ । ministry of agriculture
कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राहत कार्यक्रम किसान र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दा पनि मन्त्रालयले विगतदेखि नै गर्दै आईरहेको ठेकदारी योजना मात्र हो भन्दा फरक पर्ने देखिएको छैन । मन्त्रालयले राहत कार्यक्रम भन्दै माछाका भुरा वितरण, तरकारी वेर्ना वितरण, सिँचाई पूर्वाधार सहितको ग्रिन हाउस, सिडविन वितरण, हर्मेटिक ब्यागको वितरण, फलफुलको वेर्ना वितरण, पम्पसेट वितरण तथा रासायनिक तथा कम्पोष्ट मल वितरण जस्ता कार्यक्रम राखेको छ ।
तर यो योजना किसानलाई अल्जाउने काम मात्र हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । किसानका लागि भनेको राहत व्यापारीलाई कमाउने दाउ र कर्मचारीलाई कमिशनको पोको समाउने ठाउँ हो भन्दा अन्याय नहोला । किन भने अहिले यो राहत तत्काल किसानले पाउने सम्भावना देखिएको छैन । जसरी भूकम्प पीडितहरुका नाममा राहत वितरण भन्दै अवौं रुपैयाँ मिलेमतोमा खर्च गर्ने काम गरियो बाढी पीडितलाई दिने कार्यक्रम पनि हात्ति र हात्ति छाप जस्तै हो भन्न सकिन्छ ।
अहिले वेर्ना सार्ने समय सकिसकेको छ तर मन्त्रालय बेर्ना वितरण गर्ने नाममा ठेकेदारी गरिरहेको छ । माछा पोखरी पूर्ण रुपमा नष्ट भएको बेला भूरा वितरण गर्ने कुरा गरिरहेको छ । अहिले कृषि विकास मन्त्रालयले भने जस्तै गरी रातारात माछाका भूरा वितरण गर्नका लागि भूराको व्यवस्था कसरी गर्दछ प्रश्न उब्जिएको छ । बाढी पीडित किसानका लागि अहिले बस्नका लागि टेण्ट नै प्रशस्त होला तर कृषि विकास मन्त्रालय हाइटेक ग्रिनहाउस वितरण गर्ने कुरा गरिरहेको छ । कसका लागि हाईटेक ग्रिन हाउस वितरण गर्ने हो सायद कृषि मन्त्रीले बुझेका छन् कि छैनन् मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले भने स्पष्टसँग नै बुझेका छन् । पम्पसेट वितरण, हर्मेटिक ब्याग र सिडविन कोकुन ब्याग वितरण कार्यक्रमले किसानका लागि भन्दा व्यापारीको लागि धेरै फाइदाजनक देखिन्छ । किसानका लागि दशा बनेको बाढाी र पहिलो मन्त्रालयका कर्मचारीहरको लागि दशैं बन्न पनि सक्छ । किसानको लागि भन्दै किसानहले माग नै नगरेका योजनाहरु कृषि विकास मन्त्रालयले ल्याएको छ । कृषि बिकास मन्त्रालयले कर्मचारीको मिलोमतोमा आफूखुसी कार्यक्रम बनाएर किसानलाइ अल्झाउने काम गरेको छ । यस्ता योजनाले कृषि क्षेत्रको विकासको कल्पना गर्नु बेकार छ । यसले किसानलाई राहत हैन, कृषि पेशा नै धरासयमा पर्ने देखिन्छ । – धिरेन्द्र बस्नेत

प्रकाशित मिति: सोमवार, भदौ १९, २०७४