नेपालका युवाहरुलाई पशुपालन व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्नुका साथै विदेशमा पसिना बगाएर केही मात्रामा भए पनि सीप र पुँजीको जोहो गरी स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने साेंचका साथ विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई समेत पशुपालनका क्षेत्रमा आकर्षित गर्न तथा युवा लक्षित कृषि व्यवसाय सञ्चालनार्थ प्रतिस्पर्धी रुपमा अनुदान रकमको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, पशु उत्पादन निर्देशनालयले आ.व.२०७०/७१ देखि युवा लक्षित विशेष पशु उत्पादन (डेरी) कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृत्रिम गर्भाधान अभियान ( A.If. Mission) र हरियो घाँसको उत्पादन अभियान (Forage Mission) लागु भएका ४० जिल्लाहरुमा आ.व.२०७०/७१ देखि यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । यो कार्यक्रम साना (कम्तिमा दुधालु ५ देखि १० गाई वा ४ भैंसी), मझौल (कम्तिमा दुधालु ११ देखि ५० गाई वा ५ देखि १० भैंसी) र ठूला (दुधालु ५१ देखि बढी गाई वा ११ भन्दा बढी भैंसी भएका) व्यवसायिक फार्मका रुपमा वर्गिकरण गरी कार्यक्रमलाई अगाढी बढाइएको थियो । आ.व. ०७०/७१ मा यस्ता फार्महरु मध्ये साना ३६०, मझौला ७५ र ठूला ५० गरी जम्मा ४८५ फार्मलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्य पशु उत्पादन निर्देशनालयमा रहेको थियो । अनुदान रकमलाई पशुको संख्याका आधारमा निम्नानुसार वर्गिकरण गरिएको थियो
१.साना व्यवसायिक फार्मलाई अधिकतम रु. १ लाख (५ देखि १० दूधालु गाईमा प्रतिजनावर रु. १०,००० का दरले)
२. मझौला व्यवसायिक फार्मलाई अधिकतम रु. २ लाख । (११ देखि २० गाई भएमा रु. १ लाख ५० हजार, २१ देखि ३० गाई भएमा रु.१ लाख ७५ हजार, ३१ देखि ५० गाई भएमा रु.२ लाख)
३. ठूला व्यवसायिक फार्मलाई अधिकतम रु. ४ लाख (५१ देखि ७५ दूधालु गाईमा रु. २ लाख ५० हजार, ७६ देखि १०० गाई भएमा रु.३ लाख, १०१ देखि १५० सम्ममा रु.३ लाख ५० हजार र १५० देखि माथि दूधालु गाई भएमा रु. ४ लाख)
कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया: (क) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिका तयार भई २०७१/९/१४ मा कृषि विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको ।
(ख) मिति २०७१/९/१५ गते कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा ३५ दिनको सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित जिल्लामार्फत निर्देशिकाको अनुसूची २० अनुसारको निवेदन सङ्कलन ।
(ग) पशु उत्पादन निर्देशनालयबाट प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी आवश्यक कागजात भएनभएको एकिन गरी सम्बन्धित जिल्लासमेतको सहभागितामा फिल्ड निरिक्षण (ँष्भमि ख्भचषष्अबतष्यल) समेत गरी मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन व.प.वि.अ. डा. लोक नाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक मूल्याङ्कन समितिको गठन ।
(घ) फिल्ड निरिक्षणपछि फार्महरुको एकिन गरी सम्बन्धित जिल्लाबाटै फार्महरुको प्राथमिकिकरण ।
(ङ) निर्देशिकाको अनुसूची २४ अनुसार पशु उत्पादन निर्देशनालयले फार्मको मूल्याङ्कन गरी जिल्लामार्फत सम्बन्धित फार्मलाई जानकारी ।
(च) छनौटमा परेका फार्महरुलाई जिल्लास्थित ने.बैं.लि./रा.वा.बैंक÷कृ.वि.बैं. मध्ये कुनै एक बैंकमा बैंक खाता खोल्न लगाउने र बैंक खाताको विवरण, पशुहरुको विमा गरेको प्रमाणका साथै अनुसूची २२ अनुसारको द्धिपक्षिय सम्झौता गरी सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले उल्लेखित विवरण पशु उत्पादन निर्देशनालयमा पठाउने ।
(छ) जिल्लाबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा निर्देशनालयले सम्बन्धित फार्मको बैंक खातामा रकम टूान्स्फर गरिदिने ।
(ज) सम्बन्धित जिल्लाले अनुसूची २३ अनुसारको ढाँचामा प्रगति नियमित रुपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।
माथी उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार २०७०/९/१५ र २०७१/१/१३ गतेका कान्तीपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार परेका निवेदनहरु र छनौट भएका फार्महरुको विवरण निम्नानुसार छ : वार्षिक लक्ष्यानुसार छनौट भएका फार्महरुमध्ये साना व्यवसायतर्फ १३, मझौलातर्फ १८ र ठूलातर्फ १७ गरी जम्मा ३१ फार्महरुले निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसारको पशु संख्या पु¥याउन र विमा गर्न तोकिएको म्यादभित्र नसकेकाले कूल लक्ष्य ४८५ भएतापनि जम्मा ४५४ फार्महरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सकियो ।
कूल वितरण गरिएको अनुदान मध्ये निम्नानुसारका बैंकमार्फत निम्नानुसारको रकम उपलब्ध गराइएको थियो :
सारांशमा : युवा लक्षित विशेष पशु उत्पादन (डेरी) कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७०/७१ मा सञ्चालित कार्यक्रममा पशु विमालाई अनिवार्य गरिएको, मूल्याङ्कनका आधारलाई स्पष्ट पारिएको, स्वीकृत रकमलाई कृषकहरुले खोलेको बैंक खातामा टूान्स्फर गरिदिएको, कृषकलाई कुनै विलम्ब नगराई, झन्झट नदिई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवसायिक फार्महरुको प्रगति विवरण अनुसूची २३ अनुसारको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरुले चौमासिक रुपमा निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउन पर्ने जस्ता बुँदाहरुले कार्यक्रमको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र स्पष्टतालाई पुष्टि गरेको छ । कुनै कुनै फार्म÷प्रोप्राइटरहरुले बैंकको विवरण पठाउँदा सामान्य त्रुणी गरेको कारण तथा यस अवधिमा बैंकहरु पनि अति व्यस्त भएकाले रकम टूान्स्फर गर्न केही ढिलाइ हुन जाँदा सम्बन्धित फार्म÷प्रोप्राइटरहरुले पटक पटक टेलिफोनबाट सोधनी गर्दा यस निर्देशनालयले निकै सास्ती भोग्नु परेको यथार्थता स्मरणीय छ । यस कार्यक्रमको महत्व एवँ कार्यान्वयन प्रक्रियालाई बुझी नेपाल सरकारबाट आ.व. २०७१/७२ का लागि गत आ.व. का तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी बजेटको व्यवस्था भएको छ । यसबाट पशुपालन कार्यक्रम प्रति युवाहरु आकर्षित हुनुका साथै देशमा भैरहेको हालको दूधको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनका लागि यो कार्यक्रम एक कोशेढुङ्गाका रुपमा सावित हुने कुरामा समेत पशु उत्पादन निर्देशनालय पूर्ण विश्वस्त छ । -डा. लोक नाथ पौडेल, वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत, पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन ।
Add Comment