शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

महानिर्देशक भन्छन् कृषिका जेटिए, गाउँमा भेटिए

काठमाडौं, पौष । ‘ कृषिका जेटिए,गाउंमा भेटिए’ कृषि विभागका महानिर्देशक डा. युवकध्वज जिसीले उखान नै बनाए । आजकल उखान तुक्का सहित मन्तव्य राख्नेहरुको बाढी नै आएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मार्ग पछ्याउंदै धेरैले उखान सहित मन्तव्य राख्ने क्रम बढिरहेका बेला कृषि विभागका महानिर्देशकले पनि विभाग मातहतको पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उखानबाट शुरु गरे । Uabak dhwaj GC
गाउंमा जेटिए भेट्न गाह्रो भएपनि महानिर्देशकले भने गाउंमा प्रशस्त जेटिए भेटिए जसरी नै कुरा राखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रंसघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको प्राविधिक सहयोगमा विगत दुईबर्षदेखि काउली र सुन्तला बालीको उत्पादन पश्चात गरिने व्यवस्थापन सम्वन्धी परियोजना समापन कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै जिसीले सो कुरा बताएका हुन् ।
संगठनको सहयोगमा पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय उत्पादन पश्चात कृषि उपज क्षति न्यूनिकरण गर्नका लागि सञ्चालित परियोजना सञ्चालन अवधिमा काभ्रे र धादिङमा जेटि तथा जेटिएहरुलाई तालिम उपलब्ध गराएकाले गाउंमा जेटिए भेट्न थालिएको प्रसंग कोट्याउंदै महानिर्देशक जिसीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले ग्रामिण क्षेत्रलाई लक्षित गरिएका यस्ता प्राविधिक तालिमहरुले खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने समेत बताए ।
कार्यक्रममा दुई बर्षभित्र भए गरेका कार्यहरुको बारेमा जानकारी दिंदै पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक शवनम सिवाकोटीले कृषि उपज उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म पुग्दा ५२ प्रतिशत नष्ट हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको बताईन् । यसरी उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म पुग्दा हुने क्षतिले खाद्य सुरक्षामा समेत असर पुगिरहेको सिवाकोटीले जानकारी दिईन् ।
अहिले पोष्ट हार्भेष्टका विषयमा कार्यक्रम भएपनि प्रि हार्भेष्ट सम्वन्धि जानकारी किसानहरुलाई गराउन सक्ने हो भने उत्पादन बृद्धि मात्र होइन किसानहरुले फाइदा समेत लिन सक्ने तथ्यांकले देखाएको बताईन् । सो परियोजना सञ्चालन पश्चात किसानहरुले उत्पादन स्थलदेखि नै पोष्ट हार्भेष्टमा देखाएको व्यवस्थापनले ५२ प्रतिशत क्षति घटेर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको अध्ययन÷अनुसन्धानले देखाएको कार्यक्रम निर्देशक सिवाकोटीले जानकारी दिएका थिईन् ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुवीच कृषि बाली उत्पादन पश्चात गर्नु पर्ने व्यवस्थापन र क्षतिन्यूनिकरणका विषयमा छलफल समेत भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुस १४, २०७३