प्रारम्भिक मस्यौदामा कृषिसंग सम्बन्धित व्यवस्था

२०६२/६३ सालमा भएको दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात २०६३ मंसिर ५ गते को विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप नयां संविधान निर्माण भई लागु नभएसम्मका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ जारी गरिएको थियो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमतिका आधारमा सोही अन्तरिम संविधान अनुरुप गठन गरिएको अन्तरिम सरकारले २०६४ जेठ महिना भित्र निर्वाचन गराउने निर्णय लियो । नेपाली जनताले आफ्नो लागि आंफैले संविधान निर्माणगर्ने उद्देश्यकासाथ २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचनमा सहभागिता जनाए । सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि भयो । संविधानसभालाई नयां संविधान निर्माणका अलावा व्यवस्थापिका संसद्को समेत जिम्मेवारी दिईयो । उक्त संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न नगरी २०६९ जेष्ठ १४ गते मध्यरातमा स्वतः विघटन हुन पुगेको तथ्य सर्वविदितै छ । यसबाट नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्ने कार्य अधुरै बन्न पुग्यो । २०७० मंसिर ४ गते फेरी अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । नेपाली जनताको लामो धैर्यता पश्चात २०७२ साल असार तेस्रो हप्तामा आएर नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा सम्म प्राप्त भएको अवस्था छ । ३७ भाग, २९७ धारा र ७ अनुसूची सहितको सो प्रारम्भिक मस्यौदामा कृषिसंग सम्बन्धित विषयमा व्यवस्था भएका पक्षहरु यस्ता रहेका छन् ।
क. मौलिक हकमा भएको व्यवस्था
भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य
धारा ४१. खाद्य सम्बन्धी हक
(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।
ख. राज्यको निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिमा भएको व्यवस्था
भाग ४. राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
धारा ५५. राज्यका नीतिहरुः राज्यले देहायका नीतिहरु अवलम्वन गर्नेछः
( ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति
(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
(२) अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लावन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने,
(३) किसानको हक हित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने,
(४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
(५) कृषकको लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुंचको व्यवस्था गर्ने,
(६) भूउपयोग नीतिका साथै कृषि, भूमि व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, विविधिकरण र उत्पादनमा बृद्धि तथा किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने ।
(ज) नागरिकका आधारभूत आबश्यकता सम्बन्धी नीति
(११) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभाबकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी वसोवासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
ग. राज्यको संरचनागत अधिकारमा भएको व्यवस्था
अनुसूची ४ संघको अधिकारको सूची
(१३) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेण्टाइन
(२७) बीमा नीति
अनुसूची ५ प्रदेशको अधिकारको सूची
(४) पारिश्रमिक कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर, अन्तशुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
(७) प्रादेशिक तथ्यांक
(२१) बीमा व्यवस्थापन र सञ्चालन
(२४) कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, मदिरा तथा पेय पदार्थ उत्पादन, निर्माण खरिद विक्री
अनुसूची ६ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची
(९) औषधि र विषादि
(२४) वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास
(२६) भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून
अनुसूची ७ स्थानीय तहको अधिकारको सूची
(८) स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
(१२) स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिंचाई
(१६) कृषि तथा पशु पालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
(१९) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
निश्कर्ष ः
समयको आबश्यकता अनुरुप प्रारम्भिक मस्यौदामा समेट्नुपर्ने विषयहरु र सुधार गर्नु पर्ने भए जनस्तर सम्म लैजाने र जनताको बुझाई र धारणाका वारेमा सुझाव संकलन गर्ने अभिप्रायले श्रावण ४ र ५ गते संविधानसभामा हाल कायम भएका ५९७ माननीय सदस्यहरुको कार्य विभाजनगरी ७५ जिल्लाका २४० निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका कार्यक्रम मार्फत जनताबाट सुझाव संकलन कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त २ दिन नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक विदा गरी राष्ट्रिय अभियानकोरुपमा सबै क्षेत्र र वर्गको सहभागिताको लागि आह्वान गरियो । संविधान साझा सहमतीको दस्तावेज भएको र जहां उनीहरुको हक अधिकार र राज्यको अख्तियारीको सिमांकन गरिएको हुन्छ भन्नेमा आम नागरिकहरु सचेत थिए । केही ठाउंमा भएका अवरोध र अप्रिय घटना वाहेक देशभरिका जनताले निकै उत्साहका साथ सुझाव दिए । ती कार्यक्रमहरुमा ५३००० महिला सहित जम्मा १८४६७४ को सहभागिता देखियो । १५३१९३ वटा सुझावहरु प्राप्त भए । विदेशबाट समेत प्रशस्त सुझावहरु प्राप्त भए । सुनिन्छ जनताले दिएका यी सुझावको थुप्रोलाई कसरी संविधानमा समेट्न सकिन्छ भनेर हाम्रा शीर्ष नेतृत्वहरु गम्भीर गृहकार्यमा जुटेका छन् । कृषि संग सम्बन्धित पक्षमा थप सुझावहरु नआएको अवस्थामा अव केही दिन भित्र आउने संविधानमा कृषि क्षेत्रमा यीनै व्यवस्थाहरु उल्लेख भएर आउनेमा कुनै संदेह छैन । –शेषमणि भट्टराई