शुक्रबार, बैशाख ७, २०८१

प्रांगारिक मलमा कमिसनको खेल

काठमाडौं- मोटो रकम कमिसनमा सेटिङ मिलाएर कृषि विकास मन्त्रालयले ठूलो परिमाणमा प्रांगारिक मल खरिद गर्न लागेको छ। काम चलाउ भइसकेका तत्कालीन कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीको दबाबमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट २५ करोड रुपैयाँको प्रांगारिक मल खरिद गर्न लागिएको हो। मल खरिद गर्ने निर्णय गरेर मन्त्री चौधरी बाहिरिएका थिए। उक्त परियोजनाबाट किसानलाई अनुदानमा रासायनिक मल किन्न विनियोजन गरेको बजेट चौधरीको दबाबमा रकमान्तर गरेर प्रांगारिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम संशोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आनाकानी गरेपछि मन्त्री चौधरीको दबाबमा कृषि सचिव सुरोज पोख्रेल पटकपटक आयोग धाएर कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए।

यस विषयको फाइल लामो समयसम्म आयोगले रोकेको थियो। तर, निरन्तर दबाब दिएपछि र किसानले पाउने गुणस्तरको ग्यारेन्टी मन्त्रालयले गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि आयोगले कार्यक्रम संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको हो। ‘किसानको आवश्यकताभन्दा पनि कमिसन प्रभावमा परेर मल किन्न लागेको सूचनाका आधारमा लामो समय फाइल रोकेका थियौं,’ योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘निरन्तर दबाब थेग्न नसकेपछि खरिद गर्ने अनुमति दियौं।’

मन्त्रालयले प्रांगारिक मल उत्पादकसँगको मिलेमतोमा मल किन्ने निर्णय गरेको आरोप लागेको छ।  मन्त्रालयले मल खरिदको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको छ। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार प्रांगारिक मल खरिद प्रक्रिया सदर गराउन चितवनका मल व्यापारी नरेन्द्र गिरी सक्रिय थिए। नेकपा माओवादी निकट गिरी पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि नजिक रहेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालयले यति ठूलो परिणाममा मल खरिद गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। विगतका वर्षमा प्रांगारिक मलका लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुने गरेको रेकर्ड छ। नियमित कार्यक्रमकै मल खपत नभइरहेका बेला चाहिनेभन्दा धेरै किन्न लागिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

प्रांगारिक मल किन्न विनियोजन भएको करिब ६ करोड रुपैयाँ नै खर्च हुन नसकेको अवस्थामा थप २५ करोडको मल किन्ने निर्णयबाट मन्त्रालयकै अधिकारी पनि आश्चर्यमा परेका छन्। ‘नियमित कार्यक्रमको बजेट नै खर्च नभएको अवस्थामा रकमान्तर गरेर थप मल किन्ने निर्णय गर्नुले कमिसन खेल पुष्टि हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीको दबाबमा भएको निर्णयमा कसले कुरा उठाउने? प्रांगारिक मल उत्पादकको क्षमता कम छ। पुरानो गुणस्तरहीन मल यही मौकामा बेच्ने योजना उत्पादकले बनाएका छन्।’

रासायनिक मल खरिद गर्न विनियोजन भएको बजेटको कार्यक्रम संशोधन गरेर प्रांगारिक मल किन्न लागेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख अच्युत ढकालले स्विकारे। ‘कार्यक्रम संशोधन गरेर प्रांगारिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ ढकालले भने, ‘किसानको माग आएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गरेको हो।’  करिब सात हजार मेटि्रक टन मल माग भइआएको उनले दाबी गरे। ‘लागत सहभागिताको आधारमा वितरण गर्छौं,’ ढकालले भने।

परियोजना सञ्चालन भएका जिल्लाका जोन, सुपरजोनमा मल पठाउने उनले बताए। उनका अनुसार धुलो, दानादार र भर्मी मल खरिद गर्ने योजना छ। ‘ विभिन्न जिल्लाबाट करिब सात हजार मेटि्रक टन मल को माग आएको छ,’ उनले भने, ‘७५ प्रतिशत अनुदानमा मल उपलब्ध गराउछौं।’ एक सय रुपैयाँमा ७५ रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिन्छ भने किसानले २५ रुपैयाँ बेहोर्नेछन्।

मन्त्रालयले मल उद्योगसँगको मिलेमतोमा कार्यविधि पनि संशोधन गरेको छ। ६० प्रतिशत धुलो, ३० प्रतिशत भर्मी र १० प्रतिशत दानादार मल अनुदानमा दिने व्यवस्था रहेकोमा उत्पादकलाई सजिलो हुने गरी भर्मी मल बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। प्रांगारिक मल किलोको २० देखि २५ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशबाबु तिवारीले विदेशबाट रासायनिक मल किन्नुभन्दा प्रांगारिक मललाई प्रोत्साहन गर्न लागिएको तर्क गरे। ‘रासायनिक मल हामीकहाँ बन्दैन,’ तिवारीले भने, ‘प्रांगारिक मल उत्पादकलाई पनि सघाउ पुग्छ भन्ने अपेक्षा छ।’

प्रांगारिक मल खरिदका लागि मन्त्रालयले पठाएको फाइल गुणस्तर सुनिश्चिततापछि स्वीकृत गरेको योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले बताए। ‘किसानले गुणस्तरीय मल पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हाम्रो चासो हो,’ बुढाथोकीले भने, ‘मापदण्डअनुसारको मल किसानलाई उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी मन्त्रालयले गरेपछि कार्यक्रम संशोधन गरेका हौं।’मन्त्रालयले मल किन्न जिम्मा दिएपछि बोलपत्र आह्वान गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अम्मरराज खैरले बताए। ‘पहिलोपटक प्रांगारिक मल खरिद गर्न लागेका छौं,’ खैरले भने, ‘उत्पादन कम हुने भएकाले मागअनुसार आउला जस्तो छैन।’ प्रांगारिक मल किन्न दबाब दिन लबिङ गरिरहेका गिरीले भने कुरा गर्न मानेनन्। पटकपटक फोन गरे पनि उनी आफू व्यस्त रहेको भन्दै पन्छिए। रासायनिक मल प्रयोगले माटोमा अम्लीयपन (एसिडिटी) बढ्ने भएकाले सरकारले प्रांगारिक मललाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। अम्लीयपन बढ्दा माटोको उर्बराशक्ति नष्ट भई बालीले दिने उत्पादनमा कमी आउने भएकाले प्रांगारिक मल प्रयोग गरिन्छ। – दिलीप पौडेल, नागरिक

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, जेष्ठ ३०, २०७४