काठमाडौं, कार्तिक । कृषि प्रधान देशको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बल्ल चाल पाएको छ उपभोक्ताहरुले उपभोग गरिरहेको हरिया तरकारीको भाउ । तरकारीको भाउ अत्यधिक बढेपछि बढेको भाउ नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिए ।
तर उत्पादन गर्ने तालुकदार निकाय कृषि विकास मन्त्रालय भने कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने, किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य भन्दा पनि किसानको नाम भजाएर कुन योजनाबाट बढी भन्दा बढी कमिशन पाइन्छ भन्नेतर्फ नै केन्द्रीत छन् । अहिले बजारमा तरकारीको मूल्य बृद्धिको तुलना गर्ने हो भने नेपाली किसानहरु रातारात धनी हुन पर्ने थियो तर त्यसो होइन । यति चर्को मूल्यमा उपभोक्ताहरुले तरकारी खरिद गर्नु पर्ने वाध्यता भएपनि किसानहरु भने लागत मूल्य पनि पाउन सकिरहेका छैनन् ।
विचौलियाहरुको वीचमा बसेर व्यापार गर्ने सरकारी निकायदेखि बजार सञ्चालन गर्नेसम्मको गलत मनसायले उपभोक्ताहरुलाई जसरी भएपनि बढी मूल्य लिने सोचका कारण यो अवस्था आएको हो । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले तरकारीको भाउ अत्यधिक बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जसरी मूल्य नियन्त्रण गर्न चासो देखाएको छ । त्यसैगरी किसानहरुले लागत मूल्य नपाएको र किसान र उपभोक्ताहरुको वीचमा बसेर विचौलिया मोटाएको विषयमा पनि अनुगमन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने एवं सरकारी निकायबाट सञ्चालन भएका कालीमाटी तरकारी बजार जस्ता ठाउँहरुमा किसानहरुले नै वेच्न पाउने गरी व्यवस्था गरिदिने हो भने किसान र उपभोक्ता वीचको मूल्यको धेरै अन्तर हुँदैनथ्यो होला ।
तर अहिले निर्वाचनको समयमा सत्तामा बस्नेहरुले उपभोक्ताहरुको हकका लागि तरकारी भाउको अनुगमन गरे जस्तो गरिरहेका छन् । निर्देशन दिईरहेका छन् । यति साँच्चै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने हो भने तरकारी उत्पादन कार्यमा संलग्न किसानहरुले लागत मूल्य पाउन सकिरहेका छन्न कि छैनन् । उत्पादन लागत किसानहरुले पाउन सकेनन् भन् भोलीका दिनमा तरकारी उत्पादन गर्ने कामबाट किसानहरु पलायन भए भने के होला ? अनुगमनले काम गर्ला या मूल्य नियन्त्रण गर्न दिएको निर्देशनले काम गर्ला ?
Add Comment