प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले के काम गर्ला ?

काठमाडौं, फागुन । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा केन्द्र्रीय रुपमा रहेको सत्ता प्रदेश र स्थानीय तहका पुग्ने जुन आश्वासन जनतामा थियो । त्यो पुग्ला या नपुग्ला प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने हावादारी भनाईलाई सार्थकतामा तुल्याउन कोही तम्सिएलान् त ?
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले नै वेवास्ता गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अव बन्ने प्रदेश सरकारले कृषिलाई कसरी हेर्ला भन्ने कुराको अहिलेदेखि नै चर्चा र बहश शुरु हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहका कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पठाएको बजेट कृषिमा खर्च नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा खासै काम भएको देखिंदैन ।
स्थानीय तहका कृषिको बजेट खर्च नहुँदा कृषि विकास मन्त्रालयका कुनै पनि उच्च अधिकारीले अहिलेसम्म पनि चिन्ता व्यक्त गरेको कतै सुनिदैन । त्यो हो भने सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तह पुग्यो भन्नु र किसानका हितमा मन्त्रालयले योजना ल्यायो भन्नु उस्तै उस्तै हुने छ ।
आफू जिम्मेवारीबाट पन्छनका लागि अर्थ मन्त्रालयको हवाला दिंदै कृषि क्षेत्रको बजेट पुरै स्थानीय तहका पठाईसकेको छ भन्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पटक पटक जिल्ला भ्रमणका क्रममा किन कृषि बजेट सम्वन्धित क्षेत्रमा खर्च गरेनन् या बजेट विनियोजन गरिएन भन्ने प्रश्न समेत उठान सकेका छैनन् । यसले के पुष्टि गर्दछ भने कृषि क्षेत्रको विकास होस् या नहोस् मन्त्रालयका बसेर हावादारी योजना र कार्यक्रम बनाउन उद्दत छन् ।
जसरी स्थानीय तहका कृषि क्षेत्रको अवस्था तहश नहश जस्तै भएको छ । त्यस्तै अव प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको अवस्था के होला ? कसरी कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ वा कसरी प्रदेशमा बन्ने मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योजना निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा कृषि विकास मन्त्रालयले छलफल नै गरेको देखिंदैन । कृषि विकास मन्त्रालय मात्र होइन प्रदेशमा मर्जर भएर एउटै बन्न लागिरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मर्ज हुन लागेका कृषि, पशुपन्छी, भूमिसुधार तथा गरिवी तथा सहकारी मन्त्रालयको कुनै पनि अधिकारी वीच छलफल नगर्नु नेपाली किसानका लागि दूर्भाग्य हो ।
प्रदेशमा बन्न लागेको मन्त्रालयमा कृषि विकास मन्त्रालय तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सहसचिव स्तर (प्राविधिक) लाई पठाउने तय गरिएको भएपनि भूमि सुधारबाट भने प्रशासन तर्फकै सहसचिवलाई प्रदेश सचिवका रुपमा पठाउनुले प्राविधिक मन्त्रालयको अवस्था के हुन् भन्ने रहेको छ ।
त्यसो भए के प्रदेशमा बन्न लागेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले राम्रै काम गर्ला त ? योजना के होला ? मर्ज हुन लागेका मन्त्रालयले सोचेका होलान् ? छैनन ?
किन सोचेका छैनन् त ? किन भने यी सवै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु को भन्दा को कम मै छन् । प्रदेश मन्त्रालयका जानेहरुको संख्या भन्दा जान्न भन्नेहरुको संख्या बढी छ । यसको प्रमुख कारण भनेको प्रदेश मन्त्रालयका दिने अधिकार र बजेट नै प्रमुख कारण रहेको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ । नत कार्यालय छ न त बजेट नै प्रदेश सचिवका रुपमा गएर के गर्ने ? सिंहदरबार भित्र बसेर बजेट कुम्ल्याउन सफल भएकाहरु बजेट तथा कार्यक्रम नै नभएको प्रदेशमा जानु भनेको आफूलाई ‘पेण्डुलम’ बनाउन खोजिएको अनुभूति गरिरहेका छन् ।
सातै प्रदेश सचिवका रुपमा पठाउन लागिका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले फालिएको कर्मचारीका रुपमा हेरेको देखिन्छ । जसले गर्दा प्रदेशमा बनाईने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्ने काम नदेखिएको हो । प्रदेश मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाइनु अगाडि तत्काल गर्ने विषयगत कार्यको बारेमा सरोकारवाला मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम किन बनाउन खोजेनन् ? जाँदा जाँदैको सरकारका रहेका मन्त्रीहरुले यस विषयमा किन छलफल गर्ने प्रयास गरेनन् ? प्रश्न दर्जनौ छन् । तसर्थ प्रदेशमा रहेने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको औचित्य माथि प्रश्न उठाउने काम कर्मचारीले नै गरेका छन् भन्दा अत्युक्ति होला ।