बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

पूरक बजेटबाट भएपनि किसान पेन्सन आउंछ

gauri-sangkar-chaudhari
गौरीशंकर चौधरी
मन्त्री
कृषि विकास मन्त्रालय

० प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाम परिवर्तन गर्नु पर्दछ भन्दै हुुनुहन्छ रे नि ?
यो विषयमा पहिले नै संसदमा नै चलेको कुरा हो । यो आयोजनाको फाइल अगाडि बढ्ने बेलामा पनि यसको नाम राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर नै पठाएको थियो । तर अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आउने बेलामा यो परियोजनाको नाम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गरेर पठाएको हो । यो विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग मैले आफैले पनि कुरा गरेको हो । कुनै कृषिमा क्रान्ति गरेका शहिदको नामबाट राख्ने कुरा पनि नभएको होइन । किसानका लागि ठूलो क्रान्ति गर्ने किसानको अगुवा भिमदत्त पन्तको नाममा राखौं पनि भनेको हो । नाम फेर्ने कुरा कुनै होइन भन्ने कुरा पनि भएको थियो तर यो आयोजनाको नाम नफेरिएको हो ।
० अनि किन फेर्नु भएन त परियोजनाको नाम ?
प्रधानमन्त्रीले नै यसका खासै चासो दिनु भएन । यसका लागि मन्त्रालयले फेरि नयां फाइल खडा गरी मन्त्रीपरिषद्मा लानु पर्ने । संसदबाट पास भएर आईसकेको कुरा पनि भएको हुनाले यसलाई खासै परिवर्तन गर्नु पर्ने भन्ने छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुने पनि होइन आज एउटा छ भोली अर्को हुन्छ । त्यसका कारण नाम फेर्ने कुरातिर अगाडि नबढौं भन्नु भएकोले यसैलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
० त्यसो भए आयोजनाको काम कहां पुग्यो त ?
आयोजनाका लागि आवश्यक कर्मचारीहरु चयन गर्ने काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं । मन्त्रालयकै विज्ञ कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिएर हामीले जिल्ला जिल्ला पठाईसकेका छौं । केन्द्रिय कार्यालय स्थापनाका लागि पनि हामीले घर खोजिरहेको छौं र केही दिनमा नै हामी त्यसलाई औपचारिक रुपमा नै शुरु गर्ने छौं । यो आयोजनाको प्रमुख चासो विषय जोन तथा सुपर जोनका लागि आवश्यक आयोजना प्रमुखहरुपनि हामीले तोकिसकेका छौं ।
० अहिले जिल्ला जिल्लामा कर्मचारी खटाउनु भो तर त्यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको समानान्तर कार्यालय जस्तो हुने भने भन्ने गुनासो पनि आईरहेको छ नि त ?
समानान्तर कार्यालयका रुपमा हेर्नु भएन । यो निश्चित क्षेत्रका लागि निश्चित बस्तु वा बाली उत्पादनका लागि विशेष प्राथमिकतामा बसेर काम गर्दछ । यी कार्यालयहरु सिधै केन्द्रिय कार्यालयसंग सम्वन्धित हुने हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसंग यसको कुनै अधिनमा रहदैन । यसले आफै आफ्नो क्षेत्रमा कमाण्ड गर्दछ । न यो जिल्लाको मातहतमा रहन्छ । न जिल्ला यसको मातहतमा रहन्छ । यो परियोजना स्वायत्त परियोजनाका रुपमा स्थापित हुन्छ । दुवै कार्यालयले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्दछन् ।
० अरु आयोजना र यो आयोजनामा फरक के त ?
अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरु अरुको सहयोगमा सञ्चालन भएको छ । तर यो आयोजना नेपाल सरकारकै बजेटबाट सञ्चालन हुन्छ । यसमा कुनै पनि दातृनिकायहरुको आर्थिक सहयोग हुंदैन । यो परियोजनाको उदेश्य भनेको नै हामी आफैले पनि ठूला ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्छौ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सक्छौं भन्ने सोच र अवधारणबाट आएको हुनाले धेरै नै फरक देखिन्छ । अहिलेको कृषि टुक्रिंदै गईरहेको छ । त्यसलाई चक्लावन्दी गरेर लैजानु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले गरिरहेका छौं । त्यसले पनि यो फरक छ । दिनप्रतिदिन घडेरीका नाममा प्लटिङग गर्दै जग्गा खण्ड खण्ड पर्दै गईरहेका छन् । त्यसलाई रोक्ने र कृषि उत्पादन जसरी हुन्छ बढाउने भन्ने योजना नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको रहेको छ ।
० बजारमा कृषि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्वन्ध चिसियो भन्ने छ नि हो ?
प्रधानमन्त्री र म वीचको सम्वन्ध चिसियो भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा गलत छ । यो हल्ला हो यस्ता हल्ला चलाउने समूह पनि छन् । हामी वीच अन्र्तविरोध पैदा गर्ने किसिमले केही साथीहरु लागेको मैले महशुस गरेको छु ।
० तर तपाइकै पार्टीको कृषि संगठनहरु त रुष्ट भएका छन् त ?
कसैको व्यक्तिको इच्छाले कृषि मन्त्री हिड्दैन । हरेक ठाउं र पार्टीमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नभएपनि त्यस्तो भन्ने त भईहाल्छ । कुनै व्यक्तिको स्वार्थ पूरा भएन भन्दैमा पुरै संगठन नै त्यसको विपक्षमा छ भन्ने कुरा पन िगर्नु भएन । कोही व्यक्ति मेरो विरुद्धमा लागेको होला तर कृषि संगठनमा त्यस्तो केही छैन । पुरै जनताको चित्त बुझाउन सक्छु भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ । काम गर्ने सिलसिलामा कतै भूल हुन सक्ला
० आम किसानहरुले के आशा गर्ने त ?
किसानहरुलाई दिन सक्ने सहुलियतका कुराहरु हामी दिनका लागि तयार भएका छौं । केही नयां काम गर्नका लागि हामी लागि रहेका छौं । किसान आयोग स्थापनाका कुरा पनि अन्तिम तयारीमा छ । त्यस्तै किसान पेन्सनका कुरा पनि हामीले अगाडि बढाईसकेका छौं । केही जिल्लाबाट शुरु गरेर हामीत्यसलाई जति सक्दो चांडो किसानहरुको हितमा पु¥याउने छौं । कृषि पेशा अंगाल्ने किसानहरुले विगतका जस्तो समस्या भोग्नु पर्दछ । किसानका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौं । किसान पेन्सनका लागि चालु आर्थिक बर्षमा बक्तव्यमा त आएन । त्यसकारण किसान पेन्सनको कुरा पुरक बजेटबाट भएपनि मिलाउने भन्ने कुरा भएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले सहमति दिईसक्नु भएको छ । बीउ विजन किसानको पहुंचमा सहज ढंगले पु¥याउने, मलको सहजता गर्ने । त्यत्तिमात्र होइन अहिले मलमा केही रकम घटाइएको पनि छ । युरिया प्रति केजी ४ रुपैयां र डिएपी प्रति केजी २ रुपैयां घटाउने निर्णय भईसकेको छ । मलको मूल्य घटेर पनि किसानहरुलाई ठूलो राहत हुन्छ । किसानहरुलाई अनुदानसंग अन्य किसानले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न हामी लागिरहेका छौं । ढुक्क भएर कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न तर्फ किसानहरु लाग्नु भए हुन्छ ।- वैकुण्ठ भण्डारी

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, मंसिर १४, २०७३