पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ठगिएको छ

डा. युवकध्वज जीसी
सचिव
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

डा.युवकध्वज जीसी पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव हुन् । कृषि विभागको महानिर्देशकबाट सचिवमा बढुवा भए लगतै पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा आएका जीसी नयाँ मन्त्रालय बनेको डेढ वर्ष नपुग्दै मुलुक संघीय संरचना गईसकेकाले सो मन्त्रालय रहने वा नरहने चर्चा पनि चलिरहेको छ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको पशु सेवा विभाग गाउंतहसम्म ठूलो सञ्जाल विगतदेखि नै सक्रिय अवस्थामा रहेको छ । मन्त्रालय रहे पनि नरहे पनि सो संरचना भने पशु सेवा विभागको स्थापना देखि पशु सेवा केन्द्र र उपकेन्द्रका नाममा किसानसम्म सेवा पु¥याईरहेको छ । अवको नयां संरचनाका पशु पन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतको संरचना कसरी अगाडि बढ्ला कृषि अनलाईनले सचिव जीसीसंग गरेको कुराकानीको अंश :

० पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कार्यक्रमका कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कान्छो मन्त्रालय हो । मन्त्रालय स्थापना भएको डेढवर्ष मात्र भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गईरहेको वर्तमान अवस्थामा भोली मन्त्रालयको अवस्था मर्जरको अवस्थामा आउला । तर हामीले केन्द्रदेखि समुदायसम्म गरी आएका काममा खासै परिवर्तन आउंदैन । बरु हाम्रा सेवाहरु विशिष्टिकरण गरेर भोलीको स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा जाने क्रममा न्यायोचित कार्यक्रम समुदायमा सञ्चालन छन् ।
० संरचनाका हिसावले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
अहिले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मातहतमा ९ सय ९९ सेवा केन्द्र, उपकेन्द्र रहेका छन् । यसलाई हामीले ७ सय ४४ तहमा ल्याउनु पर्ने छ । हामीले यसलाई घटाउने काम गरिरहेका छौ । खासगरी पशु सेवातर्फ स्थानीय तहमा कति कर्मचारी हुने भन्ने टुङ्गो लागेको अवस्था छैन । तर कुन तहका कुन कार्यक्रम लाने भन्ने हिसावले कार्यक्रम तर्जुमा गरेका छौं । अहिले जिल्ला समन्वय समिति हुने अवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिमा तात्कालिन र साविकको जिल्लामा गएको बजेट एकमुष्ठ जान्छ । कर्मचारीको तलव भत्ता त्यही कायम हुन्छ भने जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा रहन्छ । केन्द्रको कार्य भनेको नीति नियम, क्वारेण्टाइन, समन्वय गर्ने र नियमनको काम हुन्छ । नयां संरचनामा जाँदा अहिले गर्दै आएका कार्यक्रमहरुलाई व्यवधान हुने छैन । हामीले मिलाएर लादै छौं । मलाई लाग्छ पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालयको संघीय संरचनामा जाने तयारी भईरहंदा त्यसले अरुलाई पनि नमूना बन्न सक्छ । किनकी हिजोका दिनहरुमा पनि हाम्रो उपस्थिति सिंहदरबारबाट समुदायसम्मै थियो । अहिले पनि त्यही नै हुन्छ विगतमा भन्दा स्थानीय तहमा पशु सेवाका कर्मचारीको संख्या अझ धेरै नै हुन्छ ।
० पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गठन पश्चात मुलुकलाई दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा थियो कहाँ पुग्यो त्यो कार्यक्रम ?
वास्तवमा मन्त्रालयले दूध,अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर हुने सोच अनुसार कार्यक्रमलाई मिलाएर लगेका छौं । आत्मनिर्भर बन्ने सोचका केही आधार स्तम्भहरु छन् । त्यो आधार स्तम्भ भनेको हामीले हिजोको दिनमा उन्नत नश्लका कुराहरु, त्यसपछि पशु आहारका कुराहरु, पशु स्वास्थ्यका कुरा हुन् । हामीलाई आवश्यकताका मात्रामा उत्पादन बृद्धि भईरहेको अवस्था छ । हामीले अहिलेको कार्यक्रमलाई मूल्य श्रृखलाको आधारमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका कुरा र प्रशोधनको कुरालाई सहकारीका माध्यमबाट पनि लगिरहेका छौं । हिजो के थियो भन्दा कुखुरा उत्पादन भयो वा दूध उत्पादन भयो भने त्यसलाई बजारसम्म व्यवस्थित रुपमा लैजाने काम कम थियो । त्यो अव छैन । अण्डामा हेर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर नै बनिसकेका छौं । हिजोका दिनमा समग्र कृषि भन्दा पशुपन्छीको क्षेत्रलाई केही मात्रामा पाखा लगाएको अवस्था थियो । अलिकति ओझेलमा थियो कारण आत्मनिर्भर बन्नका लागि दूध, अण्डा, मासु उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि बजेट नै अपुग थियो । कृषि भन्ने वित्तिकै धान, गहुं, मकै, तरकारीलाई महत्व दियौ पशुपन्छीलाई नदिएको अवस्था थियो । जुन कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकोे बजेटले नै पुष्टि गर्दछ ।
० त्यसो भए कृषि विकास मन्त्रालयमै पशु रहेकाले समस्या थियो हिजो ?
समस्या थियो भन्दा पनि कृषि भन्ने वित्तिकै उही धान गहुंले प्राथमिकता पाएको तर पशुपन्छी उत्पादनले प्राथमिकता नपाएको अवस्था थियो । बजेट मै पशुपन्छीका लागि कम विनियोजित हुने गरेको थियो । बजेट कम भएकाले पनि पशुपन्छीको क्षेत्रमा विकास हुन नसकेको स्पष्ट हो । अहिले व्यवसायिक पशुपालनलाई अगाडि बढाउने हो भने पशुबस्तुमा पनि आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । पशुपालन भनेको हिजोको जस्तै एउटा गाई, एउटा भैंसी र दुईचारवटा कुखुरा पाल्ने हो भन्ने हेरियो भने अन्याय हुन्छ । अहिले हामीले पशु सेवामा पनि औद्योगिकरण र यान्त्रिकीकरणको कुरा गरिरहेका छौं । पशुपन्छी सेवाका क्षेत्रमा बढी कुन कुरा आवश्यक छ प्रष्ट हुनु जरुरी छ । हामीले कृषिमा स साना बी विजनका कुरा, साना सिंचाईका कुरा गरेर सानो कामबाट पनि हुन्छ भनेका छौं । तर पशुपालनमा त्यो अवस्था छैन । व्यवसायिक रुपमा पशुपालन भनेको करोड र अर्वमा जान्छ । कुखुराल व्यवसायमा हेर्ने हेर्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रले धेरै नै गरेको छ । सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र पशुपालनमा बढी क्रियाशील र लगानी धेरै नै गरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सेवा दिन काममा हामी पछि पर्नु हुन्न भन्ने कुरा हो । डेरी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि हिजो दूध विक्री गरेर फाइदा भएको थियो भने दूध भन्दा दहीको माग बढी छ र बढी आम्दानी हुन्छ भन्ने कुराको किसानलाई बुझाउन सकेको अवस्था छैन । १ लिटर दूध बेच्दा ६० रुपैयां पाउने किसानले १ लिटर दही बेच्दा ९० देखि १०० रुपैयाँ आम्दानी गरेको अवस्था पनि छ । त्यसका लागि हामीले उठाएको कुरा गोठदेखि ओंठसम्म स्वस्थ, पशु बस्तुको कुरा गरिरहेका छौं । हामीले पशुपालन गरिसकेपछि त्यसमा आउने हर प्रकार मसस्या र उत्पादन पश्चात खासगरी बधस्थल गर्ने देखि कोल्ड क्यानमा ढुवानीसम्मका विषयमा बजेट न्यून छ । त्यो नै प्रमुख समस्या हो भन्ने मैले ठानेको छु ।
० पशुपन्छी सेवाका क्षेत्रमा औद्योगिकरण र यान्त्रिकीकरणको कुरा गर्नु भो तर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा पशु सेवाका कुरा उल्लेख भएको छैन नि किन होला ?
तपाईले उठाउनु भएको कुरा सहि हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आउनु राम्रो कुरा हो । हिजो छरिएर गएको कार्यक्रमलाई संकलन गरेर एउटा व्लक, जोन वा सुपर जोन बनाएर उत्पाद बृद्धि गर्नु राम्रो हो । तर कमी कमजोरी कहां भयो भने परियोजनाले उद्योग मन्त्रालयलाई केही रकम दिएको छ । बन मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालयसँग सहयकार्य गरिरहदा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नपर्नु भनेको पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ठगिएको होइन त ? भात खाने बेलामा सवैभन्दा पहिले मासु खोज्ने, दूध, अण्डा खोज्ने तर कुरा चाहि कृषिको मात्र गर्ने त्यसले गर्दा अन्याय भएको छ भन्ने कुरामा पक्का हो । वैकुण्ठ भण्डारी