पन्ध्र सय विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र बनाइने

काठमाडौँ । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ मुलुकभर एक हजार ५०० विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र बनाउने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न र व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धन गर्न मुलुकभर नै बालीको विशेष पकेट क्षेत्र बनाउन लागिएको हो ।
फलफूल तथा खाद्य पदार्थमा मुलुक क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न र बढ्दो युवा पलायन रोक्न पनि पकेट क्षेत्र बनाउनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेपछि सरकारले त्यसको आवश्यक तयारी गरेको हो । एक इलाका एक उत्पादन तथा विशिष्टीकृत खेती गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ कृषि विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।
खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेलहन, दलहन, माछा, मासु, दूध, अन्डा, पुष्प र महलगायत कृषि उपजहरूमा आत्मनिर्भर हुँदै जस्तोेसुकै विषम परिस्थितिमा पनि खाद्यान्न अभाव हुन नदिन र खाद्य सङ्कट आउन नदिन पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेर त्यसमा लगानी गर्ने सरकारले योजना अगाडि सारेको छ ।
उक्त कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा सेवामूलक साना–साना बजार र सहर निर्माण हुने अवस्था आउने विश्वास राखिएको कार्कीले बताए छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट सिर्जित समस्याबाट पाठ सिकेर हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था र बाली उत्पादनमा विशेष पकेट क्षेत्रको कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो ।
कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलका अनुसार कम्तीमा पनि ५०० वटा बृहत् कृषि उत्पादन केन्द्र, उत्पादन नमुना फार्म तयार पार्ने र ती क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक कामसमेत गरिने लागिएको छ । विशेष उत्पादन केन्द्रका सार्वजनिक, सहकारी र निजी उद्यमीको लगानी क्रमशः २०, ४० र ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिने र कृषि प्राविधिक तथा कृषि स्नातक तथा अवकाश प्राप्त कृषि विज्ञलाई सहभागी गराउनेछ । उनीहरूको सुपरीवेक्षणमा कृषि उपजको उत्पादन गरिनेछ । उत्पादन केन्द्रहरूमा कृषि सडक, विद्युत्, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चारलगायतका पूर्वाधार पनि तयार गरिने मन्त्री गजुरेलको भनाइ छ ।
कृषि केन्द्रसँग जोडेर उत्पादनमा सरिक गराएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको बेरोजगारीको समस्या हल गर्न र सो क्षेत्र आसपासका साना किसानलाई क्रमशः व्यावसायिक कृषिमा जोड्न सकिने मन्त्री गजुरेलको विश्वास छ ।