धनुषामा वार्षिक एक अर्बभन्दा बढीको मासु खपत

जनकपुरधाम, २७ चैत । पशु बधशालाको अभाव रहेको धनुषा जिल्लामा वाािर्षक रु एक अर्बभन्दा बढीको मासुको कारोबार हुने गरेको छ ।
जिल्ला कार्यालय धनुषाबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा रु एक अर्ब ५७ करोड ६७ लाख ९० हजार मूल्य बराबरको तीन हजार ८०५ मेट्रिक टन मासुको कारोबार भएको छ ।
सो अवधिमा रु ८२ करोड ९२ लाख मूल्य बराबरको एक हजार ३८२ मेट्रिक टन खसीको मासु रु १२ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको ४९६ मेट्रिक टन छन् राँगा, भैँसीको मासु रु ५३ करोड ५८ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको एक हजार ५७६ मेट्रिक टन कुखुराको मासु तथा रु आठ करोड ७७ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको ३५१ मेट्रिक टन सुँगुर बङ्गुरको मासुको कारोबार भएको छ ।
त्यसैगरी चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म एक हजार २४५ मेट्रिक टन मासु खपत भइसकेको सो कार्यालयका पशु चिकित्सक बरुणकुमार मल्लिकले बताउनुभएको छ ।
पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ लागू नहुँदा मासु बजार व्यवस्थित नभएको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ । उनीहरू भन्छन्– “सरकारले यथाशीघ्र कानुन लागू गराई उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।”
पशु बधशालाको अभावको कारण उपभोक्ता अस्वस्थकर मासु खान बाध्य रहेकाबारे जिज्ञासा राख्दा जिल्ला पशुसेवा कार्यालय धनुषाका पशु विकास अधिकृत रामपुर ठाकुर भन्नुहुन्छ “पशु बधशाला निर्माण गर्न चार वर्ष अघि रु १६ लाख सरकारले विनियोजित गरे पनि जनकपुर नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा सो बधशाला निर्माण हुन सकेको छैन ।”
उहाँले सुरुमा नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएपनि यहाँ बधशाला निर्माण भए प्रदूषण हुन्छ भनेर केही राजनीतिज्ञ दलहरू ले विरोध जनाउँदा सो काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
यहाँ रहेका अधिकांश मासु पसल दर्ता नै नगरी खोलिएका् छ भने अर्कोतिर ऐनमा निर्दिष्ट गरिएका नियमपालना नै नगरी खुलेआम मासु बेच्ने गरेकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरेको छ ।
ऐनमा बधशाला बाहिर पशु बध गर्न नपाइने, पशु बध गर्नुअघि जाँच गर्नुपर्ने, बध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्नुपर्ने, एक जातको पशुको मासु अर्कोमा मिसाएर बेच्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेपनि यहाँको मासु पसले सो मापदण्ड पूरा नै नगरी बेच्ने गरेको पाइएको छ । ऐनको क्षेत्राधिकार कृषि विभाग, सहरी विकास तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ओगट्ने भएकाले तीनवटै मन्त्रालयले यहाँ पशु बधशालाको पहल गर्नुपर्ने माग उपभोक्ताको रहेको छ