डेरी उद्योगलाई निर्देशिका बमोजिम कार्वाही गरिने

नेपालमा दूध उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्दे आएका डेरी उद्योग तथा डेरी पसलहरुले दूधमा मिसावट गरी गुणस्तरीय दूध उपभोक्ता माझ पु¥याउन सकेका छैनन् । दूधमा कहिले कोलिफार्मको चर्चा हुन गरेको छ । कहिले मिसावटको बहश पनि चल्दै आएको छ । विगतमा स्पष्ट कानूनको अभाव भएको कारण त्यस्ता डेरी उद्योग वा पसलहरुलाई कार्वाही गर्न नसकिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बताउँदै आईरहेको छ ।
नेपालमा दुध उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्र्ने डेरी उद्योग तथा पसलहरुलाई नियमन गर्नका लागि केही समय अगाडि मात्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । अवको ६ महिनाभित्र सो निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यान्वन गरिने विभागले बताईरहेका बेला विभाग महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णसँग वैकुण्ठ भण्डारीले गर्नु भएको कुराकानीको अंश :

० बजारमा विक्री भईरहेका दुग्ध जन्य पदार्थको गुणस्तरतामा माथि प्रश्न उठिरहेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ ?
दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको विषयमा लामो सयमदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएका छन् । तर यस भित्र खाद्य श्रृखलाको चरण धेरै हुने भएकाले किसानदेखि उपभोक्ता तहसम्म पुग्दाखेरी धेरै कुराहरु आउछ । किसान, संकलन केन्द्र, चिलिङ्ग सेण्टर, ढुवानी, उद्योग र डेरी पसलसम्मको संलग्नता दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन भएको छ । यी सवैको जिम्मेवारी पनि फरक फरक छ । कुन कुन चरणमा के के गर्नु पर्ने त्यो स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएको अवस्था थियो ।
० त्यसो भए कानूनी अड्चनका कारण जथाभावी दूध तथा दुग्ध जन्य उत्पादन विक्री वितरण भईरहेको छ ?
विगतमा जसरी चलिरहेको भएपनि अहिले हामीले दुग्ध उत्पादन निर्देशिका २०७५ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएकाले त्यो हामीले ल्याएका छौं । अहिल निर्देशिकाले कसको दायित्व के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट तोकेको छ । र किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा अव दूध स्वच्छ र गुणस्तर युक्त हुने गरी निर्देशिका बनाएका छौं ।
० निर्देशिका आउँदैमा गुणस्तर हुन्छ भन्ने पक्का के छ ?
यसमा किसानले के के गर्नु पर्ने, संकलन केन्द्रले के के गर्नु पर्ने, चिलिङ्ग सेण्टरले गर्नु पर्ने दायित्वदेखि ढुवानी कसरी गर्ने भन्ने कुरासम्म उल्लेख गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन उद्योगले पालन गर्नुपर्ने नियमदेखि उद्योग परिसरको सफाईका र उत्पादित दूधको गुणस्तरको कुरा पनि उल्लेख छन् । त्यसै गरी डेरी पसलहरुको पनि मापदण्ड बनाइएकोले ढुक्क भएका हौं ।
० खुल्ला दूध पसलहरुले विक्री वितरण गरिरहेका दूध मापदण्ड भन्दा बाहिर छ भन्ने कुरा के हो ?
प्याकेटका दूध सवैतिर पु¥याउन नसकिने भएका कारणले पनि खुल्ला दूधहरु विक्री वितरण गर्ने हाम्रो परम्परा बनेको छ । हाम्रो संस्कृतिकै रुपमा विकसित पनि बनेको छ । बाल्टिन, क्यानमा राखेर घुमिफिरी दूध वेच्ने विगतदेखिकै चलन हो । त्यस्ता दूध तथा डेरी पसलबाट खुल्ला विक्री हुने दूध अझ गुणस्तरीय होस् भन्नका लागि मापदण्ड निर्माण र अनुगमन गर्ने छौं । तर घुमिफिरी दूध विक्री गर्ने कार्यलाई हामीले प्रतिवन्ध लगाएका छैर्नौ, त्यो अवस्था पनि छैन । तर त्यसका लागि कच्चा दूधको पनि गुणस्तर हामीले निर्धारण गरेका छौं ।
० खुल्ला दूध विक्री वितरण गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने भन्ने कुरा बाहिर आएपछि किसानहरु त त्रासमा छन् नि त ?
घुमिफिरी दूध विक्री गरिएको होस् वा पसलबाटै विक्री वितरण गरिएको दूध पनि मिसावट गरिएको छैन भने किन डराउनु पर्दछ र । जसले व्यवसाय गरिरहेको छ उ जिम्मेवार बन्नु प¥यो भन्ने कुरामा मात्र हो । उपभोक्ताहरुलाई विक्री वितरण गर्ने दूध गुणस्तरीय हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताले जरिवानाको कुरा आएको हो । म दूधमा पानी लगायतका बस्तु मिसाउँदिन, गलत गर्ने कार्य गर्दिन भन्ने सोच लिने हो भने जरिवानाबाट किन डराउनु प¥यो । विगतमा दूध विक्रेतालाई जरिवानाको कुरा थिएन अहिले निर्देशिकाले निर्देशिका उल्लंघन गरी गुणस्तरहिन दुध विक्री गर्नेलाई १० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
० कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको दूधको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला अहिले ल्याएको निर्देशिका निजी डेरी उद्योगहरुलाई लक्षित गरी ल्याईको छ भन्ने आरोप लागेको छ नि त ?
त्यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं । दूधको गुणस्तरका लागि कहाँ कहाँ समस्या छ र समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लागिसकेको छ । किसानहरुको समस्या, व्यवसायीहरुको समस्या र उद्योगको समस्याहरु समेतलाई हेरेरै निर्देशिका बनाइएको हो । सरकारी दुग्ध विकास संस्थान होस् या निजी डेरी कसैले पनि मापदण्ड विपरित दूध उत्पादन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो । सरकारी वा निजी भन्दा पनि सवैलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको मात्र हो ।
० खाद्य सुरक्षा वा गुणस्तरीयतका लागि बनेको निर्देशिकाहरु कार्यान्वयन हुँदैन र भएका छैनन् । त्यस कारण गुणस्तरीय र स्वच्छ दूधको उत्पादन र विक्री वितरणका लागि ल्याइएको निर्देशिका देखाउने दाँत मात्र हो भन्छन् त ?
यो देखाउने दाँत भन्दा पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउनका लागि पनि केही नियम चाहियो । कसको दायित्व के हो भन्ने कुरा तोक्नका लागि पनि निर्देशिका आवश्यक थियो । हामीले नियमन गर्नका लागि र स्वयं उद्योगीका लागि दायित्व बोध र मापदण्डका लागि निर्देशिका चाहिएको हो । निर्देशिका आईसकेपछि उद्योगीहरुले आफ्नो मूल्यांकन आफै गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ । मैले उत्पादन गर्ने दूधको गुणस्तर के छ कस्तो बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा त जानकारी हुनु प¥यो नि । मापदण्ड निर्देशिकाले तोकेपछि त्यस विपरित गरेको खण्डमा पो कार्वाही गर्ने आधार बन्छ त ?
० त्यसो भए निर्देशिका कार्यान्वयन हुन्छ ?
कार्यान्वयन हुन्छ । हामो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न छ महिनाको अवधि सरोकारवालाहरुलाई दिएका छौं । तोकिएको समयमा उद्योगीहरुले मापदण्ड बमोजिम सुधार गर्नु प¥यो । हामीले अहिले पनि अनुगमन गरिरहेका छौं । सुधारका लागि सल्लाह पनि दिएका छौं । अवको छ महिना भित्र सुधार भएन भने निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दै कार्वाही गर्ने छौं ।