जसले अनुदान पाउंदैन उसैले मुद्दा हाल्ने गर्छन्

डा. बलराम थापा
कार्यक्रम निर्देशक
पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालय

० पशुपन्छी बजार निर्देशनालयले बजार व्यवस्थित गर्नका लागि के गरिरहेको छ ?
पशुपन्छी बजार निर्देशनालयले पशु पन्छीको उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पु¥याउन कार्य गर्दछ । यसमा पशुपन्छीको उत्पादन क्षेत्रबाट शहरसम्म पशुलाई पु¥याउने, संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, पशु हाटबजार निर्माण गर्ने, पशुबस्तु तथा उत्पादित बस्तु बजारसम्म पु¥याउनका लागि ढुवानी साधनमा अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालनमा आईरहेका छन् । यसको साथसाथै स्वस्छ मासुका लागि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ४० बुंदेप्रतिवद्धता मध्ये गोठदेखि ओठसम्म सफा दूध, सुरक्षित एवं स्वच्छ मासुका लागि गुणस्तरीय बधशालादेखि भान्सा सम्म स्वस्छ मासुको उपभोक्ता समक्ष पु¥याउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आईरहेको छ । यसै सन्दर्भमा किसानहरुले उत्पादन गरेको दूधलाई विग्रन नदिन फ्रिजहरु वितरण गर्ने, दुधलाई चिस्याउने चिलिङ्ग भ्याटहरु वितरण गर्ने साथै दूध चिस्यान केन्द्रसम्म पु¥याउनका लागि दूध ढुवानीका साधनहरु उपलब्ध गराउनुका साथै डरी पसल सुधार र डेरी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम गर्दै आईरहेको छ ।
० किसानहरुलाई अनुदान तथा सहयोग वितरण गर्दा के आधारमा वितरण गर्नु हुन्छ ?
हामीले पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयको आव २०७३÷७४ ले तयार गरेका कार्यविधि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । त्यही स्वीकृत कार्यविधिकै आधारमा हामीले अनुदान तथा सहयोग उपलब्ध गराउंदै आईरहेका छौं । जस्तै बधशाला सञ्चालनको लागि एउटा कार्यविधि छ भने बध स्थलका लागि छुट्टै कार्यविघि छ । त्यस्तै साना डेरी उद्योग, मासु पसल सुधार लगायत निर्देशनालयले गर्ने गरेका हरेक कार्यक्रमहरुको लागि कार्यविधि बनाएका छौं । यही कार्यविधिलाई नै आधारमा प्रस्ताव आव्हान गर्ने, प्राप्त प्रस्तावहरु कार्ययोजना मूल्यांकन गर्ने, विगत तीन बर्षदेखि कुनै पनि संघसंस्थाहरुबाट सहयोग नलिएका संस्था, समूह कम्पनीलाई नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत र व्यवसायीहरुको ३० प्रतिशत लगानीका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ । मूल्यांकन हामी आफैले गर्दैनौ । त्यसमा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुगमन शाखाका पशु विकास अधिकृत, पशु सेवा विभागका योजना अधिकृत वा अनुगमन अधिकृत त्यस्तै आयोजनाका इन्जिनियर यस निर्देशनालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत लगातयका करीव १० जनाको मूल्यांकन समितिले निर्णय गरेपछि मात्र हामी स्थलगत अवलोकन पश्चात अनुदान कार्यक्रम अगाडि बढाउने गर्दछौं । व
० निश्चित सीमा त तोकिएको होला नि ?
छ हामीले कार्यविधिमा नै उल्लेख गरिएको कुरालाई मुख्य सीमा निर्धारण गर्ने गरेका छौं । डेरी उद्योगका लागि दैनि ६ सय लिटर दूधको कारोबार भएको हुनु पर्ने, मिटमार्टका लागि दैनिक २ सय किलो मासुको कारोबार हुनु पर्ने जस्ता आधारभूत कुराहरुलाई सीमा निर्धारण गर्दछौं । प्रस्तावमा कागजमा उल्लेख गरिएको कुरा फिल्डमा छ कि छैन भन्ने कुरा तीन जनाको टोलीले स्थलगत निरिक्षण गरी कार्यविधि र मापदण्ड बमोजिम भएको मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र सम्झौताका लागि बोलाइने छ ।
० विगतका अवस्थालाई हेर्ने हो भने अनुदान प्रक्रियामा विवाद सिर्जना हुने गर्दथ्यो भन्ने सुनिन्छ ?
निश्चित पनि अनुदान नपाउनेहरुले नपाएको कारण विवाद निकाल्नु स्वभाविक पनि हो । हामीले २५ जना डेरी उद्योगको लागि १८२ वटा निवेदन परेको छ । ती सवैले पाउन सक्दैनन् । जसले पाउंदैन उसले अवश्य पनि अख्तियार, सम्वन्धित मन्त्रालयमा मुद्दा हाल्ने गर्दछ । त्यसले गर्दा विवाद सिर्जना भएको जस्तो देखिएको हो । त्यसकारण पनि हामीले एउटा समूह बनाएर विश्लेषण गरी कार्यविधि तथा मापदण्ड अनुरुपमा नै छनौट गर्दछौं । त्यसकारण अव विवाद हुने अवस्था आउंदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।
० नेपालमा पशुपन्छीको बजार अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन नि ?
पहिलो कुरा नेपालमा उत्पादित मासुमा हामी आत्मनिर्भर छैनौं । पशुपन्छीको मासुको बजार बल्ल बल्ल विस्तारै र व्यवस्थित हुंदै छन् । अहिले कुखुराको मासुको बजार व्यवस्थित हुंदै छ । राम्रो बधशालाको पूर्वाधार नभएका कारण रांगाको मासुको व्यवसाय त्यत्रि धेरै व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तै डेरी क्षेत्रका लागि अति संवेदनशील हो अलिकति बासी दूध रह्यो भने विग्रने फाट्ने हुन्छ । त्यसका लागि किसानदेखि नै स्वस्थ पशुबस्तु पाल्नु पर्दछ । त्यसका लागि पनि स्वच्छ बनाउन तर्फ लाग्नु पर्दछ । त्यससंगै डेरी उत्पादनदेखि उपकरण समेत व्यवस्थित हुनु पर्दछ । त्यस्तै मासु उत्पादनका लागि पनि पशुपालनदेखिनै बधशालासम्म पुग्दा व्यवस्थित गर्नका लागि पशु स्वास्थ्यमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । व्यवस्थित पशुबधशालामा बध गरिएका पशु चिकित्सकद्धारा गुणस्तर चेकजांच गरी त्यसलाई आवश्यक मात्रामा चिलिङ्ग गरी चिसोमा राखेर व्यवस्थित प्याकेजिङ्ग गरी ठूलाठूला सिटीहरु, मिट मार्टहरुसम्म विक्री गर्न सकिन्छ । त्यसकै लागि हामी सक्रिय भएर लागिरहेको छौं । पशु बधशाला, मिट मार्ट निर्माण गर्ने काममा निर्देशनालयले विशेष महत्वपूर्णका साथ काम गरिरहेको छ ।
० तर त्यसका लागि नेपाली किसानहरु सचेत भईसकेका छन् र ?
हाम्रा किसानहरु त्यत्ति सचेत भईसकेका छैनन्, जागरुक पनि छैनन् । तर किसानहरुलाई सचेत र जागरुक गराउने काममा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयले प्रत्येक बर्ष स्वच्छ मासु प्रवद्र्धन भन्ने कार्यक्रम पनि राखिरहेका छौं । मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट किसानहरुलाई सचेतना कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । त्यस्तै तालिम निर्देशनालयबाट पनि किसान स्तरमा सचेतना सम्वन्ध तालिमहरु समेत प्रदान हुनै आईरहेको छ । केही समय पछाडि आम किसानहरु सचेत हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं ।