चार मन्त्रालय एक भएको कृषि मन्त्रालयले फड्को मार्ला त ?

काठमाडौं, चैत्र । मुलुक संघीय संरचनाको संगठनात्मक ढाँचामा निर्माण भईसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले पनि करीव करीव पूर्णता पाईसकेको छ । यो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको तीन खम्वा मध्येको एउटा खम्वा कृषि क्षेत्रले अव कस्तो रुपम लिन्छ होला भन्ने चर्चा र बहशको विषय बन्नु पर्दछ ।
अस्थायी सरकारका कारण, नौ नौ महिनामा फेरिने मन्त्रीका कारण कृषि क्षेत्र तहश नहश जस्तै भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत विकासका लागि नै मन्त्रीहरु मरिहत्ते गरेको विगतलाई औल्याउँदै नयाँ स्थायी सरकारका नयाँ कृषि मन्त्रीको काँधमा कृषि मात्र होइन, पशुपन्छी, गरिवी तथा सहकारी एवं भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मवारी पनि थपिएको छ ।
अव कृषि मात्र बुझेर भएन, भूमिव्यवस्था वा सहकारी मात्र बुझेर पनि भएन सवै विषयमा जानकार राख्नु पर्ने भएको छ । अवको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीले आफूले मन्त्रालयको विषयगत कुरा जानकारी लिनु त छँदैछ । आफ्ना आसेपासे र सचिवालयमा राख्ने व्यक्ति पनि सोही अनुरुप व्यवस्था गर्दा वेश होला । कृषि विकास मन्त्रालयमा मर्ज भएर आएका अन्य मन्त्रालय भित्रको विकासका लागि पनि मन्त्रीले उत्तिनै जोड दिनु पर्ने हुन्छ । हुन त विभिन्न प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले जग्गालाई बाँझो राख्न नपाईन नियमका लागि भाषण त गरिरहेको नै छन् । तर बाँझो किन राखेका छन् भन्ने कुरा तर्फ पनि विचार गरिर्दि सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।
केवल भाषणका लागि मात्र बोल्ने भन्दा पनि प्रदेश होस् वा संघका मन्त्रीहरुले बोल्ने कुरालाई विशेष महत्वका साथ हेरिने भएकाले पनि मन्त्रीहरुले विचार गर्नु आवश्यक छ । यसका कारण घर निर्माण गर्नका लागि प्लटिङ्ग गर्नु पर्नेै हा्े भने कस्तो जमीनमा गर्ने, खेती गर्नका लागि उर्वर भूमिलाई कसरी संरक्षण गर्ने र बढी भन्दा बढी उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाउने हो भने नेपाली कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्थ्यो की ?
त्यसैले पनि भू उपयोग नीतिको कार्यान्वयन, आवश्यक परे संसोधन गरेर पनि, उत्पादन हुने जमीनमा घडेरीका लागि प्लटिङ्ग नपाईने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । अनि कृषि क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि सहकारीलाई पनि सोही बमोजिम सक्रिय तुल्याउनु आवश्यक छ ।