गाउँपालिका र नगरपालिको निर्वाचनमा कृषि विकासको थोत्रो नारा

काठमाडौँ, वैशाख । आगामी वैशाख ३१ गते हुन गईरहेको स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो चुनावी नाराभित्र समेट्न खोजेको छ । ‘समृद्ध नेपालको आधारः समृद्ध गाउँनगर’ भन्ने नारालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिबद्धतापत्र तयार पारिरहेको माओवादी केन्द्रले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने २२ विषयगत अधिकारको अनुसूचीलाई आफ्नो एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
कृषि तथा सिंचाईलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय निर्वाचनमा जनतामाझ माओवादी अगाडि बढिरहेको छ । भूमिमाथि जोताहा किसानको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गर्ने फोस्रो नारालाई पनि अझै वोकेको छ । गणतन्त्र पश्चात जोताहा किसानहरुलाई भू स्वामित्वको अधिकार दिने हावादारी गफ गरेको भएपनि तीन पटकसम्म सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा माओवादीले किसानहरुलाई जोताहको भू स्वामित्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको थिएन ।
अहिले फेरि स्थानीय निर्वाचनमा उसले किसानहरुलाई भोट वैंकका रुपमा देखेकाले नै भूमिमाथिको अधिकारको कुरा उठाउँदै आईरहेको छ । अझ रोचक कुरा त के हो भने सत्तामा रहँदा पटक पटक कृषि विकास मन्त्रालय सम्हालेको माओवादी केन्द्रले किसानका पक्षमा खासै काम गर्न नसकेपनि निर्वाचनमा अगाडि फेरि कषि नै ग्रामिण विकासको मूल आधार भन्ने नारा नै लिएर अगाडि बढिरहेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लक्षित गरी ल्याएको सो नारा पनि केवल फोस्रो आश्वसान भन्दा फरक छैन । माओवादीले जमिन बाँझो राख्न र खण्डीकरण गर्नलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने, जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने र अत्याधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ‘सुपर जोन’, ‘जोन’ अवधारणालाई व्यावहारिक रुपमा लागू समेत बताएका छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको एक गाउँ एक उत्पादनको नक्कल गर्दै एक गाउँ एक कृषि नमूना उत्पादनलाई पनि अघि सारेको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्न ‘सुपर जोन’को मान्यतानुसार आआफ्नो भौगोलिक विशेषतानुरुप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमुना ढङ्गले कृषि उत्पादनलाई केन्द्रित गर्ने लक्ष्य समेत निर्वाचनका नारा बनाउन लागिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफूल, तरकारी, नगदेबाली, पशुपालनलगायत मुख्यतः नगदे बालीको खेतीमा जोड आश्वासन अगाडि सारेको भएपनि सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्रकै भागका कृषि विकास मन्त्रालय एवं पशुपन्छी विकास मन्त्रालय रहँदा के उपलब्धी गरेको छ वा युवा स्वरोजगारका लागि कुन नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।