काठमाडौं, पौष । सरकारले शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) र खाद्यान्न भण्डारणस्थल निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । कृषि उपजको भण्डारण सुविधा नहुँदा कृषकको उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा तयार गरेको ‘शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान मापदण्ड २०७३’ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै अनुदानको ढोका खुलेको हो । 
मापदण्डअनुसार आलु, तरकारी तथा फलफूलका लागि न्युनतम ५ सयदेखि अधिकतम ४ हजार टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाइनेछ ।
यसका लागि कम्तिमा १ हजार २ सयदेखि ७ हजार वर्गमिटर जमिन आवश्यक पर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । प्याजका लागि भेन्टिलेटर भण्डारण घर, खाद्यान्न भण्डारण घर र बीउ भण्डारण घर निर्माणका लागि समेत यसै मापदण्ड अनुसार हुनेछ ।
कृषि विकास मन्त्रालयको पहलमा शीतभण्डार तथा खाद्यान्न भण्डारण घर निर्माणका लागि अनुदानको मापदण्ड तयार गरे पनि लागू गर्न सकेको थिएन । “अघिल्लो कार्यविधिमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो,” कृषि विभाग अन्तर्गतको कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका निर्देशक मधुसुदनसिंह बस्न्यातले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नयाँ कार्यविधिले सबै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ, यसले अब लगानी गर्न चाहनेलाई थप सहज बनेको छ ।”
उनले कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई सरकारले गरेको सहुलियतको व्यवस्थाबाट लाभ लिन आह्वान गरे । शीतभण्डार निर्माण गर्ने सहकारी वा निजी कम्पनी छनौट तथा अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत निर्देशनालयको छ ।
मापदण्डमा लगानीको सीमा तोकिएको छैन तर तोकिएको क्षमता र जमिनको दायरामा मात्र लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मासु तथा अन्य पशुजन्य उपजका लागि न्युनतम १० टनदेखि सय टन भण्डारण क्षमताको २ सय वर्गमिटरदेखि अधिकतम १ हजार ५ सय वर्गमिटरको जमिन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । खाद्यान्न, तरकारी वा मासुजन्य उपजको शीतभण्डार तथा भण्डारण घर निर्माणका लागि जमिन आफ्नै वा न्युनतम १५ वर्षका लागि भाडामा लिएको कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भण्डारण गृह स्थापनासँगै कृषकको उत्पादले उचित मूल्य पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्की बताए । “हाम्रो आफ्नै भण्डारण गृह नहुँदा सीमा क्षेत्रका कृषकहरू धान काटेर सस्तोमा भारतीय बजारमा विक्री गर्न बाध्य छन्,” उनले भने, “यस्तैखाले समस्या समाधान गर्न हामीले भण्डारणगृह तथा शीतभण्डार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरेका हौं ।”
व्याज अनुदानमा ऋण लिनका लागि निर्देशनालयले हरेक दुई महिनाको फरकमा सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने गरेको छ । तोकिएको समयमा निर्देशनालयको कार्यालय वा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला पशु सेवा कार्यालय वा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमार्फत आवेदन दिन पाउनेछन् । निर्देशनालयले आउँदो माघ मसान्तसम्ममा आवेदन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ ।
कोल्ड स्टोर स्थापनाका लागि रौतहट र दाङका एक÷एक तथा कैलालीमा दुईवटा खाद्य गोदाम कम्पनी छनोटमा परिसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । थप ६ शीतभण्डार तथा खाद्यान्न भण्डारण निर्माणका लागि आवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको निर्देशक बस्न्यातले जनाएका छन् ।– किरण आचार्य कारोबारबाट
Add Comment