काठमाडौं, जेठ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको मात्र होइन स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयन गरेको पुष्टि पनि गरिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात संधिवान कार्यान्वयन भएको मान्ने हो भने अव मुलुकले थोरै मात्र मन्त्रालय पाउने भएको छ । जम्वो मन्त्रीमण्डल र दर्जनौ मन्त्री हुने दिन आउने छैन । राजनीति दलहरुको आफ्नो स्वार्थका कारण कृषि विकास मन्त्रालय विभाजन भएर पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको करीव १६ महिना पश्चात फेरि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि विकास मन्त्रालयमा मर्जर हुने चर्चा चलिरहेको छ । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसंगै अन्य सरोकारवाला सहकारी मन्त्रालय र भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय पनि एउटै बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा पनि अगाडि नबढेको होइन ।
तर अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ कृषि विकास मन्त्रालयमा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मर्ज हुने की ? आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढिरहेको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कृषि विकास मन्त्रालयलाई मर्ज गराउने ? यी आआफ्नै तर्क होलान् । यद्यपी चर्चा कै कुरा चल्ने हो भने कृषि तथा सहकारी विका मन्त्रालयबाट विभाजित भएर गएको सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय पनि कृषि विकास मन्त्रालयमा नै मर्ज हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।
त्यसकारण अहिलेको प्रादेशिक संरचना अनुरुप सरोकारवाला मन्त्रालयका रुपमा रहेको कृषि, भूमिसुधार, पशुपन्छी , वन तथा वातावरण, सहकारी र सिंचाई मन्त्रालयलाई समेत समेट्ने गरी मन्त्रालय गठन गर्ने हो भने विगतमा कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्न वा पशुपन्छी पालन व्यवसायमा परेको समस्या समाधान गर्नका लागि अति नै उत्तम हुन सक्लान् ।
वास्तविक रुपमा संविधान अनुरुप मन्त्रालय गठन गर्ने र नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने कृषिसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालय बनाएर विषयगत अनुरुप थप सचिवको व्यवस्था गर्ने र शक्तिशाली विभाग बनाई प्रादेशिक ढांचामा संरचना निर्माण गर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अन्यथा केवल राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको चर्का नारा तत्काल बन्द गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नाम पनि फेरिदिए हुन्छ । जसरी कृषि विकास वैंकको नाम मात्र कृषि विकास छ त्यस्तै हुनेछ छ कृषि विकास मन्त्रालय ।
Add Comment