कृषि सडकको बजेट अन्तै

काठमाडौं । नेपाली कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सरकारले विभिन्न पहल गरिरहेको भएतापनि कृषिमा वास्तविक व्यवसायीकरण हुन सकिरहेको छैन । परम्परागत कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नका लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा यातायातको सुविधालाई लिइएको भएतापनि यातायातका लागि सडक अभावका कारण करोडौं रुपैयाँका कृषि उत्पादनहरु खेर गईरहेका छन् ।

विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरुमा सडक यातायातको अभावका कारणले गर्दा किसानहरुले आफूले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादन त्यत्तिकै कुहाउनुपर्ने वाध्यता छ । तर, त्यही किसानहरुको राहतका लागि सरकारले स्थानीय निकायमा छुट्याएको कृषिको बजेटसमेत दुरुपयोग हुने गरेका कारण पनि यातायातको पहुँचबाट टाढा रहनु परेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत कृषि सडक निर्माणका लागि छुट्टै आयोजना सञ्चालन भएको भएपनि ती आयोजनाले वास्तविक रुपमा कृषि सडक निर्माण गर्न सकेका छैनन् । तथापी कृषि सडकका नाममा गएका बजेटहरु भने अन्यत्र नै खर्च हुने गरेको तथ्याङ्कहरुले नै पुष्टि गर्दछ । कतिपय जिल्ला विकास समिति तथा नगरपालिकाहरुले कृषि सडकको नाममा करोडौ्र रुपैयाँ निकासी गरेको देखिएता पनि सडक भने बनेको देखिँदैन ।

विकट तथा यातायातको असुविधा रहेका जिल्लाहरुमा कृषि सडकका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको भएता पनि ती बजेट शीर्षक परिवर्तन गरी अन्यत्र खर्च गरिएको पनि पाइएको छ । सरकारी निकायहरु मात्र होइन नेपाल कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि कृषि सडक निर्माणका कार्यहरु गरेको जस्तो देखिन्छ । यद्यपी ती गैरसरकारी संस्थाहरुले निर्माण गर्ने भनिएका सडकहरु नबनिकन सरकारी तवरले बनेका सडकहरुलाई नै आफूहरुले बनाउको नक्कली कागजातहरु बनाएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी दातृ निकायहरुले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अपारदर्शिमात्र होइन वास्तविक किसानका हितका लागि गरिएको पनि देखिँदैन । कृषि सडकका नाममा मनपरी ढंगले गरिएका खर्चका कारण पनि किसानहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् भने कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि पनि अत्यन्तै अभाव झेल्नुपरेकोछ ।