कृषि विकासका लागि नया सरकारले चासो लिन्छ ?

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिधिको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने जिम्मा त नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिन नपाउँदै विवादको घेराभित्र प्रवेश गर्नुले सरकारले कहिले पूर्णता पाउँला भन्नेमा धेरैले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका पनि छन् । यद्यपी सरकार निर्माणका लागि जस्तोसुकै रस्साकस्सी भएपनि भागबण्डा मिलेपछि सरकारले पूर्णता पाउने नै छ यसका कसैको दुइमत नहोला । संविधानसभाको निर्वाचनमा जानु भन्दा अगाडि आफ्नो धोषणा पत्रमा कृषि विकासका लागि केही एजेण्डा तयार गरेर सार्वजनिक गरेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व त पायो अव आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुरुप कृषिको विकासका लागि काम गर्न खोज्छ कि खोज्दैन भन्ने कुरा चर्चाको विषय बन्नु पर्दछ । सँधै कृषि मन्त्रालय छोडिएको मन्त्रालयमा पर्दै आइरहेको र तराई निकट राजनीतिक पार्टीको पोल्टामा कृषि विकास मन्त्रालय पर्दै आईरहेको अव कृषि विकास मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले वा ऊ सँग घाँटी जोड्ने राजनीतिक दल मध्ये कसले लिने त्यो पनि केही दिनमा नै पक्का पक्की हुनेछ । मुलुक कृषि प्रधान देश भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले मुलुकलाई वास्तवमा नै कृषि प्रधान देश बनाउने हुन् कि कृषक प्रधान बनाउने हुन् त्यो पनि नयाँ सरकारको गर्भमा नै लुकेर बसेको छ ।
मुलुकमा खाद्य संकटको सम्भावना छ भन्दै विदेशी दातृ निकायहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पुग्ने नेताहरु अव जनताका प्रतिनिधिका रुपमा जनतालाई निर्देशन गर्न संविधानसभा मार्फत नेतृत्व लिने प्रयासमा लिगलिगे दौडमा लागिरहेका छन् । सत्ताको साझेदारीको एउटा राजनीतिक दल एमालेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने प्रतिवद्धता देखाएको छ । अव नेपाली कांग्रेसले शिर निहुराएर भए पनि एउटाको सट्टा अर्को व्यक्ति आयो भने गृह मन्त्रालय दिने छ र सरकारले पूर्णता पाउनेमा शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन । तर, आम नेपालीको दूर्भाग्य मान्नु पर्दछ जुन देशलाई कृषि प्रधान देश भनेर तीनै नेताहरुले डम्फु बजाईरहेका छन् उनीहरुको पहिलो नजरमा कृषि विकास मन्त्रालय पर्न सकेन । सायद सत्ताको साझेदारीका लागि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व मलाई कृषि विकास मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने कुनै नेता देखिएन । कृषि प्रधान देशमा मन्त्रालयको बाँडफाँड हुँदा कृषि विकास मन्त्रालय मा राजनीतिक दलहरुको लडाँई हुनु पर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन युद्धमा होमिन खोजे जस्तै गृह मन्त्रालय र प्रहरीको सहयोग चाहिने गरी त्यसमा लै लुँछाचुँडी गर्न थाले राजनीतिक दलहरु फलत ः प्रधानमन्त्रीले सपथ ग्रहणसँग एक विना विभागिय मन्त्री बाहेक अरु मन्त्री बन्न सकेनन् । मुलुकले व्यवसाकिय कृषिको चर्को नारा घन्काईरहेका बेला र केही विदेशी दातृनिकायहरुले कृषि विकासका लागि आयोजना सञ्चालन शुरु गर्दा आफ्नो पार्टी निकट व्यक्तिलाई आयोजना पारिदिन आग्रह गर्ने शीर्षस्थ नेताहरुको आँखामा पहिलो रोजाईको मन्त्रालय किन कृषि विकास मन्त्रालय पर्न सकेन ? मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको एउटा हिस्सा कृषि हो । कृषि विकास विना यो मुलुकको विकास सम्भव छैन ।
मुलुक रेमिट्यान्सले धानिदैन त्यसकारण पनि कृषिको विकास गर्नु पहिलो आवश्यकता थियो तर सरकारको नेतृत्व गर्दा कृषि मन्त्रालय रोज्न नचाहनुले नेताहरको मुखमा रामराम बगली छुरा भन्ने उखानको चरितार्थ भएको छ । मुलुकलाई अर्गानिक कृषि उत्पादनको नमूना बनाउने अग्रसर हुनु पर्ने आजको आवश्यकतालाई मनन् नेताहरुले गर्न सकेनन् र त करोडौंका स्याउहरु कुहिएर गएका छन् । करोडौंको स्याउ त के अरबौंको स्याउ कुहिएर गएपनि आजका दिनसम्म कुनै नेताले किसानको स्याउ कुहिएर गयो वा कृषि उपजले मूल्य पाएन भनेर चिन्ता गरेको नदेखिनुले वर्तमान सरकारले कृषिको विकास गर्ला भन्ने सोच्नु नै मूर्खता हो भन्दा बेश होला । सरकारमा जाने र मन्त्रालयको भागबण्डासँग विदेश सयर गर्ने सोचमा रहेका नेताहरुका कारण मुलुक विदेशीहरुले भने  जस्तै खाद्य संकटको चपेटा पर्न खोजिरहेको छ । लाखौं युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । कृषि उत्पादन योग्य भूमि बाँझोमा परिणत भएका छन् । तर राजनीतिक दलहरुले बाँझो जग्गालाई कृृषि उपज उत्पादनमा लगाउनु पर्दछ भन्ने सोच पलाउन सकेको छैन । जनतालाई गास, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारको हो । यो विश्वमान्यता पनि तर नेपाल सरकारले यदि जनतालाई गासको ग्यारेण्टी गर्न चाहन्छ भने युवाहरुलाई कृषिमा लाग्न प्ररित गर्नु पर्दछ । अनि सरकारी रकमबाट कृषि विज्ञ भएकाहरुलाई विदेश होइन स्वदेशमै कृषि अनुसन्धान र विकासका लागि लगाउन सक्नु पर्दछ ।
नयाँ बन्ने सरकारले विकासको पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई बनाउने खोजेन भने र कृषि क्षेत्रलाई स्वास्थ्य , शिक्षा जस्तै प्राथमिकतामा पार्न सकेन भने सरकारले जनतालाई गासको व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गर्न सक्दैन । गासको ग्यारेण्टीका लागि दुरगामी रुपमा कृषिको विकासमा लागि माटोलाई माया गर्ने सोच भएको व्यक्तिलाई कृषि विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नेतृत्व तयार हुनु पर्दछ । विदेशी आयोजनाहरुको भरमा नेपाली कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्छु भन्ने सपना यदि देखिएको छ भने त्यो केवल दिवा स्वप्न मात्र सावित हुने छ । पटक पटक त्यस्ता सपना देख्नेहरुले धोका पाउने छन् । त्यसकारण पनि माटोलाई माया गर्ने कृषिलाई महत्व दिने व्यक्ति चयन गर्ने काम वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्नेले गर्न प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।
वर्तमान नेतृत्वले सरकारले पूर्णता पाएपछि पहिलो काम नेपाली कृषिलाई परम्परागत होइन आधुनिकीकरण गर्ने निर्णय  गदै युवा पुस्तालाई कृषिमा लाग्ने उत्प्रेरित गर्ने निर्णय गर्नु आवश्यक छ । त्यसो भएमात्र सरकारले कषि विकासलागि चासो लिएको देखिन्छ  अन्यथा तिनै नेतृत्वहरु जसले सरकार हाँक्ने छन् उनीहरु पनि विदेशबाट आयात गरेरै मुख जोर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना हुने छ । यसर्थ मुलुकल यतिखेर कृषक प्रधान देश बनिसकेको छ अव यसलाई पुरानै रुपमा परिवर्तन गर्नका लागि कृषि प्रधान देश बनाउनका लागि सरकारले कृषि विकासको लागि अत्यन्तै चासो र चिन्ता लिँदै नेपाली कृषि उपजलाई बिश्वमाझ पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ ।