कृषि मूल्य नीतिको अपरिहार्यता

पछिल्लो समयमा सरकारमा आउने प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि नै भएको भन्न थालेका छन् । तर व्यबहारमा न त योजनाबद्घ कृषि विकासका थालनी भएको छ । न त कृषिमा लाग्ने कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषि जन्य वस्तुहरुको लागत खर्च अनुसारको भाउ पाउने व्यवस्था नै भएको छ । देशको भौगोलिक विविधता र सुहाउँदो हावापानी अनुसारको खेतीपाती गर्ने र गराउने परिपाटीको समेत थालनी हुन सकेको छैन । कृषि विकासका नाममा ठूल ठूला आयोजनहरु संचालन भए तर त्यो आयोजनाहरुको निर्माण प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्म विदेशी परामर्श दाताहरुको हालीमुहाली रहेकोले धेरै जसोको स्थायित्व भएन ।
कृषिमा संलग्न गैर सरकारी एवं अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले गरेका कार्यहरु मध्ये धेरै जसो परिणाम मुखी पनि हुन सकेन । कृषि विकासको नाउँमा गाउूहरुमा केही सडकहरु बन्नुका साथै केही क्षेत्रहरुमा सानो परिणाममा माछा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, कुखुरापालन एवं पुष्पखेतीमा वृद्धि भएको देखिन्छ, तर त्यसले मात्र देशमा बढि रहेको जनसंख्याको बेरोजगारीको चाँपलाई धान्न सक्दैन  । देशको अर्थतन्त्र मुख्यतस् कृषिमा नै निर्भर रहेको र कृषि जन्य उत्पादित साम्रगी मुसुरो, चिया, कफी, अलैची, अदुवा, लसुन, फूल र मसला आदिलाई निर्यात गरि विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गरिरहकोले कूल निर्यातको करिब २९ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरणमुखी बनाउन केही पकेट क्षेत्रहरु निर्धारण गरी उत्पादन प्रारम्भ गरिएको भए तापनि यस सम्बन्धमा निकै प्रयास र ठूलो योगदानको खाँचो छ । आज देशको ७५ जिल्ला मध्ये ३० जिल्लामा खाद्यान्नको कमि छ र यो स्थिति अझ विकराल हुन्छ । देशमा सिंचाइको लागि अपार जलस्रोत, ठूलो संख्यामा सस्तो युवाशक्ति, देशको भुवनोट र हावापानीले अनेकौं सम्भावनाहरु बोकेको छ । तर यी सबैको प्रयोग गर्न हामी जानेका छैनौ ।
देशको औद्यौगिक उत्पादन घट्दै गइरहेको छ भने कृषकहरुले उत्पादन गरेको बस्तुहरुको लागत खर्च अनुसारको मुल्य पाइरेका छैनन. । देशको आयात र निर्यात बीचको ठूलो असन्तुलनको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषकहरुले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु उत्पादन नगर्दा कृषि उद्योगहरु संकटमा पर्ने सम्भावना त्यतिकै गम्भीर भएकोले सम्बन्धित मन्त्रालय एवं जिम्मेबार अधिकारी राजनीतिक दलहरु यस विषयमा निष्कृय एवं अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ ।
कृषि आयमा वृद्धि भनेको समग्र कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्वमा वृद्धिको परिणाम हो । विकसित देश अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली देशहरुमा गैर कृषि पेशामा लागेका वर्गहरु उच्चस्तरीय जीवन यापन गर्ने तथा कृषि पेशामा संलग्न कृषकहरुलाई साधारण जीवनयापन गर्न पनि मुश्किल हुने देखेर सम्बन्धित देशका सरकारहरुले कृषि पेशामा लागेकाहरुको आय वृद्धि गर्ने हेतु उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादित लागतमा केही मुनाफा समेत जोडि बाली लगाउनु पूर्व, बाली अनुसार न्यूनतम मुल्य कायम गरी उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरुको खरिदको ग्यारेण्टी गर्दै आएका छन् । तर हाम्रो जस्तो गरीब देश जहाू बढि उत्पादन समस्या नभएर समग्र कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउनु मुख्य उद्देश्य रहेको भएपनि अहिलेसम्म कृषिजन्य बस्तुहरुको आधार मुल्य कायम गर्नका लागि कृषि मुल्यनीति पनि बनाएको छैन । जसले. गर्दा कृषकहरुले उत्पादन गरेको बस्तुहरुको उत्पादन लागत अनुसार मुल्य पाउन अन्यौल हुने गरको छ ।
धेरै जसो देशका सरकारहरुले खाद्यान्न बाली, दलहन, तेलहन, नगदेबाली, उखु, दूध, मलखाद, बीउविजन आदि बस्तुहरुको न्युनतम मुल्य तोक्दै आएको छ, भने छिट्टै गुणस्तर विग्रिने वस्तुहरु, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु आदिकोे न्युनतम आधार मुल्य तोक्ने गरेको पाइदैन् । यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा देशको समग्र बजेटमा भार पर्नु स्वभाविकै हो । तर यसले देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा खेल्ने भूमिकाको अगाडि नगन्य हुन्छ ।
भारतले १९४७ पूर्व खाद्यान्न आयात गर्ने गरेको र स्वतन्त्र भएपछि सरकारले १९५७ मा देशमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउन र आयातलाईं प्रतिस्थापन गर्न एउटा इन्क्वारी कमिटीको गठन गरि कमिटीको सिफारिस अनुसार खाद्यान्नको जगेडा भण्डारण, थोकमा विक्रीवितरण गर्ने व्यापारीहरुको लागि प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै देशमा उत्पादित कृषि बस्तुहरु खरीद गर्नको लागि न्युनतम आधार मुल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु ग¥यो । सरकारले आयोगको सिफारिस अनुसार नैे देशमा उत्पादन हुने मुख्य मुख्य कृषि जन्य बस्तुहरुको न्युनतम आधार मूल्य कायम गरी कृषकहरु एवं उपभोत्ताहरुको हकसित समेतको संरक्षण गर्न कृषि मूल्य आयोग ९ब्न्च्क्ष्ऋग्ीत्ग्च्ब्ी एच्क्ष्ऋभ् ऋइःःक्ष्क्क्क्ष्इल्० गठन गरेको छ । आयोगले उत्पादित कृषि बस्तुहरुको लागतमा केही मुनाफा समेत जोडी बाली अनुसारको खेती गर्नु पूर्व न्युनतम आधार मुल्य कायम गर्दै एकीकृत एवं सन्तुलित रुपमा कृषक एवं उपभोत्ता दुबैको हकहितलाई संरक्षण गर्दै आएका छन. । हाम्रो देशका कृषकहरुले पनि आफूले उत्पादन गरेको कृषि जन्य बस्तुहरुको लागत अनुसारको खरिद मुल्यको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि धान, उखु लगायत अन्य बालीहरुको खरिद मुल्य पनि कायम गर्दै आएको  । तर सो सम्बन्धमा हुने नीति नियम एवं खरिद गर्ने संस्थाको पहिचान नभएको कारणले गर्दा खरिद मुल्य सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएन । जसले गर्दा कृषि एउटा मुनाफामुखि एवं मर्यादित पेशाको रुपमा स्थापना हुन सकेन् ।
आज देशका बहुसंख्यक ग्रामीण जनता कृषिमा आधारित छन् । उनीहरुलाई कृषि पेशाबाट आय आर्जन गर्न नसकेर जीवन धान्न मुश्किल भई रहेको छ । यसका मुख्य कारण प्रति इकाई खेती योग्य जग्गाको कमि हुनुका साथै उनीहरुले उत्पादन गरेको कृषि जन्य वस्तुहरुको लागत अनुसारको बिक्रि गर्न बजार पाइरहेको छैन र उपरोक्ताहरुले पनि घटेको दरभाउमा कृषि जन्य उपभोग्य वस्तुहरु खरिद गर्न पाइरहेका छैनन् । हामीसंग उपलब्ध सीमित साधन र श्रोतले भ्याएसम्म पहाडमा केवल खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्दो प्रयास, भित्री मधेस र तराइंमा व्यवसायिक किसिमको कृषिमा विकास गर्नु नित्तान्त आवश्यक छ ।
हामी कहाँ भइ रहने मन्दी ९च्भ्ऋभ्क्क्क्ष्इल्० हरुको अनुभवले थाहा भएकै बास्तविक सत्य हो की कृषि क्षेत्रमा हुने मन्दीले हाम्रो सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्थामा प्रतिकुल असर पार्दछ । तसर्थ उत्पादन बढाउन कृषिमा न्युनतम आधार मुल्यको व्यवस्था हुनु आजको टडकारो आवश्यकता हो । कृषि जन्य बस्तुहरुको न्युनतम आधार मूल्य सम्बन्धमा धेरै जसो अर्थशास्त्रीहरुले भन्ने गरेका छन् की कृषकहरुले परम्परागत खेतीबाट आधुनिक तथा यान्त्रीकरण ९ःभ्ऋज्ब्ल्क्ष्श्ब्त्क्ष्इल्० खेती तर्फ त्यति बेला मात्र अग्रसरता देखाउँछन । जति बेला उनीहरुले खेतीमा गरेको लगानीबाट उत्पादित वस्तुहरु सजिलो सित बिक्री गरी लागत बाहेक त्यसमा केही मुनाफा समेत आर्जन गर्नुका साथै उनीहरुलाई बालीबाट हुने हानी नोक्सानीको जोखिम बाट समेत जोगाउँछ । तसर्थ सुदृढ एवं स्तरीय कृषि मुल्य नी
तिले मात्र देशलाई खाद्यन्न, दलहन, तेलहनमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथैे निर्यात प्रबद्र्धनमा समेत मद्दत पु¥याउने छ । कृषि मुल्य नीतिले उत्पादक, कृषि उद्योगी, व्यापारीहरुको आयमा वृद्धि हुनुका साथै देशको सम्पूर्ण आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउनमा मद्दत पुग्ने छ । लेखक ननु झा  बीउविजन कम्पनीका पूर्व प्रवन्ध सञ्चालक हुन् ।