शुक्रबार, बैशाख ७, २०८१

कृषि मन्त्रीले दिए २४ बुँदे निर्देशन कार्यान्यन होला ?

काठमाडौं, भाद्र । मन्त्री भएर आउन नपाउँदै ५८ बुँदे योजना बनाएका कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले अहिले फरि २४ बुँदे निर्देशन कर्मचारीहरुलाई दिएका छन् । ५८ बुँदे योजना घोषणा गरेको महिनौ वित्दा पनि घोषणा कार्यान्वन त परै जाओस् वरको सिन्को पर पनि सरेको छैन । तैपनि कृषि मन्त्रीले अहिले फेरि कर्मचारीहरुलाई २४ बुँदे निर्देशन दिएर चर्चामा आउन खोजेका छन् । तर मन्त्रीले दिएको निर्देशक कत्तिको पालन हुन्छ वा कार्यान्वय हुन्छ त्यो भने केही समय पछि नै थाहा हुने ।
मन्त्रीले कर्मचारी र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई दिएका २४ बुँदे निर्देशन यस्तो छ ।
सचिवले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कार्यहरु
१.मन्त्रालयका कामहरु सुस्त भएको महसुस भइरहेको छ ।यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ मन्त्रालय, विभाग र अन्य कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाई अगाडि वढाउनुपर्ने ।
२. मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने हरेक कार्यहरुको ग्रहणयोग्य परिणामका लागि सचिवहरुले अझै विशेष चासो राख्नु पर्ने । सम्पन्न भएका कार्यहरुको परिणाम सहितको प्रतिवेदन नियमित रुपमा प्रत्येक १५÷१५ दिनमा पेश गर्ने ।
३. मन्त्रालयको ५८ बुँदे मार्गचित्रको कार्यान्वयन कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा नियमित रुपमा जानकारी गराउने । सुधार मार्गचित्रमा राज्यमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा रहेको उच्च स्तरको अनुगमन समितिको नियमित समिक्षा बैठक बसेर रिपोर्टङ्ग गर्ने ।
४. मन्त्रालय, विभाग, केन्द्रिय निकाय र आयोजनाहरुबाट यस आ.व.का लागि छुट्याइएका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि निर्माण गर्नुपर्ने सबै कानूनी कार्यविधिहरु भद्र महिनाको अन्तसम्म निर्माण गरी कार्यान्वयनस्तरमा लैजाने।
५. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गतको सुपरजोनमा सम्वन्धित विषय बिज्ञलाई प्राथमिकता दिई पदस्थापना गर्ने । सुपरजोन र जोनमा बर्षभरी नियमित अनुगमन गर्न सुचक सहितको अनुगमन मोडालिटी र कार्यक्रम कार्ययोजना तयार गरी नियमित सकृयतापूर्वक अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउने ।
६. मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागका महानिर्देशक, केन्द्रिय निकायका प्रमुखहरु, आयोजना प्रमुखहरु र जोन, सुपरजोनका प्रमुखहरुलाई कार्यसम्पादन सूचक निर्माण गरी कार्यसम्पादन करार गर्नु आवश्यक छ। उनीहरुको कार्यसम्पादन परिणामलाई १र१ महिनामा मूल्यांकन गरी नियमित प्रतिवेदन गर्ने ।
७. कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको विषयलाइ एक हप्ताभित्र टुग्याई पुनः निरन्तर अनुगमनमा जाने संयन्त्र निर्माण गर्ने । काठमाण्डौ उपत्यकाका कम्तीमा ३ स्थानहरुमा तत्काल एकिकृत कृषि बजार स्थापना गर्ने विषय पनि अगाडी बढाउने ।
८. समयमैं किसानहरुलाइ रासायनिक मल वितरण गर्न उपयुक्त मोडालिटी र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको उपयुक्त संचालन मोडालिटीको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न बनेको समितिबाट प्रतिवेदन यथासिघ्र पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
९. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना नै मन्त्रालयको परिणाम निकाल्ने प्रमुख आयोजना भएकोले यसका काम कारवाहीलाइ सधै नजिकबाट नियाली चनाखोपूर्वक परिणाममा ध्यान दिने ।
१०. मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका कामकारवाहीको प्रगतिको सूची बनाउने । ६ महिनासम्म के के काम भए सो विषयमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
११. यस आ.व.का लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमहरु समयमै शुरुवात गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१२. मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन कक्ष एक हप्ताभित्र निर्माण गरी सूचारु गर्ने। मन्त्रालयमा टोल फ्रि नं. राखी कृषकका गुनासा, समस्या बुझ्न कृषकसंग कृषि मन्त्री कार्यक्रम नियमित संचालन गर्ने। यसका अलावा उक्त गुनासो व्यवस्थापन कक्षबाट किसान र जनताका गुनासाहरु नियमित रुपमा टेलिफोन, फेसवुक, ट्वीटर, भाइवर मार्फत सुन्ने प्रणालीको विकास गर्ने र यसका लागि कम्तीमा अधिकृत स्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा उक्त कक्ष संचालन हुने व्यवस्था गर्ने ।
१३. व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट निर्माणाधिन झापा, विराटनगर, जनकपुर र वुटवलस्थित एकिकृत कृषि वजार स्थल निर्माण कार्य यथासिघ्र सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउन विशेष पहल गर्ने ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कार्यहरु

१४. दुग्ध उधोगहरुलाइ नियमित रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना र उधोगहरुको भौतिक व्यवस्थापनको मापदण्ड, आचारसहिता तथा कार्य्विधि तयार गरी यथासिघ्र पेश गर्ने ।
१५. काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका विभिन्न नाकाहरुमा मोबाइल भ्यान मार्फत नियमित रुपमा दुध र तरकारी ओसारपसारमा स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्ने ।
१६. मन्त्रालयको नेतृत्वमा देशभर सबै सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहभागितामा खाध स्वच्छता अभियान संचालन गर्ने । उक्त अभियानको समुदघाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गराउनुपर्छ । यस विषयमा स्पष्ट सूचक सहितको अभियान मोडालिटी, कार्ययोजना तयार गरी ३ दिनभित्र पेश गर्ने। आम नागरिकलाइ विश्वस्त रुपमा खाधबस्तुहरु उपभोग गर्ने आधार ६ महिनाभित्र सुनिश्चितता गर्ने ।
१७. आयातित दुध पाउडरको बजार स्टकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरेर मन्त्रालयमा रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्ने ।
१८. मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने र जनताको दैनिक उपभोगसंग गाँसिएका पिउने पानी, खाने तेल लगायत राजमार्गका होटेलहरु समेतलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने क्षेत्रमा नियमित बजार अनुगमनको कार्यलाई तिव्रता दिन एक हप्ता भित्र ठोस योजना पेश गर्ने ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (NARC)ले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कार्यहरु
१९. विभिन्न समयमा छलफल गरिए अनुसार नार्कको पुनर्संरचनाको सम्वन्धमा स्पष्ट प्रतिवेदन तयार गरी छलफलको लागि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने । यसका साथै मानित विश्वविधालय (म्भझभम तय दभ ग्लष्खभचकष्तथ) लगायत अन्य विषय समेत समेटी परिषदको ऐन संशोधनको प्रकृयालाई समेत अगाडी वढाउने ।
२०. नार्कका संरचनागत सुधार बाहेकका अन्य सुधारका विषयहरु के छन यी विषय पनि तत्काल छलफलमा ल्याउने । नार्कको केन्द्रिकृत अधिकारलाई कम्तीमा प्रदेशस्तरसम्म विकेन्द्रित गर्ने मोडालिटी तयार गरी पेश गर्ने।
२१. नार्कका एकै प्रकृतिका संरचनाहरु खारेज वा एकिकृत गर्नुपर्ने के कति छन सबै बिवरणहरु तयार गरी तत्काल पेश गर्ने ।

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कार्यहरु
२२. रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नियमित आपुर्तिको नयाँ रणनीति र तल्लो किसान बर्गसम्म सहज रुपमा पहुँच हुने वितरणको स्पस्ट मोडालिटी र कार्ययोजना तयार गरी यथासिघ्र पेश गर्ने ।
२३. रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनको लागि सबै प्रदेशमा मलको अत्याधुनिक गोदामघर (द्यगााभच क्तयअप) निर्माण सम्वन्धी कार्य्विधि र योजना तयार गरी तत्काल पेश गर्ने ।
२४. कम्पनीबाट सम्पादित हुने कार्यहरुको नियमित प्रगति मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, भदौ १८, २०७५