कृषि मन्त्रीको सनकको भरमा बजार अनुगमन

काठमाडौं, असोज । नेपालको राजनीतितन्त्र खत्तम छ भन्ने बनाउनका लागि प्रशासन संयन्त्र पनि उत्तिकै लाचारीपनका साथ प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा बेला बेलामा मन्त्रीहरुले गर्ने अनुगमनले नै पुष्टि गर्दै आईरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि खाद्य जस्तो संवेदशील विषयमा सनकको भरमा गरिने अनुगमनले उपभोक्ताहरुलाई अझ सशंकित तुल्याउने गर्दछ ।
खाद्य सुरक्षाको जिम्मेवारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले लिनु आवश्यक छ । किनभने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग त्यही मन्त्रालय मातहतमा रहेको छ । तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्ने काम कार्वाही प्रति जो कोही पनि सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।
केही महिना अगाडि कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको दुग्ध विकास संस्थानको दूध उत्पादन आयोजना र निजी डेरी उद्योगहरुमाथि गरिएको अनुगमन होस् वा कालीमाटी तरकारी बजार भित्र गरेको अनुगमन नै किन नहोस् । त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छ्रैन । मन्त्रीहरुले गर्ने यो अनुगमन केवल सनकको भरमा हुने गर्दछ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
कृषि मन्त्रीले डेरी क्षेत्रमा गरेको अनुगमन र कृषि राज्य मन्त्रीले वधशालामा गरेको अनुगमन दुवैलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यी दुवै अनुगमन मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सनकको भरमा गरेको हो भन्ने कुराको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
अर्को रोचक कुरा के छ भने यी दुवै अनुगमनका क्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशन आफै उपस्थित भएका देखिन्छन् । तर विभागले यी दुवै अनुगमनका क्रममा डेरीमा गुणस्तरहीन दूध उत्पादन भएको सार्वजनिक गरेको छ भने वधशालाबाट कुहिएको मासु विक्री वितरण गरिएको भन्दै मासु व्यवसायीहरुलाई मात्र होइन मासु उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई पनि आतंकित पार्ने काम गरेको छ ।
त्यसो हो भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्षमा कहाँ कहाँ अनुगमन ग¥यो र कानूनी कार्वाहीका के पहल ग¥यो भन्ने विषयका खोजी गर्नु पर्ने भएको छ । अनुगमन गरेको जस्तो गर्ने अनि व्यवसायीहरुबाट आर्थिक लाभ लिने काम भन्दा बाहेक केही पनि गर्न नसकेको छैन ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मन्त्री वा राज्यमन्त्री सहित अनुगमन गर्न जानु पूर्व आफ्नो क्षेत्राधिकार र कार्वाही गर्न सक्ने अवस्था बारे जानकारी दिए कि दिएनन् । विभागसँग भएको जनशक्तिले काम गरेको छ कि छैन वा विज्ञ टोली कति छ ? अनि कार्वाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा बुझाउँदै नबुझाई सनक चढेकै भरमा अनुगमन गरी चर्चा कमाउने र सरोकारवालाहरुलाई आतंकित बनाउने काम किन भईरहेको छ । सनकको भरमा मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सचिवस्तरबाट अनुगमन गर्ने हो ? होइन भने किन यस्तै भईरहेको छ प्रश्न अनुत्तरीय छ ।