कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको करोडौ रकम पुष्प व्यवसायीद्धारा अपचलन

काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले हरेक बर्ष विभिन्न बस्तु तथा बालीहरुलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरिएको देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालन भएका विभिन्न आयोजनाहरुद्धारा उपलब्ध गराएको अनुदान रकम दुरुपयोग हुने गरेको समाचारहरु बाहिर आउने गरेको भएपनि मन्त्रालयले नै हरेक बर्ष बजेट छुट्याएर वितरण गरिएको रकममा पनि धेरै अपचलन भएको आरोप लागेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले हरेक बर्ष योजना महाशाखा मार्फत बजेत तयारीका अवस्थादेखि नै विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई नै बजेट उपलब्ध गराउंदै आएको देखिन्छ । तर, मन्त्रालयले छुट्याएको बजेट कृषिको व्यवसायिकरण भन्दा पनि सरकारी बजेट कागजी कामबाट नै सिध्याउने प्रचलन बढेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले कृषिलाई व्यवायिकरण गराउने र कृषिमा लगानी बढाउने उदेश्यले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने नाममा छुट्याएको बजेट प्राय अपचलन हुने गरेको देखिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएका करोडौंका बजेट काम एकातिर बजेट अर्कोतिर हुने गरेको आरोप समेत लागेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले पुष्प व्यवसाय प्रर्वद्धन भन्दै फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाललाई यस बर्ष मात्र सांढे पांच करोड रुपैयां छुट्याएको देखिन्छ । एक बर्षका लागि छुट्याएको सो रकम केमा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा पारदर्शि हुन भने सकेको छैन । गत आर्थिक बर्षमा एक करोड हात पार्न सफल भएको पुष्प व्यवसाय गर्नेहरुको सामाजिक संस्थाका रुपमा रहको सो संस्थाले गत आर्थिक बर्षमा गरेको उपलब्धी कागजमा मात्र सिमित गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा एक करोड रुपैयां पाएको फ्लोरिकल्चर एशोसिएसनलाई यो आर्थिक बर्षमा के कारणले सांढे पांच करोड रुपैयां विनियोजन गरियो भन्ने विषयमा मन्त्रालयका सम्वन्धित अधिकारीहरु बोल्न चाहंदैनन् ।
फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष लोकनाथ गैरेलाई यस विषयमा सम्पर्क गर्दा उनले पनि आफूसंग सम्पूर्ण डाटा नहुने बताए । कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च हुने कुरा भन्न नसकिने तर्क उनले गरेका छन् । उनकै अनुसार सो संस्थाको सचिवालयमा गतबर्ष कृषि विकास मन्त्रालयबाट पाएको एक करोड रुपैयांले पुष्प व्यवसायमा गरेको उपलब्धि माग गर्दा सो उपलब्ध हुन सकेन । गत बर्षकै एक करोड रुपैयां अपचलन भएको आशंका भईरहेका बेला अहिले फेरि फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालले चालु आवमा छुट्याएको पांच करोड पचास लाख रुपैयां मध्ये आधा रकम अर्थात २ करोड ७५ लाख भुक्तानीका लागि कृषि विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिइएको र सो भुक्तानीका लागि कार्वाही भईरहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।