काठमाडौं, भाद्र । नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा र एकल अधिकारका क्षेत्रहरुको व्यवस्था गएको छ जस अनुसार संघ सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र कृषि संग सरोकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, केन्द्रीय तथ्यांक व्यवस्थापन, केन्द्रीय स्तरको आयोजना र परियोजना, अन्तराष्ट्रिय व्यापार र क्वारेन्टाइन, विमा नीति र भू-उपयोग नीति पर्दछन। प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र प्रदेश तथ्यांक, प्रदेश भित्रको व्यापार, भुमि व्यवस्थापन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास पर्दछन। त्यसै गरी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र सहकारी, स्थानीय तथ्यांक, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, कृषि सडक, सिंचाई, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थान, पशु स्वास्थ्य र कृषि प्रसारको संचालन, व्यवस्थान र नियन्त्रण पर्दछन। संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सुचिमा सहकारी, भुमि नीति र कानुन, पशु चिकित्सा, विषादी, र जैविक विविधता संरक्षण भनेर उप्ल्लेख गरिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सुचिमा सहकारी र कृषि भनेर उल्लेख गरिएको छ। कृषिक्षेत्र संग सम्बन्धित तिन तहका सरकारहरुका अधिकारका सुची सर-सर्ती हेर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने कृषिको विकास र सम्वर्धन कुनै एक तहको सरकारको एकल जिम्मेवारी नभई सबै तहका सरकारहरुको नीतिगत सहकार्य र एकीकृत योजनाका आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ र सोहि कुरा संबैधानिक रुपमै स्वीकार गरिएको तथ्य हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
विडम्बना स्थानीय सरकारहरु डोजर विकासको ह्यांगमा छन, अब यो तह सामाजिक र आर्थिक विकासका अन्य क्षेत्रको विकासका लागी योजनावद्ध हिसाबले अगाडी आउन ढिलो भइसक्न लग्यो। प्रदेश सरकारहरु कृषि विकासको केहि छिटपुट विकासेरवितरणमुखी कार्यक्रमा अल्झेको देखिन्छ भने संघिय सरकार गुमाएको विरासतको पिडा र अबको बाटो के भन्नेमै अन्योलग्रस्त अवस्थामा देखिन्छ।
त्यसका लागी तिनै तहका सरकारहरुको कृषि विकासको प्रथामिकता, कृषि विकास योजना तर्जुमामा नीतिगत स्पष्टता र तहगत सामनजस्यताको आवश्यक्ता पर्दछ जसको पहलकदमी स्वाभाविक रुपमा संघिय सरकारले लिनुपर्दछ।
अब के त?
कृषि विकास कार्यकर्ता भएको नाताले मेरो अनुभव र बुझाईले तिन तहका सरकारहरु क्षमता र आवश्यक्ताका आधारमा कृषिको विकास र सम्वर्धनका गतिविधिहरुमा योजनावद्ध ढंगले लग्ने समय आएको छ।
कृषि प्रसारका आधारभूत गतिविधिहरु तथा कृषक समुदायको संस्थागत विकाससंग सम्बन्धित काम स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ। स्थानीय तहले लक्षित गर्ने कार्यक्रमहरु सिमान्तकृत किसानहरु देखि साना किसानसम्म लक्षित हुनु जरुरी छ। सर्वप्रथमत: प्रत्यक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको कृषिसंग सम्बन्धित आधारभूत तथ्यांकको संकलन तथा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। दोश्रो कामचाहिं कृषक समूह/सहकारीको गठन, प्रवर्धन, सामुहिक कृषि गतिविधिहरु गर्नको लागी क्षमाता विकास, दिगोपनको सुनिस्चताका लागी अभियान तथा नियमन गर्नुपर्छ जसले समूह पद्दतिको कृषि प्रसारको विद्यमान तरिकालाई जीवन्त राख्न सहयोग गर्छ र थप कार्यक्रमहरु भविष्यमा समेत आम कृषक सम्म लाने आधार तयार गर्छ। यी समूह सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय तहले सामुहिक खेति, प्रांगारिक खेति, भूगोल सुहाउने लक्षित वालीको खेति/पशुपन्छी पालन, नविन प्रविधिको समुदाय स्तरमा परिक्षण र प्रदर्शन, उन्नत प्रविधि प्याकेज प्रदर्शन, यन्त्रीकरण प्रविधि परिक्षण तथा प्रदर्शन, कृषक पाठशाला मार्फत: एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, एकीकृत खाध्यतत्व व्यवस्थापन, घरबगैंचा व्यवस्थापन, उन्नत वाली व्यवस्थापन/पशुपालन पद्दति अवलम्बनका प्रविधि हस्तान्तरण, लगायतका गतिविधिहरु गर्नुपर्दछ। यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरुबाट भूगोल र अवस्था विशेषका आधारमा एक वडा अथवा गाउँ समेट्ने खालका साना साना क्लष्टरमा साना कृषि उत्पादन केन्द्र: पकेट र व्यवासायिक कृषि उत्पादन केन्द्र: ब्लक निर्माण गर्न कृषकहरुलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ। यस्ता कृषि उत्पादन पकेट तथा ब्लकहरुको विकास गर्न स्थानीय माग, तथा प्राविधिक आवश्यक्ताका आधारमा साना सिंचाई कार्यक्रम, मल, विउ/वेर्ना/भुरा/उन्नत नश्ल आदिमा सहुलियत वा अनुदान, गोठतथा भकारो सुधार, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, स्थलगत तालिम, युवा लक्षित अनुदान कार्यक्रम, स्थानीय स्तरमा कृषि उपक संकलन केन्द्रहरुको निर्माण तथा सहभागितात्मक व्यवस्थापन, स्थानीय हाट तथा अन्य कृषि उपजका स्थानीय बजारको प्रवर्धन तथा व्यवस्थान आदिको प्रवन्ध मिलाउन सकिन्छ। स्थानीय स्तरमा कृषि विकास लक्षित प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न भूगोल, खेतीयोग्य जमिन र कृषक जनसंख्याको विश्लेषण गरेर वालीविरुवा र पशुपन्छीमा लाग्ने रोग किरा लगायतका समस्या सम्बन्धि प्राविधिक सल्लाह सुझाव, वाली व्यवस्थापन सम्बन्धि प्राविधिक जानकारी, पशुपालन सम्बन्धि जानकारी आदि प्राविधिक परामर्श सेवा दिनको लागी एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसरी स्थापित कृषि सेवा केन्द्रहरुको प्राविधिक र कार्यगत समन्वय जिल्ला स्तरमा काम गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र श्रोत केन्द्र (कृषि तथा पशु विकास फार्महरु)संग हुनुपर्दछ।स्थानीय तहमा कृषि विकासका यी गतिविधिहरु संचालन गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग, योजना तर्जुमा, तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न जिल्ला स्तरीय निकायहरुले समन्वय तथा सहयोग गर्नुपर्छ र त्यस्तो किसिमको सहयोग लिन दिन कसैले पनि आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र मिचिएको महसुस गर्नुहुन्न।
स्थानीय स्तरमा संचालित कृषि प्रसार तथा विकासका गतिविधिहरुसंग प्रतिस्पर्धी नहुनेगरी व्यवसाय उन्मुख तथा व्यावसायिक किसान लक्षित कृषि विकास गतिविधिहरु प्रदेश सरकारले गर्नुपर्दछ। प्रदेश स्तरमा एकीकृत तथ्यांक संकलन, श्रोत नक्सांकन (Resource Mapping), कृषि व्यवसाय प्रवर्धन, भौचर प्रणालीमा आधारित कृषि अनुदान, क्षेत्रीय कृषि बजार पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन, अन्य कृषि पूर्वाधार विकास, क्षेत्रीय स्तरमा महत्व राख्ने बाली/पशुनश्ल/माछा श्रोत केन्द्रहरुको संचालन तथा व्यवस्थापन, कृषि प्रविधि विस्तारका लागी लामो समयावधिका तालिम/प्रशिक्षणहरुको संचालन, वाली/पशुपन्छी विमा आदि संग सम्बन्धित गतिविधिहरु प्रदेश स्तरीय निकायहरुले गर्नुपर्दछ। कृषि विकासको दोश्रो तहमा रहेर भूगोल र सम्भाव्यताका आधारमा करिब एक स्थानीय तह वा अन्तर स्थानीय तहको भूगोल समेटेर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रसोधन केन्द्र: जोन निर्माण गर्न आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्दछ। स्थानीय स्तरका कृषि प्रसार निकायहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने काम गर्ने काम गर्न र उल्लेखित गतिविधिहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न हाल ५१ जिल्लामा संचालनमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रहरु ७७ जिल्लामा नै विस्तार गर्नु आवश्यक छ। प्रादेशिक निकायहरुले संघिय सरकारसंग समन्वयात्मक सम्बध राखी सुचना तथा जानकारी आदान प्रदान, योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा गर्नुपर्दछ।
संविधान प्रदत्त कृषि संग सम्बन्धित प्राविधिक विषयहरुको नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थापन लगायत कृषि औधोगीकिकरण, निर्यात प्रवर्धन लक्षित कृषि विकासका कार्यहरु संघिय सरकाले गर्नुपर्दछ। यसको अलावा निश्चित भूगोल र आवश्यक्ता विशेष कृषि विकासका वृहत परियोजनाहरु संचालन समेत गर्नुपर्दछ र ठुलो भूगोलमा व्यावसायिक सम्भाभ्यताका आधारमा कृषि औधोगिक केन्द्र: सुपरजोन संचालन गर्नुपर्छ जसका लागी ठुला कृषि पूर्वाधार, राष्ट्रिय महत्वका वालीहरुको श्रोत केन्द्र व्यवस्थापन, कृषि अनुसान्धानका माध्यमबाट मौलिक विशेषतामा आधारित कृषि प्रविधिको विकास, कृषि क्षेत्रमा विकास भएका विश्वस्तरीय प्राविधिहरुको आयात तथा परिक्षण, तुलनात्मक लाभका कृषि उपजहरुको मूल्य श्रींखला विकास तथा तिनको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अविव्रिद्धि लगायतका गतिविधिहरु संचालन गर्न आफ्ना अवयवहरु परिचालन गर्नुपर्दछ। अहिलेको अवस्थामा प्रादेशिक निकायहरु तथा स्थानीय तहहरुसंग सुचना आदान प्रदान, तथा प्रविधि प्रसारणको मध्यम तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत संघ सरकारको हो।
साँच्चै कृषिको विकास गर्ने हो भने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने, कृषि अनुसन्धान र प्रसारको लागी आवश्यक पर्ने तिनै तहको संगठन संरचना निर्माण गर्ने, तहगत आवश्यक्ता, जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यन्वयन गर्नु आवश्यक छ। तिन तहका सरकारहरुविच समन्वयात्मक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यन्वयन भएमा कृषिक्षेत्रबाट देशको अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्वृद्धि टाढा छैन। हुँदै गरेको राज्यको पुनर्संरचनामा कृषि विकासको मोडेललाई हाम्रो मौलिक आवश्यकताका आधारमा संस्थागत गर्न पछी परियो भने सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा चिचिलो नलागी ओइलाउने पो हो कि? मधु सुदन घिमिरे
Add Comment