कृषिलाई डब्लुटिओबाट अलग्याउनु पर्दछ

कमल चौलागाईँ
पूर्व मन्त्री एवं अध्यक्ष
संयुक्त राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी नेपाल

० नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित भएको छ । यसले अधिंकाश नेपालीलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गरेको क्षेत्र पनि कृषि नै हो । परम्परागत रुपदेखि नै कृषि क्षेत्रले नेपाली समाजको जिन्दगीको आधार स्तम्भका रुपमा रहेको छ । त्यसका पनि नेपाली कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको मूल आधारका रुपमा हेरेको छु ।
० नेपाल अधिकांश राजनीतिक दलहरुले कृषिलाई महत्व नदिईरहेको अवस्थामा तपाईको पार्टीले किन कृषिलाई नै महत्वपूर्ण देखेको छ ?
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पराधिन भो, आर्थिक पराधिनताकै कारणले हामी राजनीतिक रुपमा पनि पराधिन नै रह्यौं । त्यसकारण आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर नभईकन राजनीतिक रुपमा पनि स्वाधिनता र स्वायत्तता कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौं । आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्नका निम्ति हाम्रो देशमा भएको रहेको महत्वपूर्ण श्रोत भनेको कृषि जलश्रोत र पर्यटन नै हो । यी भएका महत्वपूर्ण श्रोतहरुलाई राष्ट्रवादी सोचले प्रयोग गरिनु प¥यो । त्यसमध्ये कृषिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाईपनि टेवा दिन्छ । अहिले सवैभन्दा ठूलो समस्या रहेको युवा बेरोजगारीको अवस्था जसले गर्दा हजारौं युवाहरु विदेश पलायन हुनु पर्ने वाध्यता छ त्यो वाध्यतालाई मुक्त गर्ने काम पनि कृषि क्षेत्रले नै गर्दछ । सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरुको कृषि नीति नै ठिक भएन । विगतमा जुन निर्वाहमुखि कृषि प्रणाली थियो त्यो नेपालमा पूँजिवादको प्रवेशले टुट्यो । अव त्यसलाई बजारसँग जोड्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि व्यवसायिक कृषिमा हामीले परिणत गर्नु पर्ने भएकाले यसलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट नै महत्वदिएर जानु पर्दछ भनेर नै हामी कृषिका क्षेत्रमा अगाडि बढेका हौं ।
० अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरुबाट यस्ता कुरा किन नआएका होलान् त ?
दूर्भाग्य नै यही हो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि न त सरकारको न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसलाई विकास गर्ने दृष्टिकोणले हेरे । त्यही भएर पनि नेपाली कृषि क्षेत्र परनिर्भर हुनु परेको हो । पञ्चायत शासनकालमा १४ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रका लागि हुन्थ्यो तर अहिले ३÷४ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । वैंक तथा बित्तिय सस्थाहरुलाई कृषिमा लगानी गर्न दुरुत्साहित गरिएको छ । किसानका लागि काम गर्ने मन्त्रालयक कृषि विकास मन्त्रालय भनेको सोली आकारमा काम गरिरहेको छ । जति बजेट तयार गरेपनि किसानसम्म पुग्दा नगन्य मात्रामा मात्र पुग्ने गरेको छ । संरचना प्रणाली र सोच सवैमा त्रुटि छ । सवैभन्दा ठूलो त्रुटि भनेको साँढे दुईदशकदेखि नेपालमा उदारबाद छ बजार अर्थतन्त्रको त्यसले नै कृषि क्षेत्रलाई ध्यस्त बनाएको छ । त्यही प्रक्रियामा डब्लु टिओका शर्तहरु कृषिलाई समेत लगेर बाँध्ने काम भयो यो गलत हो कृषिलाई डब्लुटिओबाट अलग्याउनु पर्दछ । उदारवादकै कारण नेपालका आर्थिक रुपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुलाई ध्वस्त बनाए आत्मनिर्भरतलाई ध्वस्त बनाएको हुँदा विदेश प्रविधि र पूँजि निश्चित क्षेत्रमा मात्र गरिनु पर्दछ हामीले हाम्रो आर्थिक आधार स्तम्भहरुलाई बचाउनु पर्दछ राजनीतिक दलहरु पराधिन भएकै कारण यो अवस्था आएको छ । त्यसका विरुद्ध पनि हाम्रो पार्टीले उत्पीडित किसानहरुको हक हितका लागि उठ्ने र उपेक्षित रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय नीतिको प्रमुख प्राथमिकतमा लिनु पर्दछ भनेर हामी लागिरहेको छौं ।
० तपाई पूर्वमन्त्री समेत हुनु भएका कारण राज्यले कृषि क्षेत्र र किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसकेको किन होला ?
सुगौली सन्धिदेखि नै वा दुईसय वर्ष अघि देखि नै नेपालको अर्थतन्त्र भारतको थिचोमिचोमा परेको छ । कृषि मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा भारतको थिचोमिचो भएका कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो भन्दा फरक पर्दैन । क्वारेण्टाईनको समस्यादेखि खुल्ला सिमानाको समस्याले गर्दा पनि जस्तो सुकै मल विउ आयात हुने कार्यलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन । भारतको सीमा जहाँबाट अवैधानिक किमिसले मल बीउ, विषादी लगायतका कुरा गैरकानूनी ढंगले आईरहेको त्यसलाई रोक्न नसक्नु नै राज्यले सकारात्मक हेर्न सकेन । यो सवै राज्य सञ्चालकहरुको कृषि प्रतिको उदासिनताका कारणले नै हो । राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ध्यान नै दिएको छैन ।
० त्यसो भए कृषिको गलत नीतिका कारण हामी अझै परनिर्भर नै बनिरहन्छौ भन्न खोज्नु भएको हो ?
ठिक हो । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ठिक ठाउंमा ल्याउनका लागि राज्यले भू उपयोगिता नीतिलाई कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्दछ । जमीनलाई आवास क्षेत्रका रुपमा कृषि क्षेत्रका रुपमा औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा छुट्याउनु प¥यो र मात्र स्वामित्वको कुरामा राज्य जानु पर्दछ । कम्युनिष्टहरुको गलत नीतिले कृषि उत्पादकत्व बृद्धि भनेको सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य भने तर कम्युनिष्टहरुको सातवटा भन्दा बढी सरकार बने तर कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । कृषि क्षेत्र झन् धरासायी हुँदै गयो । त्यस्ता झुठ कुराले कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेन । त्यसकारण प्रत्यक्ष कृषिमा संलग्न भएकाहरुलाई मात्र भू स्वामित्वमा पु¥याउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेकाहरुलाई पनि कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने खालका नीति बनाएर जानु पर्दछ । त्यसपछि पूर्वाधारको विकास, प्रविधिको विकास र भौतिक विकासका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र वडासम्म वैंक वित्तिय संस्था अनिवार्य स्थापना, हरेक जिल्लामा कृषि विद्यालयहरु स्थापना गरी श्रमशक्तिलाई यही लगाउनु पर्दछ । सरकारी कोटामा पढेर आएकाहरुलाई पनि अनिवार्य एकवर्षसम्म जिल्लामा बसेर काम गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ । प्रत्येक गाउँमा कृषि तथा पशु प्राविधिकको पहुँच पु¥याउने नीति अहिलेको आवश्यकता हो । किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि बस्तुहरुलाई बजारसम्म जोड्ने नीति पनि छैन त्यसलाई नीतिगत रुपमा नै कानून बनाएर ल्याउनु पर्दछ । बजार र बीमाको ग्यारेण्टी सरकारले गर्नु पर्दछ । बजार अर्थतन्त्रको नाममा विदेशी कृषि उत्पादनसंग प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने मुर्खतापूर्ण नीतिले समस्या आएको छ । यो समस्याको समाधान राज्यले नै गर्नु पर्दछ ।
० भईरहेको वैंकले नै सहुलियत दरका कृषि ऋण नदिईरहेको अवस्थामा वैक मात्र थपेर होला ?
सहुलियत कृषि ऋणका लागि सीमा तोकेर अनिवार्य गराउनु पर्दछ । राज्यले त्यसका लागि बजेटमा पनि बृद्धि गर्नु पर्दछ ३५ प्रतिशत कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याउने, रोजगारीको ग्यारेण्ट गर्ने कृषि क्षेत्रलाई बजेट उपलब्ध गराउने काम गर्नु पर्दछ । अहिले अन्धाधुन्धसँग नगरपालिका घोषणा गरेर कृषि योग्य भूमिलाई प्लटिङ बनाउने र त्यही प्लटिङमा वैकहरुले लगानी गर्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई अन्त्य गरेर कृषि उत्पादनमा सहज रुपले कर्जा दिने कामको ग्यारेण्टी सरकारले गर्नु पर्दछ । राज्यले कृषि उत्पादनमा लागेका किसानहरुलाई निर्धक्कसंग सहयोग गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नेपाली कृषि क्षेत्रले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसका लागि वैंकहरुलाई सहज रुपले परिचालन गर्नु पर्दछ ।
०आफै परनिर्भर बनिरहेका बेला विदेशी कृषि क्षेत्रसँग कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सकौला र ?
सकिन्छ प्राकृतिक रुपमा नै अर्गानिक रहेका हामीले अर्गानिक कृषि उत्पादन र उच्च मूल्य कृषि बस्तुका सामग्रीहरुलाई विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । तर हामीले उत्पादन गर्ने कृषि बस्तुको गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्दछ । हामी अर्गानिक उत्पादनमा लागौं । जुनसुकै राष्ट्रसँग पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । राज्यले रोग कीरा निर्मूलगर्नका लागि, विभिन्न प्राकृतिक जोखिमबाट किसानलाई जोगाउनका लागि गतिलो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ अनि मात्र हामी प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा अगाडि जान सक्छौ । – वैकुण्ठ भण्डारी