कृषिमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई निगरानी खै ?

काठमाडौं, चैत्र । पछिल्ला बर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु नेपालमा जुन उदेश्य स्वीकृत गराएर काम गर्न भित्रिएका हुन् त्यो भन्दा फरक ढंगले कार्य गर्न थालिरहेका छन् । आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने किमिसले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सक्रिय रहंदा पनि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा विकृति बढ्न थालेको छ । कृषि क्षेत्रमा बीउ विजन वितरणदेखि विषादी प्रयोगसम्मका काममा पनि गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो उपस्थिति जनाईरहेका छन् । किसानहरुलाई सस्तो प्रलोभनमा पारेर केही गैरसरकारी संस्थाहरुले त धर्म परिवर्तन गराउने खेलमा समेत लागेको देखिन्छ । जुन मुलुकका लागि भविष्यमा ठूलो घात हुने देखिन्छ । किसानहरुलाई वितरण गर्ने बीउ विजन कस्तो खालको रहेको छ ? गुणस्तर के छ भन्ने कुरा यकिन नगरी जथाभावी रुपमा वितरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने थियो । तर, त्यसो गरिएको देखिंदैन ।
कृषि विकास मन्त्रालयले कृषिमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आफ्नो मातहतमा राख्न नसक्दा पनि दिनप्रतिदिन समस्या बल्झंदै जान थालेको छ । अहिले अनुदान वा सहयोगका नाममा जथाभावी कृषि क्षेत्रमा काम गर्न दिने, बीउ वितरण गर्न दिन र पछि समस्या आईपर्दा जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय वा मन्त्रालयमा आएर दोष थोपर्ने काम त्यही गैरसरकारी संस्थाहरुले नै गर्ने गरेको विगतका घटनाहरुले नै पुष्टि गर्ने गरेको छ ।
अहिले मुलुकभरी जिविकोपार्जन कार्यक्रमका नाममा कृषिमा काम गरिरहेका र्राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको निगरानी गर्ने काम कृषि विकास मन्त्रालयको दायित्व हो कि होइन ? यदि हो भने तिनै गैरसरकारी संस्थाहरुले जे जस्ता काम गरेपनि कृषि विकास मन्त्रालयले आफू मातहतमा किन ल्याउन सकिरहेको छैन ?
कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले यस तर्फ बेलैमा सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । गैर कानूनी ढंगले कृषिमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुको तथ्यांक संकलन गरी ती संस्था वा दातृ निकायहरु समेतलाई कृषि विकास मन्त्रालयकै निगरानीमा रहने गरी काम गर्न दिने हो भने कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल पनि जानकारी सहज हुने छ । भने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कृषिमा कति लगानी भईरहेको छ भन्ने कुराको पनि यकिन गर्न सकिन्छ । बढ्दै गईरहेको कृषिप्रतिको आकर्षणले गर्दा विदेशी दातृनिकायहरुले जथाभावी रुपमा काम गरिरहेकाले त्यसलाई निगरानी र नियमन गर्ने नीति कृषि विकास मन्त्रालयले बनाउनु जरुरी छ ।