कृषिमा अनुदानको करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग

काठमडौं, १२ असार । कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको अनुदानको करोडौं अनुदानका बजेट दुरुपयोग भईरहेका छन् । अझ कृषि विकास मन्त्रालयले निजी साझेदारी अन्तर्गत कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने नाममा विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई दिने बजेट राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि दुरुपयोग भईरहेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आईपुग्दा विभिन्न संघसंस्थासँग गरिएको सम्झौता वा बजेट कितावमा उल्लेख गरिए बमोजिमका बजेटहरु काम नै नगरी भुक्तानी दिने लिने परम्परा यस वर्ष मात्र होइन विगतमा पनि देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा काम नै नगरी संस्थागत रुमपा वितरण हुन लागेको करोडौं रुपैयाँ कृषि साप्ताहिकले समाचार प्रकाशन गरेपछि त्यस्ता रकम वितरण रोकिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तै प्रक्रिया दोहोरिंदै छ ।
केन्द्रीय सहकारी तथा राष्ट्रिय कृषि सहकारीका नाममा काम नै नगरी करोडौं रुपैयाँ भुक्तान दिने तयारी गरिएको छ । यसले पक्कै पनि नेपाली कृषि क्षेत्रमा गलत नजिर स्थापित हुन लागिरहेको छ । आषाढको अन्त्यमा विल पेश गरेकै भरमा रकम झ्वाम पार्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लागेका संघसंस्था तथा सरोकारवाला स्वयंले पनि यस्ता गलत कार्यको विरुद्ध आवाज निकाल्नु जरुरी छ । हुन त कृषि विकास मन्त्रालयले अहिले अनुदान उपलब्ध गराएका कार्यक्रमहरुलाई खासै कडा ढंगले अनुगमन गर्न सकेको देखिंदैन । सरकारी पक्षले गर्ने फितलो अनुगमन र सरकारी रकममा आफूलाई कृषि व्यवसायी भन्न रुचाउने विचौलियाहरुलाई रकम वितरण हुने दिनको अन्त्य नभएसम्म नेपाली कृषि क्षेत्रले परिवर्तन गर्दछ भन्नु बालुवामा पानी जोगाउँछु भने जस्तै होला !
कृषि विकास मन्त्रालयले दिने अनुदान मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजन, किसानका लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजना, सिंचाई तथा जलश्रोत आयोजना लगायतका आयोजनाले वितरण गरेका अनुदानहरु पनि अनुगमन कडा ढंगले हुन नसक्दा बजेट दुरुपयोग बढ्दै गईरहेको हो ।
परम्परागत रुपमा खेती किसान गरेका किसानहरु भन्दा व्यवसायिक बन्न खोजेकाहरुलाई राज्यले एक वर्ष वा दुइ वर्षको अवधिका लागि करोडौं लगानी गर्ने र रकम भुक्तानी गरेपनि कामको मूल्यांक नर अनुगमन गर्ने गरेकाले पनि अनुदान लिएका अधिकांश कृषि फार्महरु समेत बन्द भएका छन् । कतिपय फार्म सञ्चालकहरुले सरकारी अनुदान भुक्तान पश्चात खरिद विक्री समेत गरेको देख्न सकिन्छ । यस्ता प्रथा विरुद्ध कृषि विकास मन्त्रालय लाग्नु आवश्यक छ ।