शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

कृषिको बजेट निर्माण : शुरुबाटै हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार

काठमाडौं, माघ। कृषि विकास मन्त्रालय यतिखेर आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारीमा जुटेको देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना समेत सञ्चालन भएकोले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने नै छ । यस्ता परियोजना बाहेक मन्त्रालयका नियमित कार्यक्रमहरुमा समेत बजेट निर्माण गर्दा राजनीतिक भागबण्डालाई समेत मध्यनजर गरी बनाउने, दवाव दिने र सोही अनुरुपको कार्यक्रम निर्माण हुने गरेको विगतका बजेटले नै पुष्टि गर्दै पनि आईरहेको देखिन्छनministry-of-agriculture
अहिले फेरि कृषि विकास मन्त्रालयको योजना महाशाखामा आफ्नो योजनाहरु अनिवार्य रुपमा समावेश हुनु पर्ने भन्दै प्रत्येक राजनीति दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म पुग्ने गरेका छन् । जुन व्यक्तिगत लाभ हुने योजना सहित । कतिपय योजना वास्तवमा नै किसानका पक्षमा देखिन्छन् भने कतिपय योजना केवल बजेट सिध्याउने नाममा विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
बजेन तथा कार्यक्रम तय गर्ने र योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउने बेलासम्म पनि आआफ्ना कार्य योजना पार्नका लागि ठूलै पापड पेल्ने गरेको पनि देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले हरेक बर्ष बजेट निर्माण गर्दा नयांपन भने आउन सकेको देखिंदैन । विगतमा भएका कार्यक्रमलाई नै बजेट थपघट गर्ने बाहेकका नयां उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने खालका र किसानमय हुने खालका कार्यक्रमहरु आउन नसकेको हो कि भन्ने दुखेसो पनि बेला बेलामा आउने गरेको पनि छ ।
सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा उत्पादनमुखि होस् न कि प्रस्तावमुखी । अहिले कृषि विकास मन्त्रालयले निजी साझेदारीका नाममा वा संघसंस्था, सहकारीहरुको नाममा पनि अनुदान दिंदै आईरहेको छ । जुन बालुवामा पानी बाहेक केही पनि बन्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको विकास हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । तर जरुरी छ भन्दैमा प्रस्तावमुखी कार्यक्रम र कागजी प्रतिवेदनका आधारमा बजेट सिध्याउने काम कहिले बन्द हुने ? नगद अनुदान निजी क्षेत्रलाई किन दिन ? सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने हो भने उनीहरुले कृषि व्यवसायका लागि लिएको ऋणको व्याजमा अनुदान वा कृषिलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामग्रीमा आयात गर्दा भन्सार शुल्कमा अनुदान वा कृषि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम एवं बजेट निर्माण गर्दा पो हुने हो कि त्यसैले कागजी प्रक्रियामा रकम सिध्याउने किसिमले तयार गरिएका बजेटमाथि दृष्टि पु¥याउने हो कि ?

प्रकाशित मिति: सोमवार, माघ १७, २०७३