कृषिको नीतिले मात्र उत्पादन बृद्धि हुदैन

महेन्द्रनाथ पौडेल
वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ
कृषि विकास मन्त्रालय

० नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढिरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको प्रमुख योगदान रहेको कारणबाट पनि यसमा लगानी बढ्नु स्वभाविक हो । अर्को कुरा कृषि क्षेत्र दुइतिहाई जनताको जिवीकोपार्जनको श्रोत हो भने कृषि क्षेत्रबाट नै औद्योगिक क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र रोजगारीको प्रमुख श्रोतको रुपमा रहेको हुनाले कृषिको विकास बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने सोच नेपाल सरकारले लिएका कारण पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बृद्धि हुंदै गएको हो ।
० तर विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरु समेत अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर स्वीकृत पाएको भएपनि कृषिमा नै सक्रिय हुन थालेका छन् नि त ?
नेपाल सरकारको लगानीको प्राथमिकताको क्षेत्रमा कृषि क्षेत्र छ । अधिकांश नागरिकहरुको मुख्य पेशा आम्दानीको श्रोत कृषि भएकोले गरिवी उन्मूलनको एउटा रणनीति नै कृषि क्षेत्रको विकास रहेको छ । नेपालमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु पनि अधिकांश गरिवी उन्मूलनका लागि कै काम गरिरहेकाले ती संस्थाहरु कृषिमा लगानी गरेको हुन सक्छ । अर्को कुरा हरेक योजनाहरुमा प्रत्येक बर्ष बार्षिक कार्यक्रमहरु पनि कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने र कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने सरकारी नीतिको कारणले पनि यो अनिवार्य जस्तै भईसकेको छ ।
० तर गैरसरकारी संस्थाहरुले कृषिको लागि गरिएका लगानी त कागजमा मात्र सिमित छ भन्छन् त ?
यसलाई कागजी रुपमा मात्र भन्दा पनि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा पूर्णतया आवद्ध हुन सकिरहेको छैन । कतिपय लगानी राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट लगानी भएको देखिन्छ । त्यसको मतलव नेपाल सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी नै नभएको भन्न मिल्दैन । तर कृषि क्षेत्रमै भएका लगानी पनि नेपाल सरकारको प्रणाली भन्दा बाहिरबाट र मन्त्रालयसंग समन्वय नै नगरी गरेको पनि देखिन्छ । त्यसकारण प्राविधिक सहायतका लागि आएका बजेटलाई पनि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याउन सक्यो भने मन्त्रालयहरुवीचको समन्वय राम्रो हुन्छ ।
० दातृ निकायहरुले गर्ने गरेको सहयोग उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने भन्दा पनि तालिम गोष्ठि भ्रमणमै बढी केन्दित छ भन्ने आरोप पनि छ नि त ?
यसलाई हामीले दुईवटा पक्षबाट हेर्नु पर्दछ । पहिलो पक्ष के हो भने कृषिका कार्यक्रमहरु धेरै जसो सफ्टवेयर प्रविधिका छन् । जस्तै कृषि प्रसारका कुराहरु, किसानहरुलाई सचेत गराउने कुराहरु, किसानहरुलाई प्रविधिको बारेमा जानकारी दिने विषय झट्ट हेर्दा सफ्टवेयर जस्तो लाग्दछ । दातृ निकायहरुले सफ्टवेयर क्षेत्रमा लगानी गर्नुको मुख्य कारण ग्रामिण स्तरका किसानहरु बैज्ञानिक तवरले कृषि गर्ने कुरामा पछि परेका कारण कृषि प्रविधि प्रसारको क्रममा क्षमता अभिबृद्धि र उनीहरुको संस्थागत विकासमा गरेको देखिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने विषयमा राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय गैरसरकारी संस्थाहरु एकीकृत रुपमा जानुपर्ने आवश्यक छ ।
० दातृ निकायहरुले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी पारदर्शि हुंदैन भन्छन् । यस्तो अवस्थामा एकीकृत रुपमा जान सक्छ ?
मेरो विचारमा विकास सहायता नीति २०७१ लाई अनुसरण गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि सवैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको दातृनिकायहरुको खर्च पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा नै ल्याउन सक्नु पर्दछ । दातृनिकायहरुसंग सम्झौता कै चरणमा लेखाप्रणाली एवं वित्तिय व्यवस्थापनको पक्ष उनीहरुकै प्रक्रियामा गर्ने शर्तमा सम्झौता गरेका कारण पारदर्शिताका कुरामा प्रश्न उठ्न गर्दछन् । कृषि विकास मन्त्रालयले चाहि विकास सहायता नीति अनुसार नै हुनुपर्दछ भनेर दातृ निकायलाई पहल गरिरहेका छौं । जसले कृषिमा भएको लगानीलाई पारदर्शितका लागि मद्दत गर्दछ । अर्को कुरा नेपाल सरकारले जारी गरेको कृषि विकास रणनीतिले परिलक्षित गरेको क्षेत्रहरु वा उपक्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने मन्त्रालयको मुख्य धारणा रहेको छ ।
० दातृनिकायहरुले गर्ने लगानीलाई उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने तर्फ लगाउन किन सकिएन ?
हाम्रो उदेश्य र दातृ निकायहरुको उदेश्यनै उत्पादकत्व बृद्धि गर्नु नै हो । तर हामीले जति पनि लगानी गरिरहेका छौं त्यसले आशातित उत्पादकत्व बृद्धि र प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । यद्यपी हामीले उत्पादन नै बढाउनका लागि कृषि सामग्रीहरुमा लगानी गर्नुपर्ने, विशेष गरी बीउ, मल र पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्नु पर्दछ । पूर्वाधार विकास गर्ने विषयमा कतिपय दातृनिकायहरुको नीतिमा परेको देखिंदैन । कृषि क्षेत्र भन्नाले नितान्त उत्पादनका कुराहरुलाई मात्र लिनु हुदैन । उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सिचाई सुविधा अन्य पूर्वाधारहरुमा पनि लगानी गरेको अवस्था भने छ । तर यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादन गर्ने थलोहरुसंग जोडिएर एकीकृत रुपमा जानु पर्ने हो त्यसरी नगएका कारण उत्पादकत्व बृद्धि हुन नसकेको हो । यसलाई हामीले अहिलेको कृषि विकास रणनीति मार्फत उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, सिचाई, रासायनिक मल, कृषि ऋणलाई समेत एकीकृत रुपमा लैजानु पर्दछ भनेका छौं । यसका लागि नीतिगत सुधारका प्रयासहरु थालनी भईसकेका छन् ।
० नीति बने कार्यान्वयन भएन । दातृनिकायहरुको लगानीमा मन्त्रालयले पहुंच बृद्धि गर्न सकेन भन्ने कुरा त स्पष्ट देखिन्छ त ?
यो मन्त्रालयले दातृ निकायको लगानीमा पहुंच पु¥याउन सकेन भन्दा पनि नीतिगत कुरालाई पनि तल्लोतहसम्म वा भनौं उत्पादन थलोसम्म कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मन्त्रालयको एकल प्रयासले सम्भव छैन । यसमा निजी क्षेत्र र किसानहरु पनि जागरुक हुनु पर्दछ । सरकारका केही कमी कमजोरी अवश्य पनि छन् । उत्कृष्ट नीति तयार गर्ने कुरामा हामी विश्वमा धेरै अगाडि छौं । त्यसका लागि विदेशी विज्ञ आवश्यक छैन । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । त्यसको प्रमुख कारण राजनीतिले असर पारेको छ  । हरेक सरकार फेरिएपछि नीति कार्यान्वयमा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । कृषिको नीतिले मात्र उत्पादन बृद्धि हुदैन त्यसका लागि भू उपयोग नीतिको कुरा जोडिन्छ त्यसलाई हामीले सम्वोधन गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ त्यो कुन मन्त्रालय मातहतमा पर्दछ भन्ने कुरा पनि आउछ । सिंचाई, उर्जा धेरै कुरा कृषिसंग जोडिएका कारण ती सवै कृषि विकास मन्त्रालयको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ ।
० कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले नीति बनाउंछ तर कार्यान्वय गर्न सक्दैन हो ?
नीति बनाएर कार्यान्वयन नै हुन नसकेको भन्ने होइन । तर नीतिमा भएका विषयबस्तुलाई सोही अनुरुपका श्रोत साधनहरु परिचालन गर्न नसकेको अवस्था भने पक्कै हो । विगत तीन चार बर्ष यता हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य बृद्धि भएको देखिन्छ । ती लगानीलाई सुरक्षित गराउनका लागि पनि नीतिगत रुपमा भएका व्यवस्थालाई समन्वयात्मक रुपमा अवलम्वन गर्न सक्यौ कृषिमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । वैकुण्ठ भण्डारी