किसानमुखी बजेटको अपेक्षा

आगामी आर्थिक बर्षका लागि यहि जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले ब्यापक रुपमा गरेको छ । यस बर्षको बजेट कस्तो आउने भनेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा मोटामोटि जानकारी गराइए पनि बजेट प्रस्तुत नहुंदासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन । यस पटको बजेट वितरणमुखि हुनेमा कुनै दुई मत छैन । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रले पनि आब २०७३/७४ को बजेटबाट ठुलै आशा गर्नु स्वभाविक मानिन्छ । तर जस्तो सुकै बजेट प्रस्तुत गरे पनि किसानमुखि बजेट भएन भने त्यसले देसको आर्थिक बृद्धिदर सोचे जति हुनेछैन । देशका ८० प्रतिशत भन्दा बढि किसानहरुको जीवनसंग सरोकार राख्न सक्ने बजेट हुनु पर्दछ । उनीहरुको निर्वाहमुखि खेर्तीलाई बदलेर ब्यबसायिक खेती तथा उत्पादनमुखि तर्फ उन्मूख गराउन किसानलाई दिइने अनुदान मात्र होइन आधुनिक कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक अत्याधुनिक प्रविधि र तालिममा समेत बृद्धि गर्नका लागि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्नेमा किसानहरुको अपेक्षा रहेको छ ।
आब २०७३÷७४ को बजेट केहि हद सम्म भए पनि किसानमुखि हुन सक्ने आधार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लाई हेर्दा पाउन सकिन्छ । तर कार्यक्रम जस्तो सुकै ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नै महत्वपुर्ण मानिन्छ । बोलेर मात्र हुंदैन काम गरेर देखाउन सक्नु पर्छ । किसानहरु अहिले पनि परम्परागत खेति र निर्वाहमुखि खेतिमा आफ्नो दैनिकी बिताइरहेका छन् । नेपालसंगै स्वतन्त्र भएका मुलुकहरु अहिले आर्थिक रुपमा निकै अगाडि पुगिसकेका छन् भने नेपाल संगै सिमाना जेडिएका दुई शक्तिशालि राष्ट्रहरु पनि आर्थिक क्षेत्रमा हामी भन्दा निकै फड्को मारिसकेका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता ,अस्थिर सरकार,बन्द हड्ताल आन्दोलनले थिलो थिलो परेको यस देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्ने क्षत्र भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र नै हो । गत बर्षको महाभुकम्प, भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा सुन्यमा पुग्नबाट जोगिएको नेपालको आर्थिक बृद्धि दर एक बर्षमै निकै ठुलो फड्को मार्ने महत्वाकाक्षा सरकारले राखेको छ । आर्थिक बृद्धि दरमा लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको बिकास र किसानको हितका कार्यक्रम र अनुदानहरु ल्याउने बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर मात्र पनि हुदैन त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनु पर्छ । सरकारले घोषण गरेका कार्यक्रमहरु बिबिध कारणले गर्दा कार्यन्वयन हुन कठिनाई भएको पाईएको छ ।
सरकारी उदासिनता
सरकार आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम गर्न उदासिन देखिने गरेको बिगतका कार्यशैलीले प्रमाणित भैसकेका छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा तथा बजेट भाषणमा सम्पूर्ण क्षत्रलाई समेट्ने कार्य भएता पनि त्यस पछिको कार्यकालमा काम भएको पाइदैन । लक्ष्य गरिएको जम्मा १५ प्रतिशत मात्र कार्य हुने बांकी सबै बजेट फ्रिज भएर जाने गरेको घटना कुनै नौलो बिषय होईन । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले देशमा कुनै पनि बिकासका कामले तीब्रता लिन सकेको छैन । यसलाइ सरकारले प्रचारमुखिभन्दा पनि कार्य गर्नकै लागि प्रतिबद्ध भएर नलाग्दा सम्म नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट मा प्रस्तुत गरेकै आधारमा बिश्वास गर्न सकिने आधार छैन । अर्को तर्फ सरकारले गर्ने वा दिने भनिएका अनुदानका कार्यक्रम वा सुबिधाहरु पनि या त सम्बन्धित राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भरण पोषणमा प्रयोग हुन्छन या त कुनै कर्मचारीले चिनजानका आधारमा आआफ्नै सम्बन्धित लाई उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भए अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला, गरिब आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पर्छ परेका महिला, गरीब, सीमानन्तिकृत ,भूमिहिन तथा पिछडिएका समुदायलाई सहकारी ब्यवसाय मार्फत जीबिकोपार्जनको कार्यमा लगाउन सरकार सहकारी साझेदारीमा फलफुल कृषि ,पशुपालन मत्स्य पालन जस्ता उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सहकारीहरुलाई पूंजिगत अनुदान उपलब्ध गराईनेछ ,भन्ने बुंदा उल्लेख गरेको छ । यो सहकारीमार्फत किसानलाई भनेर उपलब्ध गराइने अनुदान निकै स्वागत योग्य छ । तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने बिषय प्रमुख हो । यो कार्यक्रम अहिले पनि नभएको होइन । यसबाट बास्तविक किसानले भन्दा बाहिरी ब्यवसायीले फाइदा उठाएको पाइएको छ भने त्यति जिम्मेवार पुर्वक कार्यन्वयन भएको पाईदैन । किसानलाई खेतिका लागि वा पशु पालनका लागि वा अन्य कृषिजन्य ब्यवसायका लागि दिइएको अनुदान बिचौलियाले वा गैर किसानले फाइदा लिइरहेको पाईएको छ । कार्यक्रम दिनु एक पक्ष हो भने कार्यक्रमलाई सफलतापुर्वक कार्यान्वयनमा लैजानु पनि अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो । अनुदान लिनकै लागि पनि सहकारी खोलिएका छन् भने समुह बनाएर ब्यवसायिक खेति गर्छौ भन्दै अनुदान लिएर त्यस्को अत्यत्रै प्रयोग गरिएका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । आवश्यक अनुगमनको अभावमा यस्तो भएको पाईएको छ ।
सुचनाको अभाब
सुचना अहिलेको युगमा एक महत्वपूर्ण बिषय हो । सुचना दिने निकायले समयमा र सहि सुचना उपलब्ध गराउनु तथा सुचना लिनेले पनि सम्बन्धित निकायमा पुगेर सुचना लिने बानी नबसाल्दा यसले सूचनाको आदानप्रदानमा निकै ठुलो संकट पारेको छ । अहिलेको नयां संबिधानले सुचनाको हक सम्बन्धि ब्यवस्थामा सुचनाबाट कुनै पनि नागरिकलाई बञ्छित गरिने छैन । अर्थात सूचना लिनु संबैधानिक अधिकार हो । यसका आवश्यकता देशका हरेक निकायमा भए जस्तै कृषि क्षत्रमा पनि निकै महत्व र आवश्यकता रहेको छ । जे होस बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनस्थापना पछि सुचना प्रविधिले निकै ठुलो फड्को मारेको छ । यसका माध्यमहरु पत्र पत्रिका ,रेडियो, टेलिभिजन,इन्टरनेट आदिको निकै ठूलो बिकास भएको छ । अहिले जुनसुकै प्रकारका सुचनाहरु पनि यस्ता सञ्चार माध्यममा तुरुन्तै पढ्न ,हेर्न तथा सुन्न पाईन्छ । सञ्चारको यस्तो उपलब्धता हुंदा हुंदै पनि किसानले सहि र समयमा सुचना नपाउंदा सरकारले घोषणा गरेका त्यस्ता कयौं उपलब्धिमूलक कार्यक्रमबाट बाट बञ्छित रहनु परेको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको नेपालका ग्रामिण भेगमा बस्ने किसान जसले यस्ता सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्न पाउंदैनन् वा जान्दैनन् । अर्को तर्फ अनुदान तथा अन्य सेवाहरु उपलब्ध गराउने निकायले पनि समयमा जानकारी दिन आनकानी गरिरहेको हुन्छ । किसानले अनुदानमा कुन कुन क्ष्ोत्रमा कुन कुन बिषयमा अनुदान पाउने हो त्यसको स्पष्ट नीति सरकारले लिए पनि त्यसको उपलब्ध गराईदिने निकायको लापवाहीले गर्दा त्यस्ता अनुदानबाट किसानहरुले लाभ लिन नसकेको गुनासो ब्यापक रुपमा रहेको छ । अनुदानका बारेमा सम्बन्धित जिल्ला कृषि कार्यालयका कर्मचारीले आ आफ्ना चिनेका नातेदारलाई त्यस्ता अनुदानका बारेमा सुटुक्क बताउने र उपलब्ध गराउने गरेको पाईएको छ । कतिपयले त आफ्नै नातेदारलाइ प्रक्रिया पुर्याउन लगाएर गैरकिसानलाई त्यस्ता अनुदान उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
हाम्रो देशमा ८० प्रतिशत भन्दा बढि मनिसहरु गाउंमा बसोबास गर्छन् । ग्रामिण भेगमा सञ्चारका माध्यम पनि उपलब्ध छैनन् । यस्ता क्षेत्रमा सूचना उपलब्ध गराउनको लागि कृषि मन्त्रालय अन्तरगतको कृषि सुचना तथा सञ्चार केन्द्रको स्थापना गरेको छ । कृषि सम्बन्धि सुचनाहरु कृषि सुचना तथा सञ्चार केन्द्रमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउने यसको प्रमुख उद्देश्य रहे पनि आन्तरिक क्षेत्राधिकार को बिबाद तथा सूचना एकत्रित हुन नसक्दा कति सुचनाहरु किसानले थाहा नै पाउंदैनन् भने कति कतिपय सूचनाहरु जसले मन लाग्यो उसैले दिने गरेका छन । जस अन्तरगत सञ्चालित भएको किसान कल सेन्टर पनि प्राविधिक अभाव तथा मन्त्रालय भित्रै सुचना दिने आधिकारीकता र क्षेत्राधिकारको बिबादले गर्दा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । कलसेन्टर सञ्चालनमा रहंदा कमसेकम किसानले आफूले चाहेको बेलामा मनमा लागेको कुरा वा अनुदानका बारेमा फोनबाट सोध्न सक्ने बातावरण बन्न सक्थ्यो । सामन्य किसान बर्गको लागि सूचना पाउनु पनि निकै कठिन भैरहेको अवस्थामा किसानको हितको कुरा मात्र गरेर किसानमुखि हुन सक्दैन । किसानका बास्तविक समस्या पहिचान गरेर कार्यक्रम ल्याउने र सम्बन्धित किसान सम्म पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ ।
यी लगायत किसानले अपेक्षा गरे जस्तो कार्यक्रम पनि आउन नसकिरहेको अवस्थामा यस पटकको बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्र यसका बिषयमा बताउन सकिन्छ । उच्च प्रविधि, सिंचाई ,उन्नत बिउ, मौसम र माटो सुहाउंदो खेतीका लागि आवश्यक तालिम र त्यहि अनुरुपको कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम किसानलाई आवश्यक रहेको छ । किसानको लागि पेन्सनको कुरा देखि लिएर कृषि तथा पशु बिमा सम्पुर्ण कृषि क्षत्रका लागि दिएर किसानलाई आफ्नो पेशा प्रति अझ उत्साहका साथ लाग्न तथा बिदेसिन लागेका युवालाई समेत स्वदेसमै बस्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउने अपेक्षा यस बजेटबाट राख्न सकिन्छ ।