उत्पादनका आधारमा अनुदान कि निव्र्याजी ऋण ?

काठमाडौं, चैत्र । कृषि प्रधान देश भन्ने हुइँया पिट्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपालको कृषि क्षेत्र धरासायी भईसकेको छ भन्ने कुरा चेतना छैन । कृषि विकास मन्त्रालयमा बसेका विज्ञहरु अनि भविष्यमा कृषि विज्ञ बन्ने सोचले कृषि गरिरहेकाहरुले पनि नेपाली कृषि क्षेत्र धरापमा परिसकेको नेतृत्वहरुलाई जानकारी गराउनु आवश्यक भईसकेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि कृषि विकास मन्त्रालयल उपलब्ध गराउँदै आईरहेको अनुदान उपलब्धी मूलक हुन सकिरहेको छैन । अनुदान वास्तविक किसानसम्म पनि पुग्न सकेको देखिदैन । विगत लामोसमयदेखि उपलब्ध गराएको अनुदानको बजेट हेर्ने हो भने नेपाल पूर्ण रुपमा कृषिमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु पर्ने थियो तर त्यसो भएको छैन ।
कृषि विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने विभिन्न अनुदान कार्यक्रम होस् या मन्त्रालय मातहतमा रहेका आयोजनाले उपलब्ध गराउने अनुदान केवल कागजीमुखी भएका छन् । काम गर्ने भन्दा पनि कागज मिलाएर खाने काम बढी भएको देखिन्छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेको छ । सातवटा प्रदेशले मुख्य मन्त्रीको नेतृत्व पाएको छ भने कृषि भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय समेत पाईसकेको अवस्था । यो अवस्थामा अवको कृषिले आर्थिक क्रान्ति गर्नु आवश्यक छ । सोही बमोजिम प्रदेश मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम ल्याउनु पनि आवश्यक छ । अवको कार्यक्रम अनुदान प्रस्तावका आधारमा कागजी प्रतिवेदन पेश गरेर होइन उत्पादनका आधारमा दिनु पर्दछ ।
जसले गर्दा सरकारको उदेश्य अनुरुप नै अनुदान उत्पादनमा संलग्न किसानहरुले मात्र पाउने छन् । उत्पादनका आधारमा अनुदान र निव्र्याजी ऋण प्रवाह गर्ने योजना अव ल्याउनु आवश्यक छ । यदि त्यसो नगरिएका नेपालको कृषि क्षेत्र धरासायी मात्र होइन आयातित खाद्यान्नमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ ।
सरकारले कृषिका लागि ५ प्रतिशतम अनुदानमा व्याज घोषणा गरेपनि त्यो केवल कागजमा मात्र सिमित छ । कृषि अनुदान लिनका लागि वैकहरुले बनाएको झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण किसानहरुले सहज रुपमा ऋण पाउन सकेको देखिंदैन । त्यसकारण पनि सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान र सकेसम्म उत्पादनको फिल्ड हेरेर निव्र्याजी वा सहुलियत रुपमा ऋण उपलब्ध गराई अन्य अनुदानका कार्यक्रम रोक्नु आवश्यक छ ।