स्थानीय तहमा प्राविधिकको पहुँच खै ?

काठमाडौं, चैत्र । एक गाउँ एक प्राविधिक (कृषि तथा पशु) अनिवार्य गर्ने सोच लिएर विगतमा सरकारले एक हजार पाँच सय जना कृषि तर्फ र सोही संख्यामा पशु तर्फका प्राविधिक गरी तीन हजारको संख्यामा प्राविधिकहरु करारमा नियुक्त गरेको थियो ।
जिल्ला कृषि कार्यालय र पशुसेवा कार्यालय मार्फत सेवा केन्द्रसम्म स्थायी कर्मचारीहरुले पनि सेवा पु¥याउँदै आईरहेका थिए । चैत्र मसान्त पछि जिल्लामा रहेको कृषि कार्यालय र पशु सेवा कार्यालय हट्ने भएपछि ती कार्यालयहरुबाट किसानहरुले पाउँदै आईरहेको सेवा सुविधाबाट भने बञ्चित हुने भएका छन्
अहिले संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहमा जिल्ला कृषि कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरु धमाधम हस्तान्तरण गर्न कार्य भईरहेको देखिन्छ । सरकारले पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको समायोजनको ढाँचा अन्तिम चरणमा पु¥याईसकेको पनि देखिन्छ । तर स्थानीय तहमा पठाउन लागिएको भनिएको कर्मचारी संगठन ढाँचा हेर्ने हो भने त्यसले नेपाली कृषि क्षेत्रको विकास होइन विनास निम्त्याउने देखिन्छ ।
किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने कृषि तथा पशु सेवा तर्फ कर्मचारी अत्यन्तै न्यून मात्रामा राखिन खोजिएको छ । जसले उकालो लाग्दै गरेको आत्मनिर्भरता फेरि परनिर्भरतातिर बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नाममा कृषिको आयोजना सञ्चालन हुने तर स्थानीय सरकारमा कृषि प्राविधिकहरुको उपस्थिति नहुने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र कसरी विकास होला ? कृषि तथा पशु सेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई ग्रामिण तहसम्म पु¥याउनका लागि पछिल्लो समयमा तयार गरिएको कर्मचारी संरचना ढाँचा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास साँच्चै गर्ने हो भने जसरी जिल्ला स्थित बन कार्यालयहरु यथावत राखिएको छ त्यसैगरी स्थानीय तहकै मातहतमा रहने गरी जिल्लाका पशु तथा कृषि सेवाका कार्यालयहरु रहनु जरुरी छ । त्यसो गर्न सके मात्र स्थानीय तह र किसानसम्म प्राविधिकहरुको पहुँच पुग्ला अन्यथा डामाडोल हुने अवस्था देखिएको छ । तसर्थ सरोकारवाला निकायहरु एक जुट भएर जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनु पर्ने यस्ता कार्यालयहरुलाई विस्थापित होइन स्थापित गर्ने तर्फ लाग्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । अन्यथा भविष्यमा पछुताउनुको विकल्प छैन ।